एमाले प्रचार विभागले सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई दियो ३० बुँदे सुझाव
काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई नेकपा एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले ३० बुँदे सुझाव दिएको छ । एमाले उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई प्रचार बिभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम नेतृत्वको टोलीले बुधबार मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरी सञ्चार क्षेत्रमा गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन कामको सूचीसहित ३० बुँदे सुझाव बुझाएको हो । सञ्चार क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १७ बुँदे र नीतिगत तथा संरचनागत क्षेत्रका कार्यक्रमका सम्बन्धमा १३ बुँदे सुझाव दिइएको छ।
एमाले प्रचार बिभागले बुझाएको सुझावमा राष्ट्रिय सभाको बिधायन समितिमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जनसहित तत्काल पारित गरी मिडिया काउन्सिल गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित गरी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको गठन, श्रमजीवी पत्रकारबाट सन्चालित साना लगानीका स्वरोजगारमुलक सञ्चारमाध्यमको प्रवर्द्धन, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन, पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा र सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यबस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा सेवासुविधाका सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्डलगायत विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक र झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अव्यवहारिक प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने र एकद्वार प्रणाली लागुगर्ने रहेका छन् ।
यस्तै २०८०र८१ को बजेटको ११८ बूँदामा सञ्चारकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम दिने उल्लेख भएअनुसार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सूचना प्रवाहमा आएको बदलाव र श्रमजीवी पत्रकारको बदलिएको पेशागत चुनौतीलाई दृष्टिगत गर्दै हामी श्रमजीवी पत्रकारको व्यवसायिक तथा पेसागत क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिम सञ्चालन गर्ने, समाचारमूलक अनलाइन माध्यमलाई वर्गीकरण गरी अन्य समाचार माध्यमसरह सुविधा र नियमनको व्यवस्था गर्ने, युट्युब लगायतका डिजिटल मिडियाले समाजमा पारेको प्रभाव र चुनौतीको दृष्टिगत गर्दै पत्रकार आचारसंहिता र मूल्यमान्यता आत्मसात गराउनका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
यसैगरी श्रमजीवी पत्रकारको निःशुल्क दुर्घटना बिमालाई स्वास्थ्य बिमामा रुपान्तरण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्तिकोष रकमको बृद्धि गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन र समस्याको दीर्घकालीन समाधानको नीतिगत समन्वय गर्ने जस्ता सुझाव एमालेले दिएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै सञ्चारमन्त्री गुरूङले यसलाई गम्भीरता कार्यान्वयनमा लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले सञ्चार क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नीतिगत तथा अन्य सुधारको काम गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












