नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष १.९ र आगामी वर्ष ४.३ प्रतिशत रहने एडीबीकोअनुमान
काठमाडौँ। एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा एक दशमलव नौ र सन् २०२४ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । एडिबीले ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, सेप्टेम्बर २०२३’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यो वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।
त्यस्तै, नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर छ दशमलव दुई प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडिबीको छ ।
अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको जनाइएको छ । आर्थिक वृद्धिदर बढिरहेको र मूल्यवृद्धि सन्तुलनमा रहेको देखिए पनि नेपालमा जोखिम भने अझै बाँकी रहेको एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री जान हनसेनले उल्लेख गर्नुभयो ।
“मूल्य र बाह्य क्षेत्रमा केही स्थायित्व देखिए पनि वित्तीय चुनौती कायमै छन् । सन् २०२४ मा नेपालले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई दशमलव चार प्रतिशत बराबर वित्त घाटा व्यहोर्ने अनुमान गरिएको छ । यदि नेपालले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सकेन भने यो अझ बढ्नसक्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडिबीले जनाएको छ ।
घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ । यस वर्ष समयमा पानी पर्न नसकेका कारण पूर्वी तराईका जिल्लामा धान रोपाइँ ढिलो भएको थियो । यसले कृषि उत्पादन घट्न सक्नेतर्फ एडिबीले सङ्केत गरेको छ । त्यस्तै, पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण पनि अर्थतन्त्रमा केही नकारात्मक प्रभाव देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडिबीको भनाइ छ । आयातमा केही कडाइ गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही व्यवस्था गरेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा आएको थियो । स्थिर विप्रेषण आप्रवाह र चर्को आयातका बीच सरकारको चालु खाता घाटा सन् २०२४ मा जिडिपीको एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर पुग्ने अनुमान एडिबीको छ ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा चार दशमलव सात प्रतिशत र सन् २०२४ मा चार दशमलव आठ प्रतिशत रहने अनुमान एडिबीको छ । त्यस्तै यो क्षेत्रको मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२३ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत र सन् २०२४ मा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत अनुमान गरिएको छ ।
आन्तरिक माग बढ्दै गएको, पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किन थालेकोलगायतका कारण एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको एडिबीले जनाएको छ । यद्यपि उच्च ब्याजदर र खाद्य सुरक्षाको चुनौती भने कायमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












