विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको स्थानीय तहहरुको निष्कर्ष

राजनीति

काठमाडौं । स्थानीय तहहरुले संघीय विद्यालय शिक्षा विधेयक संघीयता विरोधी रहेको निश्कर्ष निकालेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले उक्त विधेयकले संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिएको र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको बताएका छन् ।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले संघीय सरकारले यस्तो विधेयक ल्याउनु नै संविधान विपरीत हुने जिकिर गरेका छन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकाले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरुबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचना पुनः ब्यूँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनोटसमेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत भएको उनीहरुले बताएका छन् । संविधानको धारा ३०४ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक बसेको एक बर्षपछि शिक्षा ऐन २०२८ लगायत संविधानसंग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन नियमहरु संशोधन वा खारेजी भइसक्नुपर्ने थियो ।

तसर्थ संघीय सरकारले माध्यमिक शिक्षा भन्दा माथिको प्रावधान समेटी समग्र राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड सहितको संघीय शिक्षा ऐन बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारहरुबाट जारी भई लागु भइरहेको वर्तमान अवस्थामा प्रस्तुत विधेयकबाट समस्या उत्पन्न हुने र जटिलता थपिने निश्चित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संविधान र संघीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउन खोजिएको गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघको भनाइ छ ।

संविधानको अनुसूची ८ स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको सूची हो र ती अधिकारहरुको कार्यान्वयन गाउँ÷नगरसभाले बनाएका कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४ मा छ ।अनुसूची ८९८० मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रुपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहीत रहेको उल्लेख छ ।

गत १६ असारमा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकको निर्णय अनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदलले काम गरिरहेका बेला खारेज भइसकेका कार्यालय पुनर्स्थापना गर्न खोज्नु गलत भएको पनि गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले बताएका छन् । विधेयककै प्रावधानमा असहमति राखेर शिक्षक महासंघले ३ असोजदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द घोषणा गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका संघले शिक्षक महासंघको निर्णयले बालबालिकाको मौलिक अधिकार हनन भएको बताएका छन् ।