“इजरायल–हिजबुल्लाह युद्धबाट भागेका सिरियालीहरू आफ्नै घरमा दुर्ब्यवहारको जोखिममा”
बेरुत । लेबनानमाथि इजरायलको आक्रमणबाट भागेका सिरियालीहरूले स्वदेशमा दमनको सामना गर्ने देखिएको ह्युमन राइट्स वाचले बुधबार जनाएको छ। युद्धका कारण तीन लाख ५५ हजारभन्दा बढी सिरियालीहरू एक महिनामा लेबनानस्थित शरणार्थी केन्द्रहरूबाट स्वदेश फिर्किएका छन् ।
“लेबनानबाट भागेका सिरियालीहरू, विशेष गरी पुरुषहरूले सिरियाली अधिकारीबाट स्वेच्छाचारी हिरासत र दुर्ब्यबहारको जोखिम मोल्छन्,” समूहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एचआरडब्लुका मध्यपूर्वका उपनिर्देशक एडम कुगलले भन्नुभयो, “शङ्कास्पद अवस्थामा निर्वासनमा रहेकाको हिरासतमा भएका मृत्युले भाग्नेहरूलाई स्वेच्छाचारी नजरबन्द, दुब्र्यवहार र उत्पीडनको खतरालाई उजागर गरेको छ।
इजरायलले सेप्टेम्बर २३ मा सघन हवाई अभियान सुरु गरेयता लेबनानबाट सिरियातर्फ पाँच लाखभन्दा बढी मानिस भागेका छन्, जसमा तीन लाख ५५ हजार १० भन्दा बढी सिरियाली नागरिक रहेको लेबनानको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ । एचआरडब्लुले अक्टोबरमा पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ ।
सिरियाली सेनाको गुप्तचर निकायले आफ्ना पतिलाई ‘तुरुन्तै’ पक्राउ गरेको एक महिलाको घटनालाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएको छ, “हालैको आममाफीले ती महिलाका पति (पूर्ब सैनिक) लाई पनि समेट्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यसो हुन सकेन ।”“सिरिया पहिलेको तुलनामा सुरक्षित छैन, तर लेबनानमा बढ्दो खतराका कारण धेरै सिरियालीहरू अन्यत्र जान नसक्ने र पुनः सिरियातर्फ नै पर्किनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्,” कुगलले भन्नुभयो ।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “उनीहरूको फिर्ती सिरियाको सुधारिएको अवस्थाको सङ्केत होइन, तर उनीहरूलाई सुरक्षित विकल्पहरूबाट बन्द गरिएको र हिरासत, दुब्यवहार र मृत्युको जोखिमको सामना गरिरहेको देशमा फर्कन बाध्य पारिएको तीतो वास्तविकताको सङ्केत हो।”गत हप्ता यातायातमन्त्री अली हामिहले एएफपीलाई बताएअनुसार इजरायली बमबारीले लेबनान र सिरियाबीचको दोस्रो सीमा पार गर्न अक्षम बनाएको छ ।
हिजबुल्लाहसँग करिब एक वर्षको सीमापार गोलीबारीपछि इजरायलले गत महिना समूहको गढमा आक्रमण तीव्र पारेको थियो र त्यसपछि सीमापारी स्थलसेना पठाएको थियो। लेबनानमा सेप्टेम्बर २३ यता जारी युद्धमा कम्तीमा एक हजार ७५४ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ तर युद्धमा मारिनेको वास्तविक सङ्ख्या यो भन्दा पनि बढी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । इजरायली सेनाले लेबनानमा गत सेप्टेम्बर ३० देखि स्थलगत कारबाही सुरु गरेयता ३७ जना सैनिकको ज्यान गइसकेको जनाएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












