बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सत्तारुढ दलहरूभित्र ‘बबन्डर’

काठमाडौं । बालकुमारी घटनाको प्रतिवेदन आएपछि सत्तारुढ दलहरूबिच घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर ‘बबन्डर’ भइरहेको छ। कारबाही कसलाई गर्ने ? कसलाई नगर्ने ? भन्ने विषयमा दलहरु भित्र विवाद चुलिएको छ।

विवादको पहिलो छनक आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमै देखिएको थियो। बैठकमा सत्तारुढ दलका मन्त्रीहरूबीच यही विषयमा भनाभन भएको थियो। यस्तै विवाद सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहितको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा भएको छ।

उक्त बैठकमा अर्को सत्ता साझेदार नेकपा ९एस० का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललितपुर घटनामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राजीनामा मागेका छन्।

बालकुमारी घटनामा आफ्नो पार्टीबाट गएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई कारबाही हुने सम्भावना देखेपछि अध्यक्ष नेपालले गृहमन्त्री श्रेष्ठ र श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारीको राजीनामा पनि मागेको बुझिएको छ। उनले उक्त बैठकमा दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मात्र प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिने अडान लिएको स्रोतले बतायो।

अध्यक्ष नेपालले कोरिया जान पाउने परीक्षाका लागि फारम भर्न नदिने र अप्रिय घटना उत्पन्न गराउने श्रम मन्त्री शरदसिंह भण्डारी र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने तथा प्रहरीलाई गोली हान्न बाध्य पार्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिएका छन्।

सोमबार साँझको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपाल तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहितको बैठक भएको थियो।

बालकुमारी घटनाबारे सत्य तथ्य जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको आयोगले घटनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकालेपछि गठबन्धन दलहरू भित्र दोषीलाई कारबाही गर्ने विषयलाई लिएर खटपट सुरु भएको हो।

छानबिन आयोगले गत शुक्रवार मात्र उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आयोगले सत्य तथ्य जाँचबुझ गरी मिहिनेतपूर्वक निकालेको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

बालकुमारी घट्नामा प्रहरीको गोली लागी अछाम चौरपाटी गाउँपालिका–१ का वीरेन्द्र शाह र दैलेख महाबु गाउँपालिका–६ का सुजन राउतको मृत्यु भएपछि गृह मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएर यातायातमन्त्रीलाई दोषी भएको सार्वजनिक प्रचारबाजी गरिएको थियो।

प्रतिवेदन भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन। यातायात मन्त्री दोषी भएको समाचार सम्प्रेषण भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका दलहरूले ज्वालाको राजीनामा मागिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभामा समेत एमालेसहित अन्य विपक्षी दलहरूले प्रकाश ज्वालाको राजीनामा मागेका छन्।

पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारीमा इपिएस कोरिया शाखा कार्यालयमा परीक्षा फाराम भर्ने विषयलाई लिएर प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोलीले २ जनाको मृत्यु भएपछि त्यसबारे जाँचबुझ गर्न सरकारले आयोग गठन गरेको थियो।

छानबिन अयोगका अध्यक्ष उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलसहितको टोलीले गत शुक्रवार गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। उक्त घटनाको जाँचबुझको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले पुस १६ मा जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।

आयोगले पुस २० देखि काम सुरु गरेर १५ दिन समय थप गरी ४४ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। आयोगका अध्यक्ष पौडेलका अनुसार घटनास्थलको निरीक्षण गरेको, प्रत्यक्षदर्शी, सञ्चारकर्मी, पीडितका परिवार, घटनाका घाइते, विशेषज्ञ डाक्टर तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य मानिस सहित १६ जनाको बयान कागज गरेको र घटनासँग सम्बन्धित सुरक्षा निकायका पदाधिकारी एवम् अन्य समेत गरी २९ जनाको बयान गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो।

सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले समेत पढ्न पाउनुपर्ने विषयमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दुई उपप्रधानमन्त्रीबीच विवाद समेत भएको थियो।

यही प्रतिवेदनलाई लिएर आइतबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पनि उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठबीच खटपट भएको थियो। रक्षामन्त्री खड्काले प्रतिवेदन सबैले पढ्न पाउनुपर्छ भनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवाद गरेका थिए। उनले प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकिएकाले अरू पढ्नु नपर्ने तर्क राखेपछि दुईमन्त्रीबीच खटपट भएको थियो।

Comments