रवि लामिछानेसँग राति १ बजेसम्म संसदीय समितिले लियो बयान
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले मध्यराति १ बजेसम्म रवि लामिछानेको बयान लिएको छ। समिति सभापति सूर्यबहादुर थापाले राति १ बजेर ५ मिनेट जाँदा सोधपुछ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिए। शुक्रबार दिउँसो ३ बजेबाट सुरु भएको बयान राति १ बजेसम्म चलेको हो।
समितिले गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेसँग लामो समय बयान लिएको हो। समिति बैठकमा समितिको कार्यविधिअनुसार विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्नका रुपमा आरोपितमध्ये पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग सोधपुछ गरिएको समिति सभापति थापाले जानकारी दिए।
समिति सचिव बविता मिश्रकाअनुसार शुक्रबार नै गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्व सञ्चालक छविलाल जोशीसँग पनि बयान लिइएको थियो।मध्यरातसम्मको बयानपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सहकारीको एक पैसा पनि आफूले नखाएको दाबी गरेका छन्। बयानबाट निस्किएपछि सञ्चारकर्मीसँग लामिछानेले भने, ‘सहकारीको एक पैसा पनि मेरो पेटमा परेको छैन, मैले ती नामका सहकारीबाट एक पैसा पनि लिएको थिइनँ । यो कुरा मैले आफ्नो ढंगबाट प्रस्ट पारेको छु।’
समितिले विभिन्न सहकारी र कम्पनीको रकम दुरुपयोगमा संलग्न रहेका आरोपित व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ तथा बयान लिइरहेको छ।विभिन्न सहकारी संस्थाका सदस्य ९शेयरधनी० एवम् बचतकर्ताको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन भएको विषयमा अध्ययन गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।
विभिन्न सहकारी संस्थाहरुबाट प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रुपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिलाई कानून बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।
छानबिन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका र सामाजिक रुपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरुको अध्ययन गरिरहेको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएका बाहेक स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी, सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी, सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी, सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी, समानता बचत तथा ऋण सहकारी, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्थाको रकम हिनामिना भएको विषयमा समितिले अध्ययन जारी राखेको छ। तस्बिरः समिति सभापति सूर्य थापाको फेसबुकबाट
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












