राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयन तयारी
काठमाडौं । आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि यही पुस २३ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको छ ।
आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यतालिकाबमोजिम मनोनयनपत्र दर्ताका लागि उम्मेदवारले संलग्न गराउनुपर्ने कागजातबारे आयोगले स्पष्ट गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालका अनुसार उम्मेदवारले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा, रु १० हजार धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर पेस गर्नुपर्ने छ । महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिकरूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । आर्थिकरूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसपत्र संलग्न हुनुपर्नेछ ।
मनोनयनका लागि दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र, दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा आवश्यक पर्नेछ । अपाङ्गता भएका वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले नेपाल सरकारको अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अपाङ्गताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ । साथै अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसङ्ख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा संलग्न हुनुपर्नेछ ।
यस्तै प्रस्तावक र समर्थकको नाम, सम्बन्धित प्रदेशसभाका सदस्य वा सम्बन्धित प्रदेशभित्रको गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख समावेश भएको निर्वाचकमण्डलको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएको व्यहोरा खुल्ने प्रमाण, मतदाता नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, घर सङ्ख्या, घर रहेको स्थान तथा जग्गाको विवरण खुलाइएको उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको भनी गरेको स्वघोषणापत्र, निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणापत्र पनि आवश्यक पर्ने आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवारी दिँदा कुनै लाभको पद वा निर्वाचित पदमा बहालवाला पदाधिकारी भए निजले बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिएको दर्ताको निस्सा, गत प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीबाट नाम फिर्ता लिएको आयोगको पत्रको प्रतिलिपि पनि संलग्न गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रियसभामा निर्वाचित १९ र राष्ट्रपतिबाट मनोनित एक सदस्यको कार्यकाल सकिँदैछ ।
Comments
अरु समाचार
-
बार र कानुन सक्षम बनाइए न्यायालयलाई खबरदारी हुनेछः सर्वोच्च न्यायाधीश फुयाँल
विराटनगर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले बार र कानुन सक्षम हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ । '६९ औं...
-
कुलपतिको अग्रसरतामा त्रिविसभाको अनौपचारिक बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएका विविध समस्या र सुधारका विषयमा विश्वविद्यालयसभाको अनौपचारिक बैठक...
-
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि छानबिन थाल्ने र हाजिर हुन नदिने मेयर बालेनकाे तयारी
काठमाडौं। छानबिनको दायरामा रहेको काठमाडौंको पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यूटावरको नक्सापास हठातमा स्वीकृत गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोजप्रसाद गुरागाईं...
-
राजनीतिक स्थायित्वका लागि वर्तमान सरकारः नेता डा कोइराला
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले वर्तमान सरकार राजनीतिक स्थायित्वका लागि बनेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन...
-
वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : एमाले महासचिव पोखरेल
काठमाडौँ: नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरतालाईसमाप्त पार्न नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु परेको बताउनुभएको छ । नेपाल...
-
शेखरले भने- एमालेसँगको सहकार्य तरबारको धारमा हिँडे जस्तै हो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भए देश अराजकतातिर जानसक्ने बताएका छन्...
-
विश्वशान्तिका लागि योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युद्ध र अशान्तिबाट त्रस्त विश्वलाई शान्तिमय बनाउन योग र ध्यानलाई जीवन पद्धतिका रुपमा अपनाउनुपर्ने...
-
जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत डा रुपाखेतीद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस
काठमाडौं । सङ्घीय गणतन्त्र जर्मनीका लागि नेपाली आवासीय राजदूत डा शैल रूपाखेतीले जर्मनीका राष्ट्रपति फ्र्याङ्क वाल्टर स्टेनमायरसमक्ष आफ्नो ओहोदाको प्रमाणपत्र...
-
सर्वोच्चको आदेशः अब सरकारी कामकाज र दस्तावेजमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग गर्न नपाइने
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ‘जनयुद्ध’ के कारणले असंवैधानिक हो भन्ने प्रष्ट...