लोकतन्त्र सुदृढ हुन नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक छ: राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
आज राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च नेपालको भेलाका निष्कर्ष र घोषणापत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कारले नै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन बल पुग्ने बताए। उनले भने, “मोरल अथोरिटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो तर हामीकहाँ ‘मोरल अथोरिटी’को सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन ।”
उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै निश्चित सीमा र मर्यादामा रहेर दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अति दलबन्दीले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पार्छ, यसले निमुखाको न्याय मार्छ, त्यसैले निश्चित सीमा र मर्यादामा रहेर मात्र दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ”, राष्ट्रपति पौडेलले भने। यस्तै, नेपालको संविधानले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसङ्ख्यक र निमुखा नागरिकलाई दिएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रशंसा गरेको र दक्षिण एसियामा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट रहेको छ उनले भने।
एकअर्को प्रसंगमा राष्ट्रपति पौडलले संसद्को नेतृत्वकर्ताको भूमिका लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सधैँ तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक दलहरुले पनि नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताए । उनले संसद्को काम सरकार र कानून निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुनिश्चितता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने बताए । “हाम्रो संविधानले विधायिकी अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ, विधायिकी जिम्मेवारी निकै गहन र बहत् हुन्छ भन्नेमा हामीहरू जानकार नै छौँ । त्यसैले तिनको परिपालना गर्न सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विसं २०७५ सालदेखि नै अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च नेपालको नाममा अनौपचारिक फोरम निर्माण गरी सङ्घ र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान गरेर मञ्चले असल अभ्यास सुरु गरेको र यस प्रकारको अभ्यासले सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न तथा संसदीय अभ्यासमा एकरुपता कायम गर्न सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई सभामुख देवराज घिमिरेले दोस्रो निर्वाचनपछि भएका तीनवटा भेलाले गरेका निष्कर्ष र घोषणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












