असोज ९ गते न्यायपरिषदको बैठक बस्दै, सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी

काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश सिफारिस गर्न न्याय परिषदको बैठक २०८१ असोज ९ गते भोली बस्दैछ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको डेढ वर्षे कार्यकालको यो अन्तिम न्याय परिषदको बैठक हुनेछ। घर विदामा रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश सिफारिस गरेर मात्र जान चाहेकाले उनको अध्यक्षतामा परिषद बैठक बस्न लागेको हो।

उक्त परिषदको बैठकमा निकै लामो समयदेखि सर्वोच्चमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ। बैठकमा सकेसम्म चार जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने र यदी सबै रिक्त पदमा सिफारिस गर्ने नाममा सहमति हुन नसकेमा कम्तिमा दुई जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने तयारी न्यायपरिषदले गरेको परिषद स्रोतबाट खुल्न आएको छ । न्याय परिषदका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ रिक्त चार सिटमै न्यायाधीश सिफारिसको पक्षमा छन भने न्याय परिषदका अन्य सदस्यहरू अहिले कुनै विवादमा नआएका र स्वच्छ छवीका दुई जना न्यायाधीशको मात्र नाम सिफारिस गरेर बाँकी दशैंपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत आएपछि अन्य चार जना न्यायाधीश सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

विगतमा टेक प्रसाद ढुंगाना र महेश्वर शर्मा पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउँदा तात्कालिक कानुन,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङ र सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन परमादेश वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले अनावश्यक दबाब दिएर प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई जुनियर र विवादास्पद ढुंगाना र पौडेललाई न्यायाधीश सिफारिस गरेका थिए। त्यही भएर संसदीय सुनुवाइ समितिले ढुंगानाको नाममा धेरै छलफल गरेको थियो। प्रश्न माथि प्रश्न उठाइएको थियो। झण्डै नाम अनुमोदन हुन रोकिएको थियो।

अहिले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले त्यसबेला न्यायाधीश सिफारिस गर्दा ठुलो गल्ती कमजोरी गरेको पश्चताप र हिनताबोध गर्दै यसपाली भने कुनै विवादमा नपरेका, उच्च नैतिकवान, सिनियर र काविललाई न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छने। त्यसबेला ढुंगाना र पौडेल उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा जुनियर थिए । ढुंगाना राजस्व न्यायधिकरणको न्यायाधीश हुँदा अर्बौका राजस्व छली गर्ने व्यापारी र व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेर सरकारी राजस्व हानी–नोक्सानी गराएकोमा विवादमा परेका थिए। न्यायधिकरणमा हुँदा उनकै सहकर्मी न्यायाधीशले पनि व्यापारीसँग मिलेर,साँठगाठ गरेर आर्थिक लाभ लिई सरकारी राजस्व हानी नोक्सानी गराएको भनी न्याय परिषदमा उजुरी समेत गरेका थिए।

यस्ता विवादास्पद छवि भएका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश ढुंगानालाई श्रेष्ठले विगतमा मन्त्री गुरूङ र परमादेश न्यायाधीश खतिवडाको दबाबमा परेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेर योग्य,सिनियर,उच्च नैतिक र स्वच्छ छवी भएका उच्च अदालतका अन्य मुख्य न्यायाधीशहरूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनबाट बन्चित गरेका थिए । गुरूङ र ढुंगाना स्याङ्जा निवासी हुन। त्यसैले उनीहरूबीचमा सेटिङ र आर्थिक लेनदेन भएको भनी त्यसैबेला आलोचना भएको थियो। त्यसबेला गल्ती गरेको पश्चताप प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले गर्दै विगतको गल्ती नदोहोरयाउने बचन दिएको न्याय क्षेत्रमा चर्चा छ।

अहिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिसका लागि क्षमता,दक्षता,जेष्ठता, कार्य अनुभव,उच्च नैतिकता र स्वच्छ छवीका आधारमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे पहिलो नम्बरमा सिफारिस हुने सुचीमा रहेका छन भने दोस्रोमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायधिशहरू नृपध्वज निरौला रहेका छन। यसैगरि तेस्रोमा रमेश प्रसाद राजभण्डारी र चौथो नम्बरमा श्रीकान्त पौडेल रहेका छन। मुख्य न्यायाधीश पाण्डे,निरौला र राजभण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने विषयमा कुनै असहमति वा विवाद देखिएको छैन। तर पौडेलका विषयमा भने न्याय परिषदमा प्रश्नैप्रश्न उठेका छन।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिंचाई आयोजनाको नहर बनाउने क्रममा कम गुणस्तरको निर्माण कार्य गरि नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार गर्ने कालिका कन्ट्रक्सन जेभी निर्माण कम्पनी र आयोजनाका प्रमुख,साइड इन्जिनियर लगायत माथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यो मुद्दामा पौडेल विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नहर निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गर्दै बाँकेको जमिन,माटो र भौगोलिकतालाई दोष देखाएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री विक्रम बहादुर पाण्डेको निर्माण कम्पनी कालिका कन्ट्रक्सन जेभी र आयोजनाका कर्मचारीहरूलाई सफाई दिएर करोडौ आर्थिक लाभ लिएको भनी न्यायिक क्षेत्रबाट आरोप लगाइएको थियो।

अहिले उच्च अदालतका तिनै विवादास्पद छवीका मुख्य न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन केही परिषदका सदस्यहरू लागिपरेका छन । पौडेल पनि न्यायाधीश बन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा दौडधुप गर्दै आएका छन। विगतमा उनलाई न्यायाधीश सिफारिस गर्न डा.आनन्द मोहन भट्टराईले बोकेर हिडेका थिए। उनी वरिष्ठ न्यायाधीश हुँदा न्याय परिषदको बैठक राखेर पौडेललाई न्यायाधीश सिफारिस गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई निकै ठुलो दबाब दिएका थिए,तर त्यसबेला डा.भट्टराईको कुरा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुनेका थिएनन। तिनै पौडेल अहिले सर्वोच्च अदालतमा जसरी भएपनि न्यायाधीश हुन खोजिरहेका छन। उनले कानुन मन्त्री चौरासियालाई मिलाएको पनि चर्चा छ।

सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतबाट चार जना र कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भैसकेका दुई जनालाई गरि छ जनालाई न्यायाधीश बनाउने तयारी भैरहेको छ। जसमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट अब्बल र क्षमतावान कानुन व्यवसायीहरू डा. मेघराज पोखरेल र ईश्वरी भट्टराईलाई लैजाने तयारी भैरहेको छ। यी दुबै सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशन र नेपाल बार एशोसिएसनको नेतृत्वमा रहेर काम गरिसकेका कानुन व्यवसायीहरू हुन्। डा. पोखरेल अन्तराष्ट्रिय कानुनका विज्ञ,नेपाल ल क्याम्पसमा लामो समय अध्यापन गराएका र बारमा नेतृत्व गरेका कानुन व्यवसायी हुन। भट्टराई पनि संविधान र कानुनका विज्ञ हुन। उनले लामो समयदेखि सकृय रूपमा वकालत गर्दै आएका छन। कानुन मन्त्री चौरासियाले भने नेपाली कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी तथा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनाइएका खम्ब बहादुर खाती र खासै चर्चामा नआएका र वकालत पनि त्यति धेरै नगरेका अरूण पौडेललाई न्यायाधीश बनाउन चाहेको भएपनि उनीहरू दुबै जना वरिष्ठ अधिवक्ता नरहेकाले न्यायाधीश बन्ने दौडमा पछि परेका छन।

पहिला नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा तात्कालिक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्ना महान्यायाधिवक्ता दिनमणी पोखरेललाई न्यायाधीश सिफारिस गर्न चाहेका थिए तर उनको पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि नहुँदा सिफारिस नभइ एक सिट सिफारिस नगरि रिक्त राखि अन्य सिटमा न्यायाधीश सिफारिस गरिएको थियो। उनी सहित १६३ जना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन हालका कामु न्यायाधीश राउतको अध्यक्षतामा वरिष्ठ अधिवक्ता छनोट समिति बनेको थियो। तर समितिले नाम सिफारिस गरेपनि विभिन्न कारणले १६३ जना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपादी दिन सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजालशले ढिलासुस्ती गरिरहेको छ। वरिष्ठको उपाधि नपाउदा खाती,पौडेल र पोखरेल जस्ता जुनियर कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस नहुने भएका छन।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषदका अन्य सदस्यबीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता रहेको, कानुन व्यवसायीका रूपमा २० वर्ष सकृय रूपमा काम गरिरहेको र कुनै विवादमा नपरेको काविल,योग्य,उच्च नैतिकवान र स्वच्छ छविको कानुन व्यवसायीलाई मात्र न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जेन्टलमेन्ट सहमति भएको थियो । त्यही भएर न्यायिक क्षेत्र सुधार गर्न अहिले वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशबाट मात्र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। यसमा पनि कुनै विवादमा नआएकाको नाम खोजिएको छ। न्याय परिषदमा अहिले अध्यक्ष श्रेष्ठ र सदस्यहरूमा कानुन मन्त्री चौरासिया,कामु प्रधानन्यायाधीश राउत,रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी रहेका छन।

तात्कालिक कानुन मन्त्री गुरूङ र तात्कालिक जुनियर मुख्य न्यायाधीश ढुंगाना स्याङ्जा निबासी भएकाले नै त्यसबेला गुरूङ र परमादेश न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका पनि न्यायधिश नियुक्ति गर्दा आर्थिक लाभ लिएको चर्चा चलेको थियो। त्यसबेला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा घुस खाएको रकम मध्ये ८२ लाख रूपैयाँ गुरूङले ललितपुरको मितेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति हुन भन्दा सात दिनअघि बुझाएर श्रीमती ज्योति गुरूङले लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज तिरेका थिए। त्यो रकमले पनि त्यसबेला न्यायाधीश नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको अहिले पुष्टि गर्दछ।

गुरूङले त्यत्रो रकम कहाँबाट ल्याए,त्यो रकमको आम्दानीको स्रोत के हो ? सम्पत्ति शुद्विकरण अनुसन्धान विभागले छानवीन अनुसन्धान गरे थाहा हुनेछ। त्यसबेला धुमिल भएको न्याय परिषदको छवीलाई बचाउन र न्यायाधीश नियुक्तिमा विगतमा भएका कमीकमजोरी र गलत निर्णय सच्चाउन पनि अहिले विगतमा सिक्टा सिंचाई काण्ड, विशेष अदालतमा रहदा विवादास्पद फैसला गर्ने,राजस्व न्यायधिकरणमा हुँदा सरकारी राजस्व चुहावट गर्न व्यापारीहरूसँग मिलेर अर्बौ राजस्व हानी नोक्सानी हुने गरि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई लैजानु हुँदैन भन्ने धारणा प्रवल रूपमा उठिरहेको छ।

न्याय परिषदको विगतको खराव छवीलाई सुधार गर्न न्याय क्षेत्रमा स्वच्छ छवीका,उच्च नैतिकता भएका, योग्य,इमान्दार,निडर र काविल व्याक्तिलाई न्यायधिश बनाउनु पर्ने न्यायिक क्षेत्रमा माग भैरहेको छ। अदालत न्यायमुर्तिहरूले घुस खाएर,राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबमा परेर संविधान र कानुन विपरित फैसला गरेर न्यायनिरूपण गरिरहेको र न्यायलयको हुर्मत लिएको आरोप लागिरहेको बेलामा सर्वोच्च अदालतमा हाल चार जना न्यायाधीश रिक्त छ। आगामी कार्तिक ५ पछि छ जना न्यायाधीश रिक्त हुँदैछ।

यही असोज १९ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अनिवार्य अवकास हुँदैछन। उनको ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश हुन कामु प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नाम संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरिसकेको छ। उनको नाम संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई हुने क्रममा छ। राउत प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनको ठाउँ र आगामी कार्तिक ५ गते उमेर हदका कारण न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना पनि अनिवार्य अवकास हुँदैछन। त्यसपछि सर्वोच्चमा छ जना न्यायाधीश रिक्त हुनेछन। त्यो भन्दा अगाबै रिक्त चार पदमा न्यायाधीश सिफारिस गरेर पदपूर्ति गर्ने न्याय परिषदको तयारी छ।

Comments