टीओआरबारे दलहरुबिच सहमति,प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेपछि सार्वजनिक गरिने

breaking news

काठमाडौं । सहकारी ठगी सम्बन्धमा गठन गरिने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश(टीओआर) मा दलहरुबिच सहमति भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले चार बुँदे सहमति गरेको कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले जानकारी दिएका हुन् । बर्तौलाका अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिको दस्तावेज पेस गरेपछि मात्र त्यसलाई सार्वजनिक गरिने छ ।

यता, रास्वपाबाट कार्यदलमा सहभागी शिशिर खनालका अनुसार समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने गरी कार्यादेशमा सहमति भएको छ । ‘समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने, गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने गरी चार बुँदे सहमति भएको छ,’ उनले भने ।

संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ । जसमा प्रमुख सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)का तर्फबाट दुई, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र रास्वपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य रहनेछन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबाट दुई र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तर्फबाट समितिमा एक सदस्य रहनेछन् ।