अदालतको फैसला नआएसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बन नगरौँ : प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले धेरै फरक भएको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति र राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा साशन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
२०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ मा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकासअनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु’, उनले भने, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐन परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतका समस्यालाई व्यवस्थित गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग हुन्छ।’
दाहालले निलम्बनबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गए समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...
-
मुद्दाबीच पनि रवि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावना नकार्न सकिँदैन: किशोर श्रेष्ठ
काठमाडौं । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका मुद्दाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने आशंका रहे पनि अहिले...
-
फिफा विश्वकप २०२६: पोर्चुगल र डिआर कंगो १-१ को बराबरीमा
काठमाडौँ । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह 'के' को खेलमा कंगो डीआरले पोर्चुगललाई १-१ को बराबरीमा रोक्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल...
-
एकैपटक ५ हजारभन्दा धेरै फार्मेसीको दर्ता खारेज
काठमाण्डौ - औषधि व्यवस्था विभागले एकैपटक ५ हजार भन्दा धेरै औषधि पसल (फार्मेसी) को दर्ता खारेज गरेको छ । विभागले...











