एमाले प्रचार विभागले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई दियो ३० बुँदे सुझाव
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले ३० बुँदे सुझाव दिएको छ । एमाले उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई प्रचार बिभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम नेतृत्वको टोलीले बुधबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरी सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको सूचीसहित ३० बुँदे सुझाव बुझाएको हो । सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १७ बुँदे र नीतिगत तथा संरचनागत क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १३ बुँदे सुझाव दिइएको छ।
एमाले प्रचार बिभागले बुझाएको सुझावमा राष्ट्रिय सभाको बिधायन समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनसहित तत्काल पारित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन, श्रमजीवी पत्रकारबाट सन्चालित साना लगानीका स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन, पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यबस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र एकद्वार प्रणाली लागुगर्ने रहेका छन् ।
यस्तै २०८०र८१ को बजेटको ११८ बूँदामा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम दिने उल्लेख भएअनुसार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै हामी श्रमजीवी पत्रकारको व्यवसायिक तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था गर्ने, युट्युब लगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको दृष्टिगत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता र मूल्यमान्यता आत्मसात गराउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिकोष रकमको बृद्धि गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको नीतिगत समन्वय गर्ने जस्ता सुझाव एमालेले दिएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीरता कार्यान्वयनमा लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत तथा अन्य सुधारको काम गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...













