कक्षा ११ र १२ का झन्डै १४ लाख विद्यार्थीलाई मौका परीक्षा
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा नियमित सामेल नभएका तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । बोर्डका अनुसार २०५६ सालयता कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । विगतका परीक्षामा सहभागी भएर उत्तीर्ण हुन नसकेका वा तोकिएको ग्रेड प्राप्त गर्न नसकेका सबैखाले विद्यार्थी मौका परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।
बोर्डको यो व्यवस्था अनुसार पहिलो पटक २०५६ सालमा परीक्षामा सहभागी भएकादेखि २०७७ सालमा सहभागी भएर अनुत्तीर्ण भएकासम्म मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् । विगत २१ वर्षको अवधिमा सञ्चालन गरिएको नियमित तथा मौका परीक्षामा सहभागी भएर पनि अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीको सङ्ख्या झन्डै १४ लाख रहेको हुनसक्ने बोर्डको अनुमान छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आज सूचना निकालेर पुराना आंशिक तथा ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीलाई कक्षा ११ र १२ को परीक्षा आवेदन फाराम भर्न सूचित गरेको छ । बोर्डले यस्ता विद्यार्थीलाई आउँदो मङ्सिर २७ गतेभित्रमा आफूले अध्ययन गरेको शैक्षिक संस्थामा गएर परीक्षा फाराम भर्न अनुरोध गरेको छ । कक्षा १२ का लागि रजिस्ट्रेसन नम्बरको शुरुका दुई अङ्क ५६ वा त्योभन्दा बढी र ७७ वा त्योभन्दा कम तथा कक्षा ११ का लागि ५६ वा त्योभन्दा बढी र ७६ वा त्योभन्दा कम भएकालाई अन्तिम एक पटकको मौका दिइने छ ।
परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माले २०५६ देखि २०७७ सम्म रजिस्ट्रेसन गरेका विद्यार्थीले परीक्षा आवेदन फाराम भर्न पाउने बताउनुभयो । जति विषयमा फेल भएका विद्यार्थी पनि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने उहाँको भनाइ छ । आवेदन फाराम भर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्याका आधारमा परीक्षा केन्द्र र तालिका पछि सार्वजनिक हुनेछ । सम्बन्धित विद्यालय/क्याम्पसले आफ्ना विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन फाराम सङ्कलन गरी बोर्डमा बुझाउन आग्रह गरिएको छ । खारेज भएका वा अहिले सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले बोर्डको सम्बन्धित कार्यालयमा सोझै सम्पर्क राखेर आवेदन फाराम बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रयोगात्मक विषय मात्र बाँकी रहेका विद्यार्थीले पनि सबै मौकामा आवेदन दिन सक्नेछन् । एक सङ्कायको विद्यार्थीले अर्को सङ्कायका विषयमा समेत परीक्षा दिन पाउने बोर्डले जनाएको छ । पुराना विद्यार्थीको परीक्षा पुरानो पाठ्यक्रमअनुसार नै सञ्चालन हुने र पूर्णाङ्कसमेत साविक अनुसारको नै हुने बोर्डले जनाएको छ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












