प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन हुनुपर्नेमा अध्यक्ष बस्नेतको जोड
काठमाडौं । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन संसोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । काउन्सिलले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नयाँ मिडियाले ल्याएको चुनौती समाधान गर्नका लागि उक्त ऐनका केही दफा संसोधन गर्न जरुरी भएको औँल्याउनुभयो।
‘डिजिटल प्लेट्फर्ममार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि अहिले भएकै प्रेस काउन्सिल ऐनका केही दफा हेरफेर गरे पुग्छ । सरकारले चाह्यो भने यो प्रक्रिया चाँडै टुंगो समेत लाग्छु, अध्यक्ष बस्नेतको सुझाव थियो, नियमनकै लागि वर्षौं लगाएर नयाँ ऐन ल्याइरहनु पर्दैन । कानुनको नाम फेरेर भन्दा पनि भइरहेको कानुनमा के थपघट गर्ने हो त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ। ‘
उहाँले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने विधेयकमार्फत छोटो बाटोबाट अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिने बताउनुभयो । नयाँ खुलेका अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय पत्रकारिता चाहेको र त्यसतर्फ सञ्चारकर्मी स्वयंले तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले काउन्सिलले अनलाइनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन सृजनात्मक काम गर्दै आएकोमा प्रशंसा गर्नुभएको थियो । ‘विगतमा कतिपय पत्रकार आचारसहिंता उल्लङ्घनको कारबाहीमा पर्दा आचारसहिंता हुन्छ भन्ने गुनासो आउने गरेको थियो । यस्ता अभिमुखिकरणले त्यो समस्या हल गरेको छ’, पोखरेल भन्नुभयो । काउन्सिलका बोर्ड सदस्य दिपक पाण्डेले नयाँ दर्ता भएका अनलाइनहरुले समाजलाई सही दिशामा लैजाने गरी पत्रकारिता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले पत्रकारले कुनै पनि समाज, वर्गलाई चोट नपुर्याउन, सामाजिक सद्भाव नविथोल्न सजग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले काउन्सिलबाट जारी भएका सञ्चार निर्देशिकाबारे सहजीकरण गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य एवम विषय विज्ञ डिल्लीराम भट्टराईले आचारसहिंता र काउन्सिलले जारी गरेका निर्देशिकाहरुको पालना गर्दा पेशागत मर्यादा र गरिमा बढ्ने बताउनुभयो । ‘स्वच्छ पत्रकारिताको नमुना देखाउन यस्ता कार्यक्रम फलदायी हुन्छ’, भट्टराईले भन्नुभयो ।
काउन्सिलका बरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालले पत्रकारितामा कोही रहरले आउने त कोही झ्वाम्म हाम फाल्नेलगायतका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । काउन्सिलले नयाँ सूचीकरण हुन आएका अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरुलाई सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पहिले यस्तो अभिमुखीकरण दिँदै आएको छ । शुक्रबारको कार्यक्रम यसैको ३५ औँ श्रृङ्खला हो ।
Comments
अरु समाचार
-
पार्टी संगठित अभियानमा कांग्रेस, आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले आज देशैभर पालिका तहको अधिवेशन गर्दैछ । सो पार्टीको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत स्थानीय तहको सांगठनिक संरचना निर्माण...
-
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै,यस्तो छ कार्यसूची
काठमाडौँ, असोज ७ गते । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार बस्दैछ । सिंहदरबारमा बिहान ११ बजेका लागि तय भएको बैठकमा...
-
सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका गए बालेन, बिदाई गर्ने दुईजना मात्रै
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह सामान्य यात्रु झैं जहाज चढेर अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । प्रम शाहलाई बिदाई गर्ने दुईजना...
-
एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनप्रति नेताहरुको समर्थन, बुधबार सचिवालय बैठक
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले आफूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदबाट हटाउन नखोजेको र पुनर्गठनका लागि दिएको सुझावलाई गलत...
-
यूएन महासभामा सहभागी हुन आज न्यूयोर्क जाँदै प्रधानमन्त्री, जलवायु न्याय र हिमाली मुद्दा प्राथमिकतामा
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रअन्तर्गतको ‘उच्चस्तरीय सप्ताह’ मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै आज मंगलबार अमेरिकाको न्युयोर्क...
-
दोलखाका ‘युवा’ नोर्बु शेर्पाको राजनीतिक सक्रियता बढ्दो, कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन
काठमाडौं । दोलखा जिल्लाको उत्तरी भेगअन्तर्गत गौरीशंकर गाउँपालिका–६ का नोर्बु शेर्पा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पार्टी...
-
नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको नजिरयुक्त फैसला: तथ्य र प्रमाणबिनाको आरोपबाट न्यायको जित
काठमाडौं । नागरिकता र झुठो लिखत सम्बन्धी बहुचर्चित मुद्दामा विशेष अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण र कानुनको न्यायसम्मत व्याख्या गर्दै सकारात्मक एवम्...
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...












