निजी कलेजका सञ्चालक नै विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्ने दौडमा
कास्की । पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपति वन्नको लागि निजी कलेजका एकजना सञ्चालकले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई दबाव दिएको खुलासा भएको छ । पोखरा विश्वविद्यालबाट सम्बन्धन लिएर दुईवटा कलेजमा लगानी भई सञ्चालक तथा डाइरेक्टर पदमा रहेका वेदराज केसीले उपकुलपति पदका लागि मरिहत्ते गरेका हुन् ।
नियमअनुसार जसले निजी कलेजमा लगानी गरेर पदमा पनि बसेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले उपकुलपति, डिन र रजिष्ट्रार पदमा दाबी गर्न पाउँदैन । तर एमाले नेता शंकर पोखरेल निकट मानिएका प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका केसी अहोरात्र उपकुलपति हुने दौडमा छन् ।
उपकुलपति बन्ने दौडमा रहेका केसी पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेज अफ इन्जिनियरिङ्ग एण्ड मेनेजमेन्ट र अल्पाइन मेनेजमेन्ट कलेज प्रा.लि.का सञ्चालक हुन् । उपकुलपति वन्नको लागि निश्चित प्रक्रियाहरु हुन्छन् भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि ढाँटेर उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई प्रलोभनमा पारिरहेको बुझिएको छ । संगठनको अध्यक्ष भएकै कारण उनले एमालेका नेतासँग आफूलाई उपकुलपतिमा नियुक्त गरिदिन अनुरोध गर्दै हिँडेका छन् । विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन शिक्षा मन्त्री तथा सिङ्गो सरकारको पहल भइरहेको छ । यस अवस्थामा निजी कलेजका सेयर होल्डर तथा डाइरेक्टर एवम् प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष नै उपकुलपति वन्न तम्सिएपछि विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा नै असर गर्ने केही विज्ञहरुको भनाइ छ ।
विश्वविद्यालय स्वायत्तताको केन्द्र हुँदाहुँदै कलेज सञ्चालक केसी उपकुलपति हुन खोजेर स्वार्थ बाझिने काम गरेको कतिपय शिक्षाविद्ले प्रतिक्रिया दिएका छन् । एकातिर दुई÷दुई वटा प्राइभेट कलेजको सञ्चालक र अर्कातिर भीसी हुने खेल स्वार्थ बाझिने विषय हो । निजी कलेजका सञ्चालकलाई उपकुलपतिमा नियुक्ति गरिएमा विश्वविद्यालयका सेवासुविधाहरु त्यही निजी कलेजमा भित्रिने हुन्छ । यस अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया मिचेर उपकुलपति नियुक्ति गर्ने प्रयास भइरहँदा उच्च शिक्षावाट युवाहरुले के आशा गर्ने ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइ अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति गरिएका कारण पनि नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस सञ्चारमाध्यसँगको कुराकानीमा केही शिक्षाविद्हरुले भने, ’हजारौंको संख्यामा नेपाली युवाहरू विदेश अध्ययन गर्न गइरहेको सन्दर्भमा कलेज सञ्चालक एवं प्राध्यापक संगठनका अध्यक्ष नै उपकुलपति वन्ने दौडमा लागेपछि नेपालको उच्च शिक्षाबाट के आशा गर्न सकिन्छ र ?’
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












