साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति
काठमाडौँ । सरकारले चाडपर्वका अवसरमा चिनीको अभाव हुन नदिन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट दिई ३० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साल्ट ट्रेडिङ र खाद्यलाई १५र१५ हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले दसैँ, तिहार तथा छट पर्वमा चिनीको अभाव हुन नदिने उद्देश्यका साथ सरकारी स्वामित्वका दुई कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न स्वीकृति दिइएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकले सिराहा निवासी चित्रलेखा यादवलाई अष्ट्रेलियाका लागि आवासीय नेपाली राजदूत पद र फिजी, न्युजिल्याण्ड, पपुआ न्यु गिनी, भानुआटु टुभालु, सोलोमन आइल्याण्ड्स, सामोआ, पलाउ, नाउरु, मार्शल आइल्याण्ड्स र टोङ्गा अधिराज्यका लागि गैरआवासीय राजदूतका पदमा नियुक्तिका लागि सिफरिस गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एसजेभिएन लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रममार्फत अरुण–४ जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि हस्ताक्षर भएको समझदारीको म्याद एक वर्ष थप गरेको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्मा १२ र फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समितिमा चार राजपत्राङ्कित पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सरकारले अर्थ मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग ९दोस्रो संशोधन० नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृतगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत
सरकारले आगामी असोज २१ गते थाइल्याण्डमा आयोजना हुने सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी बैठकमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठलाई स्वीकृति दिएको छ ।
बैठकले आगामी असोज ८ देखि १० गतेसम्म इन्डोनेसियामा आयोजना हुने पाँचौँ मन्त्रिस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकलाई स्वीकृति दिएको छ । यही भदौ २५ देखि २८ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नागरिक उड्डयनसम्बन्धी मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताका लागि बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई स्वीकृति दिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












