अदालतको फैसला नआएसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बन नगरौँ : प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले धेरै फरक भएको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति र राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा साशन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
२०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ मा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकासअनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु’, उनले भने, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐन परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतका समस्यालाई व्यवस्थित गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग हुन्छ।’
दाहालले निलम्बनबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गए समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत: सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । राहदानी विभागबाट पासपोर्ट छपाइका लागि भएको ठेक्कापट्टा कानुनसम्मत रहेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी...
-
निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदन एमाले सचिवालयबाट स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनलाई नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले औपचारिकता दिएको छ । सोमवार च्यासलस्थित पार्टी...
-
आज किन स्थगित गरियो नियमित सेयर कारोबार ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आज (सोमबार) को नियमित सेयर कारोबार स्थगित गरेको छ । नेप्सेका अनुसार ७२...
-
‘आरोहणको तयारी गर्दैगर्दा हिम पहिरो गएको त्यो क्षण’
गोरखा । मनास्लु हिमालको तेस्रो शिविरमा गएको हिमपहिरोमा परी दुई जनाको मृत्यु भएको घटना यस वर्षको आरोहण सिजनमा हिमाली पर्यटनको...
-
भृकुटीमण्डपमा घरजग्गा मेला : बढ्दो आवास मागदेखि व्यवस्थित निर्माणको बहससम्म
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित ‘नवौं नेपाल जग्गा तथा आवास एवम् निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ मा करिब ८० हजारभन्दा बढीले अवलोकन गर्नुले...
-
एमाले नेता सूर्य थापाको टिप्पणी : ‘१२ भाइले छाड्नुस् भन्न मिल्छ, पुनर्गठन भन्न मिल्दैन’
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता सूर्य थापाले पार्टीभित्रको नेतृत्व तथा संगठनात्मक विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गरेका छन् ।...
-
ईडीएलभीआरएस मार्फत ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र’ व्यवस्था कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । विद्युतीय ड्राइभिङ लाइसेन्स तथा सवारी दर्ता प्रणाली (ईडीएलभीआरएस) मार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइको काम थालिएको छ। सरकारले...
-
किन पक्राउ परे राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल ?
विराटनगर । मोरङको बेलबारीबाट राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल पक्राउ परेका छन् । यनी आइतबार बिहान पक्राउ परेका हुन् । दाहालविरुद्ध...
-
संविधान दिवस र राष्ट्रपतिको सन्देश: ‘सुशासनको आकांक्षा पूरा गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस्’
काठमाडौँ । नेपालको संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस । सरकारले हरेक...












