रविको राजनीतिक प्रतिवेदन: मध्यावधि हुन सक्छ, तयार बसौं
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०८४ साल अगाडि नै मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने भन्दै तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ ।
महोत्तरीको जलेश्वरमा सम्पन्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले २०८४ अघि नै मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने भन्दै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई स्ट्याण्डवाइ रहन निर्देशन दिएका हुन् । उनले भनेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नै ०८४ को चुनावमा लागेको छ । सत्तासाझेदार दलका शीर्ष नेताहरु सरकारको कामबाट व्यापक असन्तुष्ट छन् । अर्को चुनावमा गठबन्धन हुँदैन भन्दै ०८४ कै चुनाव ताकिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि मिसन ०८४ नै भन्दैछ । अन्य दल पनि ०८४ तिरै हेरिरहेका छन्,’ उनले भनेका छन् । लामिछानेले अगाडी भनेका छन्, ‘सरकारमा सहभागी र प्रतिपक्षी दल समेत मिसन २०८४ मा लाग्नुको मतलव यो संसदबाट काम गर्न नसकिने निष्कर्ष प्रमुख दलहरूको छ,’ मध्यावधि हुन सक्छ । त्यसैले हामी सचेत भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले पार्टीमा समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । बैठकमा पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले पार्टीको केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा खस–आर्य तथा पुरुषहरुको बाहुल्यता देखिएको र समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् । साथै उनले समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु आफुहरुको ठूलो कमजोरी भएको भन्दै यसलाई यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
‘केन्द्रदेखि वडासम्मको संरचनामा हाम्रो पार्टीमा खस–आर्य तथा पुरुषहरुको बाहुल्यता देखिएकोछ । समावेशितालाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यसलाई यथाशीघ्र सुधार गर्न म सबैमा आग्रह गर्द्छु । जानेर वा नजानेर समावेशितालाई उपेक्षा गर्ने कार्यले लोकतन्त्रको उपहास गर्दछ । आगामी दिनमा यस्तो कमजोरी नहुने प्रतिबद्धता म सबै साथीहरूबाट पनि चाहन्छु ।’
साथै उनले आफ्नो पार्टीको प्रमुख प्राथमिकतामा मधेश प्रदेशलाई राखेका छन् । त्यसैगरि लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीयलगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेद अन्त्य गर्न पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । साथै उनले शून्य सहनशीलताको नीति लागु गर्ने भन्दै पार्टीका कुनै पनि तह र तप्कामा रहेका कुनै पनि सदस्यबाट विभेदयुक्त व्यवहार गरे त्यो स्वीकार्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालत, न्यायपरिषद् र न्यायसेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को...
-
कस्तो छ सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद भवन ?
काठमाडौँ । मुलुकमा संविधानसभा सदस्यको निर्वाचनपछि २०६५ जेठदेखि सिंहदरबारभन्दा बाहिर बस्दै आएको संसद् अधिवेशन १७ वर्षपछि सिंहदरबारमै बस्न लागेको छ...
-
पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन हुँदैनः देउवा पक्ष
काठमाडौं । निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतमा विचाराधीन पार्टीको आधिकारितासम्बन्धी मुद्दाको फैसला नभई नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन गर्न नहुने...
-
वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयको आग्रह
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वित्तीय लगानी न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले एक...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापा उपस्थित हुने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । आज दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद...
-
निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौं : चन्द्र ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको आवाजलाई सशक्त बनाउन आगामी निर्वाचनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न...
-
निर्वाचनको समीक्षा गर्न भोलि (मंगलबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, गगन थापाले सभापतित्व गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि (मंगलबार) दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाइएको कार्यवाहक मुख्यसचिव...
-
चलचित्र पत्रकार संघ सुनसरीमा नयाँ नेतृत्व, अध्यक्षमा सुवास संकल्प श्रेष्ठ र सचिवमा मनोज दाहाल चयन
धरान । चलचित्र पत्रकार संघ नेपाल, सुनसरी शाखाको तेस्रो अधिवेशनले चलचित्र पत्रकार सुवास संकल्प श्रेष्ठको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा...
-
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठताको आधार अपनाउन वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको जोड
काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति वरिष्ठताको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले हाल वरिष्ठताको मापदण्ड...












