सरकार र शिक्षकबीच सात बुँदे सहमति (सहमतिका बुँदासहित)
५ असोज, काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच सात बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षकहरूले उठाएका मागहरूलाई संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्दै संसदबाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
उनले सहमतिसँगै शिक्षकहरुले आन्दोलन पनि फिर्ता लिने उनले बताइन् । सरकारले पेश गरेको सहमतिको प्रस्तावमै केन्द्रीत रहेर सहमति भएको पनि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी शर्माले बताइन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।
शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौतामा उल्लेख छ ।
हेर्नुहोस् सहमतिको मस्यौदाको पूर्णपाठ
सहमति पत्र (पूर्णपाठ)
१. नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको मर्यादाक्रम कायम गर्ने ।
२. “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मा भएका देहायका व्यवस्थाहरुमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहजीकरण गर्ने ।
(क) शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने ।
(ख) माध्यमिक तहको विशिष्ट श्रेणीमा बढुवाको लागि प्रथम श्रेणीमा दश वर्ष सेवा गरेको व्यवस्था गर्ने।
(ग) प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था ।
(घ) पेशागत सुरक्षाको लागि सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षकलाई बिना आधार सजाय हुन नसक्ने व्यवस्था गर्ने।
(ङ) विगतमा निम्नमाध्यमिक द्वितीय तथा प्राथमिक द्वितीय श्रेणी सहितका पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका शिक्षकको बढुवाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने।
(च) सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र शिक्षकको सरुवा गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति आवश्यक पर्ने ।
(छ) प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पुर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजीक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने ।
(ज) शिक्षकले शिक्षा नियमावली, २०५९ बमोजिम पाइरहेको उपचार खर्चको व्यवस्थालाई समावेश गर्ने।
(झ) योगदानमा आधारित निवृत्तभरण प्रारम्भ हुने मिति निजामती कर्मचारीलाई भए सरह व्यवस्था गर्ने।
३. शिक्षा सम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने र नियमावलीमा देहायका विषय समावेश गर्ने
(क) कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाअध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मूल भूमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने।
(ख) पेशागत हक हित लगायतका नेपाल शिक्षक महासंघ सम्बन्धी अन्य विषयहरु । (ग) सार्वजनिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकको बाहुल्य हुने गरी संख्या निर्धारणा
(घ) विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने दुर्गम भत्ता, महति भत्ता तथा रोड वृद्धि तथा समायोजनलगायतका सुविधा सम्बन्धी विषय ।
(ङ) सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकको संचित विदा र सो बापतको रकमसम्बन्धी विषय ।
४. राष्ट्रिय मापदण्डमा समावेश गर्ने विषयस्( ९क० विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीको विषय ।
(ख) सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधाको विषयः।
(ग) संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति पत्र प्रदान गर्ने विषय, न्यूनतम पारिश्रमिक,
सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्धता लगायतका सुविधा र अभिलेख व्यवस्थापनको विषय ।
(घ) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी विषय ।
(ङ) विद्यालय कर्मचारीको छनोट सेवा सुविधा तथा शर्तसम्बन्धमा एकरुपता कायम गर्न नमुना कानून तर्जुमा सम्बन्धमा ।
(च) शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषय ।
४ विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धी संघीय कानुनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने।
५. साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा, राहत, विशेष शिक्षा अनुदानकोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ अघि नियुक्त भएकाकोहकमा शत प्रतिशत र सो पश्चातको हकमा प सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने।
६. विद्यालय शान्तीक्षेत्र भन्ने मान्यताका साथ सबै किसिमका विद्यालयका काम कारवाही आवश्यक सेवा स संघीय कानूनको परिधिभित्र पारी पठन पाठन सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्ने र शिक्षकलाई आवश्यक सुरक्ष प्रदान गर्ने
७. नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आह्वान गरिएका काठमाडौ केन्द्रित सबै किसिमका कार्यक्रमहरु आजको मितिबा सार्वजनिक लगायत सबै किसिमका विद्यालयमा अध्ययन अध्यापनलाई नियमित गरी पठन पाठन सञ्चालन गर्ने ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












