राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन तयारी
काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ ।
आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिम मनोनयनपत्र दर्ताका लागि उम्मेदवारले संलग्न गराउनुपर्ने कागजातबारे आयोगले स्पष्ट गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा, रु १० हजार धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पेस गर्नुपर्ने छ । महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिकरूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र संलग्न हुनुपर्नेछ ।
मनोनयनका लागि दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र, दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा आवश्यक पर्नेछ । अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा संलग्न हुनुपर्नेछ ।
यस्तै प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचकमण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण, मतदाता नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, घर सङ्ख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणापत्र, निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र पनि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा, गत प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभामा निर्वाचित १९ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
रुसी राष्ट्रपति पुटिन दुई दिने राजकीय भ्रमणमा भारत आउँदै, यस्तो छ २८ घण्टे भ्रमण तालिका !
काठमाडौं । रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुई दिने भ्रमणका लागि आज भारत भ्रमणमा आउँदै छन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...
-
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई नेपालको संविधानअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ...
-
कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन पुस २६-२८ मा गर्ने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आगामी पुस २६ देखि २८ सम्म १५ औं महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । सानेपामा...












