थाइल्याण्ड, कम्बोडियालगायत देशमा जाँदा सावधानी अपनाउन सरकारको आग्रह
काठमाडौं । सरकारले म्यान्मा, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, लाओसलगायत मुलुकहरूमा जान चाहने वा जाने तयारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई तीनबुँदे यात्रासम्बन्धी सूचना (ट्राभल एड्भाइजरी) सार्वजनिक गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार ट्राभल एड्भाइजरी जारी गर्दै नेपाली नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो ।
आकर्षक तलब र सुविधा दिने भनी विभिन्न प्रलोभनहरू देखाइ नेपालमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगार र अध्ययनको सिलसिलामा युएईसहित अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई थाइल्याण्डको बैंकक, याहुनको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराई विभिन्न माध्यमबाट म्यान्माको कायिन प्रान्तको म्यावडीमा लगी जबर्जस्ती अवैध कार्यमा लगाइएको पाइएको भन्दै सो सम्बन्धमा विगतमा पनि सचेत गराइएको मन्त्रालयले सूचनामार्फत स्मरण गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा मानव बेचबिखन एवं अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न गिरोहले नेपाली नागरिकलाई कम्बोडिया, लाओस र म्यान्मामा लगी जबर्जस्ती अवैध कार्यमा लगाउने गरेको सूचना प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, रोजगारदाताले राहदानी खोसिदिने, १२/१३ घण्टासम्म काममा लगाउने, चरम यातना दिने, तलब नदिनेलगायत समस्या रहेको सूचनाहरू आएका जानकारी गराउँदै उद्धारका लागि नेपाली राजदूतावास याहुन र बैंककमा आवेदन गर्ने नेपालीको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भइरहेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य प्रलोभनमा पारी ठूलो रकम लिने जोसुकै व्यक्तिलाई विदेशमा पु¥याई अलपत्र पार्ने, नेपाल सरकारको प्रचलित कानुनबमोजिम निषेध गरिएका कार्यमा संलग्न हुने वा यस किसिमले क्रियाकलाप गर्ने÷गराउने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय भएकाले यस्ता गैरकानुनी कार्य नगर्न/नगराउन र यसतर्फ सचेत रहन सम्बन्धित सबैमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुरोध छ ।
रोजगारीका अवसरको प्रलोभन देखाई युवालाई ठगी गरिरहेको र पीडितलाई गैरकानुनी रूपमा बैंकक हुँदै कम्बोडिया, लाओस र म्यान्मा ल्याई बन्दी बनाएर काम गर्न लगाएको पाइएको तथा सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत विभिन्न स्थानका एजेन्टद्वारा प्रस्तावित हुने भएकाले त्यस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिएका नक्कली रोजगारीको प्रलोभनमा नपर्नसमेत आग्रह गरिएको छ ।
“वैदेशिक रोजगारमा जाने प्रयोजनका लागि भिजिट भिसामा यात्रा नगर्न हुन र रोजगारीको प्रस्ताव स्वीकार गर्नु अघि विदेशस्थित सम्बन्धित नेपाली नियोगमार्फत विदेशी फर्म, कम्पनी र रोजगारदाताका बारेमा पर्याप्त जानकारी लिन तथा व्यक्तिगत रूपमा ती फर्म, कम्पनी र रोजगारदाताको वेबसाइट जाँच गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ”, सूचनामा भनिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












