“नेपालमा एसेम्बल भएका सवारी साधन नाडा अटो शोमा देख्दा खुसी लाग्यो”

नेपालमा एसेम्बल भएका सवारी साधन नाडा अटो शोमा देख्दा खुसी लाग्यो: डेपुटी गभर्नर मिश्र

बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा ३५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन् : अध्यक्ष सुनिल केसी

मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था खुम्चिँदा अटो क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ : अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ

सरकारले आईसीईलाई बेवास्ता ग¥यो :  करण चौधरी

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले नियामकका हिसाबले आफूहरुले गरेका केही व्यवस्थाले सकारात्मक संकेत दिइसकेको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया एसोसिएसन नेपाल (इमान)ले आइतबार आयोजना गरेको ‘मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, कर्जा विस्तार र अटो व्यवसाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने– ‘हामीले नियामकका हिसाबले गरेका केही व्यवस्था अटो र शेयर मार्केटमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले एनपीएको वृद्धि समस्याका रुपमा देखिएको छ, घरजग्गामा केही पैसा गयो भने त्यो पनि घट्छ ।’ आईसीईको व्यवसाय धेरै नै प्रभावित हुने अवस्था आएमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत पुनरावलोकन गर्ने उनले बताए । ‘अहिले ईभीमा २० प्रतिशत र आईसीईमा ४० प्रतिशत डाउनपेमेन्टको व्यवस्था छ,’ नाडा अध्यक्ष चौधरीको गुनासो सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले भने, ‘राष्ट्र बैंकको पोलिसी डाइनामिक हुन्छ, बिक्री नै ठप्प भएछ भने त्यसमा छलफल गरौंला ।’

अहिले वातावरणका हिसाबले पनि ईभीलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी उनले दिए । ‘नेपालमा एसेम्बल भएका सवारी साधन नाडा अटो शोमा देख्दा खुसी लाग्यो,’ मिश्रले भने । कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष उपेन्द्र पौड्यालले अटो शोमा धेरै ईभी देखिनु मुलुककै लागि राम्रो भएको धारणा राखे । ‘ईभीको उपभोग वृद्धिले अहिलेका लागि राजस्व घटाएको होला तर दीर्घकालमा पेट्रोलियम आयात घट्ने अवस्था आउँछ’ पौड्यालले भने, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई आत्मसात गरिरहँदा जुन खालको उपभोग प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन सिफ्ट देखिएको छ, यो धेरै राम्रो हो ।’

ईभी आयातकर्ताले सवारी साधनको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । ‘ताकि बैंकहरुले १०–१५ वर्ष अवधिको कर्जा प्रवाह गर्न सकुन्,’ उनले भने ।नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले वातावरणीय सन्तुलनका विषयमा सचेत भएर सरकारले लिएको नीति नाडा अटो शोमा प्रकट भएको टिप्पणी गरे ।

‘बैंकहरुले ऊर्जा क्षेत्रमा ३५० अर्बभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेका छन्,’ उनले भने, ‘उत्पादित ऊर्जाको उपभोगको कुरा पनि छ, ईभीको बढ्दो आयात र बिक्रीले इकोसिस्टमलाई सपोर्ट गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’ अर्थतन्त्र सुस्ताएको अवस्थामा नाडा अटो सोले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि एक हदसम्म भाइब्रेन्ट गरेको उनले जानकारी दिए । ‘चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार खडा गरेर विद्युतीय सवारीको व्यवसायलाई दीगो बनाउनेतर्फ सम्बद्ध व्यवसायी लाग्नुपर्छ,’ अध्यक्ष केसीले भने, ‘बैंकिङ क्षेत्र सँगै अगाडि बढ्न तयार छ ।’

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं सांग्रिला बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुयोग श्रेष्ठले मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था खुम्चिँदा अटो क्षेत्र पनि प्रभावित भएको बताए । ‘त्यसकारण अर्थतन्त्र माथि नगई कुनै एउटा मात्र क्षेत्र माथि जान्छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।नाडा अटो शो २०२४ मा करिब ९५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधनका स्टल रहेको र अवलोकनकर्ताले पनि सोही अनुपातमा विद्युतीय सवारी साधन नै बुक भएको पाइएको उनले बताए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिका कारण सेयर बजारले बुलिस ट्रेन्ड समातेको देखिएको छ,’ सीईओ श्रेष्ठले भने, ‘सेयर बजार बढेको कुराको संकेतका रुपमा नाडामा गाडी बुक भएको अवस्थालाई लिन सकिएला ।’

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष करणकुमार चौधरीले सरकारले विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) लाई अधिकतम प्राथमिकतामा राख्दा पेट्रोलियम सवारी साधन (आन्तरिक दहन इन्जिन–आईसीई) लाई बेवास्ता गरेको बताए । उनले सरकारले मुख्यतः करमार्फत आईसीई र ईभीबीच चर्को विभेद गरेको आरोप लगाए ।

‘ईभीलाई प्राथमिकता दिइएका कारण ईभीको बजार उल्लेख्य बढेको छ, यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने, ‘तर अहिले आईसीईको व्यवसाय करिब–करिब ठप्प छ, सरकारले ईभीमा कर बढाओस् भन्ने होइन, आईसीईलाई पनि कर घटाओस् र व्यवसाय वृद्धिमा सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनले खुम्चिएको अटो क्षेत्रलाई उकास्न राष्ट्र बैंकका तर्फबाट विशेष पहल हुनुपर्ने बताए । ‘साना तथा मझौला व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा अटो व्यवसायमा त्यसको प्रभाव परेको छ,’ चौधरीले भने ।

कार्यक्रममा नेपाल बिमक संघका महासचिव एवं नेको इन्स्योरेन्सका सीईओ अशोक खड्काले ईभीमार्फत धेरै पैसा बिदेसिएको चर्चा गरे । ‘ईभीमार्फत धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ तर त्यसअनुसार सरकारले राजस्व आम्दानी गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा कति बाहिरिँदा कति राजस्व उठिरहेको छ, त्यसको पनि हिसाब–किताब गर्न जरुरी हुन्छ ।

Comments