प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठ न्यायाधीश राउत अनुमोदित

( सजिव कालाखेतीबाट)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा कल्याण श्रेष्ठको कार्यकाल यता सबै भन्दा सक्षम, योग्य, इमान्दार,अनुभवी, लोकतान्त्रिक, बौद्विक र कार्यकुशल प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमान सिंह राउत नियुक्त हुने भएका छन। प्रतिनिधि सभाको  बुधवारको विशेष संसदीय सुनुवाई समितिले वरिष्ठ न्यायाधीश राउतलाई भावी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेको छ। संसदीय सुनुवाई समितिले उनको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेकाले अब उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरि पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराउने छन् । राउतले असोज २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीशको पदभार सम्हाल्ने छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि राउतले १३ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन् । उनलाई ‘टप अप अर्थ’ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सहकर्मी न्यायाधीशहरूले लिएका छन्।

राउतले सर्वोच्च अदालतमा १० वर्ष दुई महिना न्यायाधीश भएर फैसला गर्दा कहिल्यै विवादमा आएनन। उनको फैसला र आदेश निर्विवाद भएका छन्। उनको फैसला र निर्णलाई लिएर कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षहरूले अन्याय गर्यो भनेर मन दुखाएको र गुनासो गरेको समेत कहिल्यै सुनिएन। राउतले सर्वोच्च अदालतको इजलाशमा बस्दा संविधान, कानुन,प्रमाण,बयान,बकपत्र,फिल्ड भिजिट रिपोर्ट ,विधि विज्ञान प्रयोगशालाको रिपोर्ट, प्रहरीमा गरेको मौकाको बयान, अदालतको बयान, साक्षीको बयान, नक्सा,फिल्डबुक, सरकारी निर्णय र व्याक्तिका वैयक्तिक अधिकार अनुसार दुधको दूध र पानीको पानी छुटयाएर न्यायिक फैसला गर्ने गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशिला कार्की, गोपाल पराजुली,कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशी,चोलेन्द्र शमसेर राणा, कामु प्रधानन्यायाधीश दिपक कुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की भन्दा राउत काविल, सक्षम, क्षमतावान,इमानदार,अनुभवी,नैतिकवान र कार्यकुशल प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा आउने भएका छन्। कल्याण श्रेष्ठले न्यायलयमा एनजिओ घुसाएर न्यायाधीश नियुक्ति र सिफारिसमा आर्थिक लेनदेनको परम्परा बसाएका थिए। गोपाल प्रसाद पराजुलीले त न्यायलयमा सिनियरलाई पन्छाएर जुनियरलाई बढुवा र नियुक्ति दिलाएका थिए। आफै शैक्षिक प्रमाणपत्र र नागरिकतामा जन्म मिति सच्चाएको विवादमा फसेका थिए। उनको पालामा अदालतमा नेपाली कांग्रेसको छायाँ परेको थियो।

त्यस्तै चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्यायलयमा बिचौलिया भित्राएर न्यायिक फैसलामा संगठित किनबेच प्रथानै सुरूवात गरेका थिए, संस्थागत भ्रष्टाचारलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेका थिए। उनी विरूद्व नेपाल बार एशोसिएशनले दुई महिने आन्दोलन नै गरेको थियो। त्यो आन्दोलनलाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश राउत सहित अन्य सबै न्यायाधीशहरूले साथ दिएका थिए। राणा विरूद्व संसदमा महाअभियोग लागेको थियो। त्यसपछि कामु न्यायाधीश बनेका दिपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा सुधारका कुनै काम नगरि बिदा भएका थिए। कल्याण,गोपाल र चोलेन्द्रलाई कानुन व्यवसायीहरूले पटक अपराधि प्रधानन्यायाधीश भनी गाली गर्थे। दिपकराज जोशी र दिपक कुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश पनि सेटिङ र बेन्च सपिङ गरि फैसला गर्न माहिर थिए।

हरिकृष्ण कार्की छोटो समय प्रधानन्यायाधीश भएपछि भने उनले गोलाप्रथाबाट बेन्च तोक्ने,पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिई पेशी तोक्न लगाउने, छिटो फैसला गर्ने र फैसलाको पुर्णपाठ छिटो लेख्ने,न्यायाधीशको सरूवालाई नियमित गर्ने लगायतका केही सुधारका कामको थालनी गरेका थिए। त्यसलाई नै निरन्तरता दिदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ पनि डेढ वर्षपछि विदा भएका छन्।

अब न्यायपालिकालाई आमुल सुधार गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व राउतको काँधमा आएको छ। उनले संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा पेश गरेको न्यायलय सुधारका २४ बुँदे कार्ययोजना अनुसार तत्कालै न्याय परिषदको बैठक बोलाएर सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ४ जना न्यायाधीश र उच्च अदालतमा रिक्त रहेका २२ जना न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीशको नियुक्ति, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र सरूवा गर्नुपर्दछ। साथै सबै तहका अदालतबाट न्यायका सेवाग्राहीहरूलाई छिटो न्यायिक सेवा र फैसला दिनु पर्दछ। गरिएका फैसलाको पनि छिटो कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिनु पर्दछ। न्यायलयमा भएका विकृति र विसंगतिहरूलाई अबिलम्व सुधार गरि अदालतप्रति जनताको आस्था र विश्वास जगाउनु पर्दछ।

वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले न्यायलयलाई स्वतन्त्र,निष्पक्ष,निर्भिक र सत्यका पक्षमा फैसला गर्ने थलो बनाउने प्रतिवद्वतासहितको न्यायालय सुधारका २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । उनले मुद्दाको सुनुवाइदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मका विषयलाई समेट्दै समितिमा २४ बुँदे कार्ययोजना पेस गरेका छन् । उनका कार्ययोजनाबाट सांसदहरू सन्तुष्ट भएका छन। संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा उनले न्यायपरिषद्को विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न विशेष जोड दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।

वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले न्याय परिषदबाट हुने न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने योजना पनि सुनाएका छन्। न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि आफू त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील रहेको भन्दै उनले न्यायालयमा तय गरिएका कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति लगायतका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वयका साथ अघि बढ्ने पनि बताएका छन् ।

राउतले ‘मेरो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन र आवधिक समीक्षाको सुनिश्चितता गरिनेछ । नेपालको संविधान बमोजिम स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो एवं गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गरी सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नु मेरो प्रमुख जिम्मेवारी रहेको प्रति म स्पष्ट र प्रतिवद्ध छु । न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रधानन्यायाधीशको अन्तिम जिम्मेवारीप्रति पनि त्यत्तिकै सचेत र संवेदनशील छु’, भनेका छन्।

समितिमा उनीविरूद्ध ६ वटा उजुरी परेका थिए । जसमा आफ्नै श्रीमती ललिता राउतलाई झगडिया बनाएको, नेपाली कांग्रेसप्रति झुकाव राख्दै छोराको हत्या अभियुक्तलाई साधारण तारेखमा छाडेको, चितवनकी एक महिलाले जग्गा सम्बन्धि विवादित फैसला दिएको लगायतका उजुरी परेका थिए । समितिमा ती उजुरीका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। ती उजुरीका विषयमा वरिष्ठ न्यायाधीश राउतले सांसदहरूको जिज्ञासामा उत्तर दिदै आफू माथि लागेका आरोपमा कुनै सत्यता र प्रमाण नरहेको भन्दै खण्डन गरेका थिए।

राउतलाई असोज १ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरेको थियो । न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सपना मल्ल प्रधान, प्रकाश कुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फुयाल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी ८ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको भएपनि त्यसमध्ये वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतलाई संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

संविधानको धारा २८४९३० ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै परिषदले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीशमा समितिबाट अनुमोदन भएका राउत २०७१ साउन १७ मा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उदयपुरमा जन्मिएका राउत २०६३ मा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष थिए । उनी लोकतान्त्रिक छविका सशक्त कानुन व्यवसायी र वरिष्ठ अधिवक्ता थिए।

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण यही असोज १९ गतेबाट अवकाशमा जाँदैछन् । उनको बुधवारअसोज १६ गते सर्वोच्च अदालतमा ओैपचारिक कार्यक्रम गरि विधिवत रूपमा बिदाई गरिएको छ। बिहीवार असोज १७ गते घटस्थापनाका दिनदेखि अदालत बिदा हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको आजै बिदाई गरिएको छ।

Comments