गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष टिमुर उत्पादनमा कमी
काठमाडौं । दाङमा टिमुरको उत्पादनमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा दोब्बरले टिमुरको उत्पादनमा कमी आएको हो ।
जिल्लाबाट आव २०७८/७९ मा दुई लाख ४१ हजार सात सय ४२ किलो बिक्री भएको थियो । आव २०७९/८० मा एक लाख पाँच हजार नौ सय छ किलो मात्रै टिमुर बिक्री भएको डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गत वर्ष करिब एक लाख ५५ हजार आठ सय ३६ किलो टिमुर कम बिक्री भएको छ ।
सहायक वन अधिकृत चौधरीका अनुसार आव २०७८/७९ मा राष्ट्रिय वनबाट २९ हजार पाँच सय ५० किलो र निजी वनबाट दुई लाख १२ हजार एक सय ९२ किलो टिमुर जिल्ला बाहिर बिक्रीका लागि लगिएको थियो । बिक्री गरी रु तीन लाख २० हजार राजस्व सङ्कलन भएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो ।
आव २०७९/८० मा राष्ट्रिय वनबाट १३ हजार किलो र निजी वनबाट ७२ हजार नौ सय छ किलो बिक्री हुँदा रु एक लाख ४५ हजार मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । आव २०७८/७९ मा राष्ट्रिय वनबाट ४४ हजार एक सय किलो तेजपात, तीन हजार किलो अमला, ४३ हजार १० किलो रिठा, एक हजार पाँच सय किलो बार्रो, लहरे गुर्जो दुई हजार पाँच सय केजी, ब्राहमी एक हजार, चुत्रोको बोक्रा दुई हजार किलो बिक्री भएको छ भने निजी वनबाट आव २०७९/८० मा बर्रो पाँच सय किलो, लहरे गुर्जो दुई हजार किलो, धाइरोको फूल, बेलचना, पुदिना र भृङ्राज पाँच/पाँच सय किलो, दुधे–लहरा एक हजार पाँच सय किलो, ब्राहमी एक हजार किलो, चुत्रोको बोक्राका सात हजार सात सय किलो, दालचिनी तीन हजार किलो, टटेलोको बोक्रा चार हजार किलो तथा कालीकाठको दाना १४ हजार किलो बिक्री भएको छ ।
निजी वनबाट आव २०७८/७९ मा २७ हजार चार सय किलो दालचिनीका बोक्रा, काउलो बोक्रा २९ हजार किलो, मालागँेडी ५५ हजार दुई सय किलो, तिगेडी, चुत्रो र कालीकाठ एक हजार किलो, पाषणवेद एक हजार छ सय किलो, अमलावेद छ सय ५० किलो निर्यात भएको थियो भने आव २०७९/८० मा दालचिनीको बोक्रा सात हजार एक सय ४५ किलो, मालागेँडी १३ हजार पाँच सय, काउलो बोक्रा ४३ हजार नौ सय ९५किलो, अमला फल एक हजार किलो, तिगेडी पाँच हजार र कालीकाठ ८० हजार ८० किलो जडीबुटी बिक्री भएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष जिल्लामा टिमुर कम उत्पादन हुँदा बिक्रीमा पनि कमी आएको सहायक वन अधिकृत चौधरीले बताउनुभयो । हिउँदमा पानी नपर्दा टिमुर उत्पादनमा कमी आएको हुनसक्ने भन्दै सहायक वन अधिकृत चौधरीले भन्नुभयो, “जिल्लाबाट बिक्री भएको टिमुरको परिमाणलाई हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आव करिब दोब्बर कम मात्रामा टिमुर बिक्री भएको छ ।”
टिमुर उत्पादनका लागि दाङलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा लिने गरिन्छ । टिमुर पकेट क्षेत्रअन्तर्गत जिल्लाको बङ्गलाचुली गाउँपालिकासहित घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहाडी क्षेत्रमा टिमुर खेती हुने गरेको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट उत्पादित टिमुरबाट राजस्व लिने गरिन्छ भने निजी वनबाट उत्पादन भएको टिमुरको राजस्व लिने नगरिएको सहायक वन अधिकृत चौधरी बताउनुहुन्छ ।
Comments
अरु समाचार
-
यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर, अमेरिकी डलरको भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको...
-
सुशाासनका लागि सरकारी कदम: कर्मचारी राजनीतिमा लागे बर्खास्त
काठमाडौँ। सरकारले निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका...
-
नीति तथा कार्यक्रम : ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न ‘देवभूमि नेपाल’...
-
अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने योजना
काठमाडाैं । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परम्परागत स्वरूपबाट रूपान्तरण गरी ‘ज्ञान तथा सेवामुखी डिजिटल अर्थतन्त्र’ बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ...
-
बजेटमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप, अर्थमन्त्रीदेखि बजेट लेखनमा सक्रिय टोली अलमलमा
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बजेटबारे सुझाव संकलन गर्न भन्दै छुट्टै वेबसाइट ल्याएपछि अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीहरु अलमलमा परेका छन्। अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनको...
-
आजदेखि बजेट अधिवेशन, आजै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । आज पहिलो बैठकमै सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको...
-
बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’ सञ्चालनमा
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आमनागरिकको सुझाव समेट्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘सुझाव सङ्कलन पोर्टल’...
-
बजार सुशासनका लागि आजदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौँ । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले आजदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने...
-
सुकुम्वासीको डिजिटल लगत के हो ? धमाधम संकलन गर्दै सरकार
काठमाण्डौ - सरकारले सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्न एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन गर्ने भएको छ । काठमाण्डौ उपत्यकाका भूमिहीन...












