अदालतको फैसला नआएसम्म भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी निलम्बन नगरौँ : प्रचण्ड
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धि बनेको ऐन समय अनुकुल बनाउनुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को संशोधन गर्न बनेको विधयेककाबारे राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफललाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन् ।
भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा २०५९ सालमा ऐन बनाउँदा र अहिले संशोधन प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति राजनीतिक र विज्ञान प्रविधिका हिसाबले धेरै फरक भएको उनले बताए । अध्यक्ष प्रचण्डले बदलिँदो अवस्था अनुसार ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘२०५९ सालमा यो ऐन बनाउँदाको स्थिति र अहिले संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्दाको स्थिति र राजनीतिक परिस्थितिमा फेरबदल आएको छ । एउटा साशन प्रणालीदेखि अर्को शासन प्रणालीमा आइपुगेका छौं । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुसार पनि संशोधन आवश्यक छ।’ विज्ञान प्रविधिमा भएको नयाँ विकास अनुसार पनि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।
२०५९ देखि वा यो विधयेक संशोधनका लागि २०७६ मा पेश गर्दाको समयदेखि अहिले २०८१ सम्म सूचना प्रविधिमा भएको विकासअनुसार भ्रष्टाचार निर्मुलनका लागि उक्त ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । त्यसैगरी भ्रष्टाचारका आरोपीलाई अदालतले फैसला नगरेसम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने छलफलको आवश्यकता रहेको उनले बताएका छन् ।
‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दर्ता गराउनेबित्तिकै निलम्बन हुने स्थिति ठिक छ कि छैन रु अदालतले अन्तिम फैसला नगरेसम्म निलम्बन हुने व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने रु’, उनले भने, ‘के गर्दा उपयुक्त हुन्छ, सम्भव भएसम्म अन्य विज्ञसँग पनि राय सुझाव लिएर ऐन परिमार्जित गर्नुपर्छ । विगतका समस्यालाई व्यवस्थित गरियोस् । विधेयक परिमार्जनमा मेरो सहयोग हुन्छ।’
दाहालले निलम्बनबारे सोच्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले टुंगो नलगाएसम्म टुंगिएको मानिँदैन। अदालतमा मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै पदाधिकारी निलम्बित हुन्छ पछि फैसला गर्दा निर्दोष ठहर्याउँछ । त्यो बीचको क्षतिपूर्ति के हुन्छ भन्ने विषय जटिल छ । मान्छे निलम्बित भयो तर, अदालतको फैसला विलम्ब भएर अवकाशमा गए समाधान के त रु यसको जवाफ दिने हामीले यसै ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
Comments
अरु समाचार
-
काँकरभिट्टा नाकाबाट १६ अर्ब ८१ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात
भद्रपुर (झापा) । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट रु १६ अर्ब ८१ करोड ३६ लाख ३०...
-
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी हुँदै, को जोगिए- को पदमुक्त हुँदैछन् ?
काठमाडाैं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ले अब राजनीतिक नियुक्ति लिएका...
-
‘सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन भए अख्तियारमा अभिलेख बुझाउने व्यवस्था’
काठमाडौं । गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी कार्यदेश सार्वजनिक...
-
पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन ‘पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्की चयन
काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले पिपुल अफ नेपाली ओरिजिन 'पीएनओ’ को अध्यक्ष कुमार कार्कीलाई तोकेको छ । एनआरएनएका...
-
यूएईविरुद्धको खेलमा नेपालले हासिल गर्यो ६ रनको रोमाञ्चक जित
काठमाडौं । लिग २ अन्तरगत शुक्रबार भएको यूएईविरुद्धको म्याचमा नेपालले ६ रनको रोमाञ्चक जित हात पारेको छ। अन्तिम बलसम्म पुगेको...
-
आजदेखि उपत्यकाका बागमती र सहायक नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण
काठमाडौं । सरकारले दोस्रो चरणअन्तर्गत आजदेखि काठमाडौं उपत्यकाका वाग्मती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भएको छ...
-
म्यानमानरकी नेत्री आङसान सुकीलाई जेलबाट घरमै नजरबन्दमा सारियो
काठमाडौं । । म्यानमारको सैनिक सरकारले थुनामा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सूकीलाई घरमा नजरबन्दमा सारिएको जनाएको छ । थुनामा...
-
आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिन गर्ने बाटो खुल्यो
काठमाडौं । सम्पति छानबिन आयोगले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि निजी सचिवसम्मको सम्पति छानबिनको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । गत...
-
वर्षापछि काठमाण्डाै उपत्यकाकाे वायु गुणस्तरमा सुधार
काठमाडाैं । गएकाे हप्ता तीव्र रूपमा वृद्धि भएको काठमाण्डाै उपत्यकाको वायु गुणस्तरमा सुधार आएको छ । सुक्खा मौसम र वन...












