सन् २०२४ मा ५० भन्दा बढी मुलुकमा निर्वाचन हुने, यस वर्षले सबैभन्दा बलियो लोकतन्त्रको पनि परीक्षा लिने

विश्व प्रवास

- न्युज नेपाल

काठमाडौं । पृथ्वीको आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने ५० भन्दा बढी मुलुकमा सन् २०२४ मा राष्ट्रिय निर्वाचन हुन लागेको छ । यद्यपि मतको अधिकार प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको सङ्ख्या राम्रो समाचार होइन । यो वर्ष सबैभन्दा बलियो लोकतन्त्रको पनि परीक्षा लिने र अधिनायकवादी नेताहरूको हात बलियो बनाउनका लागि तयार भए जस्तो देखिन्छ ।

रुस, ताइवान र संयुक्त अधिराज्यदेखि लिएर भारत, एल साल्भाडोर र दक्षिण अफ्रिकासम्म राष्ट्रपति र विधायिकी प्रतिस्पर्धाहरूले मानव अधिकार, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अस्थिर विश्वमा शान्तिको सम्भावनाहरूमा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

केही मुलुकमा मतदान न स्वतन्त्र हुनेछ न त निष्पक्ष नै । साथै केही मुलुकमा विपक्षी उम्मेदवारमाथि अङ्कुश, थकित मतदाता र हेरफेर तथा गलत सूचनाको सम्भावनाले लोकतन्त्रको भाग्यलाई एउटा प्रमुख अभियानको मुद्दा बनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उहाँका पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रम्पबीच सम्भावित पुनः प्रतिस्पर्धा चुनावी क्यालेन्डरमा ठूलो देखिन्छ । नोभेम्बरमा ट्रम्पको जित सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो वैश्विक वाइल्डकार्ड हो । यद्यपि त्यसभन्दा पहिला उच्च दाउको मतले दूर–दराजका मतदाताहरूबिच ‘असन्तोष, अधैर्य, असहजताको मनोदशा’ को आकलन गर्ने लन्डनस्थित थिङ्क–ट्याङ्क चाथम हाउसका निर्देशक ब्रोनवेन म्याडक्सले बताउनुभयो ।

नेताहरूमा आफ्नो पकड बलियो बनाउने चाहना

विश्वको सबैभन्दा लामो समयसम्म सेवा गर्ने महिला नेत्री बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले विपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको सोमबारको निर्वाचनमा लगातार चौथो कार्यकाल जित्नुभएको छ । हसिनाको अवामी लिग पार्टी ४० प्रतिशतको कम मतदानमा पुनः निर्वाचित भएको छ र असहमतिलाई दबाउँदा राजनीतिक उथलपुथल हुने खतरा बढेको छ ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको मुलुक भारतमा सन् २०२४ को मध्यसम्ममा आम निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनमा दक्षिणपन्थी हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई लगातार तेस्रो कार्यकाल प्राप्त हुने सम्भावना छ ।

आफ्ना समर्थकहरूका लागि मोदी राजनीतिक बाहिरी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँले दशकौँको भ्रष्टाचार हटाउनुभएको छ र भारतलाई उदीयमान वैश्विक शक्ति बनाउनुभएको छ । आलोचकहरूले भारतमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमलाका साथै हिन्दू राष्ट्रवादीहरूले धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूमाथि हमला उहाँको निगरानीमा बढेको बताएका छन् ।

सत्ता कायम राख्ने चाहना राख्ने अर्का नेता एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायब बुकेले हुनुहुन्छ । उहाँले अति हिंसात्मक सडक गिरोहमाथि आक्रामक कारवाहीका लागि आपत्कालीन शक्तिहरूको प्रयोग गरेदेखि व्यापक समर्थन हासिल गर्नुभएको छ ।

लगातार दुई कार्यकालसम्म सेवा गर्नुभएका राष्ट्रपतिहरूमाथि संवैधानिक प्रतिबन्धका बावजुद उहाँको पार्टीले नियुक्त गरेका मानिसहरूले भरिएको सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरी ४ मा बुकेलेलाई राष्ट्रपति पदका लागि मञ्जुरी दिएको छ । विदेशी सरकारहरूले केही नागरिक अधिकारहरूको निलम्बनको आलोचना गरेको भए पनि बुकेलेले गम्भीर प्रतिस्पर्धाको सामना गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन ।

कोसेढुङ्गा र त्योभन्दा पनि धेरै

मेक्सिको जुन २ मा आफ्नो पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित गर्न तयार छ । निर्वाचनमा राष्ट्रपति आन्द्रे म्यानुअल लोपेज ओब्रेडोरकी शिष्या एवं मेक्सिको सिटीका पूर्वमेयर क्लाउडिया सेनबाउम वा पूर्वविपक्षी सिनेटर जोचिटल ग्याल्वेज निर्वाचित हुनुहुनेछ । विजेताले लागु पदार्थसँग सम्बन्धित डरलाग्दो हिंसा र बढ्दो प्रभावशाली सेना भएको मुलुकमा शासन गर्नेछ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक इन्डोनेसियामा मतदाताहरूले फेब्रुअरी १४ मा राष्ट्रपति जोको विडोडोका उत्तराधिकारी चयन गर्दैछन् । जनमत सर्वेक्षणहरूले दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादी रक्षामन्त्री प्रबोवो सुबियान्तो तथा मध्य जाभाका पूर्वगभर्नर गन्जर प्रणवोबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने सङ्केत दिएका छन् । दुवै उम्मेदवार सत्ताधारी दलका हुनुहुन्छ ।

सुबियान्ताका प्रतिस्पर्धी मित्र निवर्तमान नेता विडोडोका छोरा हुन् । यसले वंश निर्माणको अडकल लगाइएको छ । यद्यपि कुनै पनि विजेताले सन् १९९८ मा सुहार्तोको तानाशाहीको अन्त्यपछि इन्डोनेसियामाथि प्रभुत्व जमाएको भ्रष्टाचारले भरिएको राजनीतिक निरन्तरतालाई सङ्केत गर्नेछन् ।

पाकिस्तानमा फेब्रुअरी ८ मा हुने संसदीय निर्वाचनमा पनि मुलुकको शक्तिशाली सेनाको निगरानीमा स्थापित राजनीतिज्ञहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । लोकप्रिय विपक्षी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान कारागारमा हुनुहुन्छ र निर्वाचन अधिकारीहरूले उहाँलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोकेका छन् ।

उहाँका प्रतिद्वन्द्वी एवं तीन पटकका प्रधानमन्त्री पाकिस्तान मुस्लिम लिगका नेता नवाज शरिफलाई उहाँमाथिको भ्रष्टाचारको अभियोग खारेज भएपछि मतदानमा सामेल हुन अनुमति दिइएको थियो । पूर्वविदेशमन्त्री बुलावल भुट्टो जर्दारी नेतृत्वको पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीले पनि निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छ ।

विश्लेषकहरूले निर्वाचनबाट अस्थिर सरकार बन्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । तालिबान नियन्त्रित छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा गिरावट र पाकिस्तान सुरक्षा बलहरूमाथि घातक हमलाका बिच मतदान स्थगित हुने सम्भावना पनि रहेको छ ।

लोकप्रियता चरमोत्कर्षमा पुगेको हो ?

युरोपले आर्थिक अस्थिरता र अन्यत्रबाट ठूलो मात्रामा बसाइँसराइको अनुभव गरेपछि युरोपमा लोकप्रियतावाद बढेको छ । सत्ताइस देशको युरोपेली युनियन ९इयु० को संसद्का लागि जुनमा हुने निर्वाचन परम्परागत पार्टीहरूले लोकप्रिय प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई हराउन सक्छन् वा सक्तैनन् भन्ने सङ्केत हुनेछ । यी मुलुकमध्ये धेरैले युक्रेनका लागि सैन्य समर्थनलाई लिएर आशङ्का गरिरहेका छन् ।

गत वर्षको राष्ट्रिय निर्वाचनहरूले मिश्रित सङ्केत दिएका थिए । स्लोभाकियाले रुस समर्थक लोकप्रिय प्रधानमन्त्री रोबर्ट फिकोलाई निर्वाचित गर्यो तर पोल्यान्डमा मतदाताहरूले रूढिवादी सरकारको स्थानमा मध्यमार्गी डोनाल्ड टस्कको नेतृत्वको गठबन्धनका साथ परिवर्तन गरे ।

राजनीतिक परामर्शदाता युरेसिया ग्रुपका मुजतबा रहमानले आगामी युरोपेली संसद्को प्रतिस्पर्धामा लोकप्रिय बहुमत प्राप्त नहुने तर सन् २०१९ मा प्राप्त मतको तुलनामा केन्द्रले मैदान गुमाउने भविष्यवाणी गर्नुभयो ।

युरोपेली युनियनको पूर्वसदस्य संयुक्त अधिराज्यमा लोकप्रियतावादलाई सन् २०१६ को ब्रेक्सिट जनमत सङ्ग्रह तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको अशान्तिपूर्ण कार्यकालमा अभिव्यक्ति प्राप्त गर्यो । यस वर्ष संयुक्त अधिराज्यको आम निर्वाचनमा सत्ताधारी कन्जरभेटिभलाई केन्द्र–वामपन्थी लेबर पार्टीका विरुद्ध खडा गर्नेछ । चौध वर्षपछि सत्ता हासिल गर्न चाहेको लेबर पार्टी जनमत सर्वेक्षणहरूमा बलियोसँग अगाडि देखिन्छ ।

अफ्रिकामा लोकतन्त्रका चुनौतीहरू ?

जलवायु परिवर्तन, युक्रेन युद्धले अन्नको आपूर्तिमा अवरोध र चीन तथा रुसको बढ्दो ध्यान विश्वको सबैभन्दा तीव्ररूपमा बढिरहेको महादेश अफ्रिकालाई नयाँ आकार दिने शक्तिमध्येका एक हुन् ।

सन् २०२० पछि आठ पश्चिमी अफ्रिकी मुलुकमा सैन्य विद्रोह भएका छन् । यसमा सन् २०२३ मा नाइजर र ग्याबोन पनि समावेश भएका छन् । सेनेगललाई यस क्षेत्रमा स्थिरताको गढ मानिएको छ । अहिले राष्ट्रपति म्याकी सालले पद छाड्दै गर्दा उहाँको मुलुकमा फेब्रुअरी २५ मा हुने निर्वाचनलाई मुलुकको राजनीतिक लचिलोपनको सूचकका रूपमा हेरिएको छ ।

विपक्षी नेता ओस्मान सोनकोका समर्थकहरूले उहाँमाथि सरकारले विभिन्न कानूनी मामिला चलाउनबाट रोक्ने कोसिस गरेको आरोप लगाएका छन् । यसले घातक प्रदर्शनहरू निम्त्याएको छ । युरेसिया समूहका विश्लेषक तोची एनी–कालुले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति निर्वाचनले विगतका वर्षहरूका मापदण्डमा फर्कन वा थप अस्थिर राजनीतितर्फ स्थायी परिवर्तनको सङ्केत गर्न सक्छ ।”

दक्षिण अफ्रिकामा मे र अगस्टबिच हुने विधायिकाको निर्वाचनको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा सङ्घर्षरत अर्थतन्त्र, विद्युत् कटौती र करिब ३२ प्रतिशतको बेरोजगारी दर रहेको छ । लामो समयदेखि प्रभावशाली अफ्रिकी राष्ट्रिय कांग्रेस ९एएनसी० का लागि मतदाताहरूको भ्रम हटाउने चुनौती हुनेछ ।

सन् १९९४ मा मुलुकको जातीय रङ्गभेदी प्रणालीको अन्त्य भएदेखि एएनसीसँग राष्ट्रपति पद र संसद्मा बहुमत कायम छ तर पहिला सम्मानित उक्त दलले सन् २०२१ को स्थानीय निर्वाचनमा आधाभन्दा कम मत हासिल गरेको छ । यदि उसको समर्थन ५० प्रतिशतभन्दा कम भयो भने सांसदहरूले राष्ट्रपति सिरिल रामफोसालाई पुनः निर्वाचित गर्नका लागि पार्टीलाई गठबन्धन बनाउनुपर्ने आवश्यकताको सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।

विश्वको सबैभन्दा कान्छो मुलुक दक्षिण सुडानले आफ्नो लामो समयदेखि विलम्ब भएको निर्वाचन डिसेम्बरमा गर्ने योजना बनाएको छ । मतदान कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ तर विद्यामान परिस्थितिमा खतरा र असफलताको चपेटामा पर्नसक्ने आशङ्का गरिएको छ ।

दक्षिण सुडानी नागरिकहरूका लागि विश्वसनीय र स्वीकार्य मानिने मतदाता दर्ता विवरण, सुरक्षा योजना र विवाद समाधान गर्ने तरिका स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने हराएका तत्वहरू भएको दक्षिण सुडानमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मिसन प्रमुख निकोलस हेसोमले गत महिना सुरक्षा परिषद्मा बताउनुभएको थियो ।

रबर स्ट्याम्प अभ्यासहरू

मार्चमा रुसको राष्ट्रपति निर्वाचनमा कसले जित्नेछ भन्नेमा कुनै सन्देह छैन । राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पाँचौँ कार्यकालका लागि केवल साङ्केतिक विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ । उहाँका प्रमुख प्रतिद्वन्द्वी कारागारमा हुनुहुन्छ, निर्वासनमा हुनुहुन्छ वा मरिसक्नुभएको छ । साथै युक्रेनमा शान्तिको माग गर्ने एक राजनीतिज्ञलाई अयोग्य घोषित गरिएको छ ।

राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को नेतृत्वको बेलारुसमा पनि यस्तै कथा छ । लुकासेन्कोको सरकारले पुटिन सहयोगीको विवादित पुनरनिर्वाचनविरुद्धको विरोध प्रदर्शनलाई दबाएपछि फेब्रुअरी २५ मा मुलुकको पहिलो संसदीय निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको छ । हजारौँ विरोधी कारागारमा छन् वा मुलुक छाडेर भागेका छन् ।

अझै पनि आफ्ना सबै समस्याका बावजुद यहाँसम्म कि अधिनायकवादी नेताहरूका लागि समेत लोकतान्त्रिक आदर्शले व्यापक अपिल राख्ने म्याडक्सले बताउनुभयो । “तथ्य के हो भने उनीहरूले निर्वाचन गराउने निर्णय गरेका छन्, उनीहरूले स्वतन्त्र मतदानको दाबीको महत्त्वलाई हेरेको यसबाट थाहा हुन्छ ।”