पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै टैक–ट्र्याङ्कर विस्थापित, व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापनको माग
काठमाडौं । मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन परियोजना दोस्रो चरणको निर्माण सम्पन्न भएसँगै बरौनी–अमलेखगञ्जमा पेट्राल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका एक सय चारवटा ट्र्याङ्कर विस्थापित हुने भएका छन् । आयल निगमले पेट्रोल र मट्टितेल पनि पाइपलाइनबाटै ल्याउने भएसँगै एक सय चार टैक–ट्र्याङ्करको व्यवस्थापनको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
सम्भवत पाइपलाइनबाट नियमित रुपमा पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको सुरुवात पनि यही पुस महिनाभित्रै हुने जनाइएको छ । बरौनीदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोल तथा मट्टितेल ढुवानी गर्दै आइरहेका तीन सङ्गठनले तत्कालै आफूहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । बरौनीबाट अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दै आइरहेका अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी तथा मजदूर सङ्गठनले यही पुस २४ गतेसम्म आफूहरुलाई उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अमलेखगञ्जका पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष सुदामाप्रसाद साह कानुले तीनवटै सङ्गठनले बरौनी– अमलेखगञ्ज रुटमा चल्ने एक सय चार ट्र्याङ्कर तथा ट्रकको उचित व्यवस्थापन गर्ने, निजी ढुवानी ट्रैक–ट्रकको व्यवस्थापन गर्ने र एक थान टैंक ÷ट्रक धनी व्यवसायीलाई करार सम्झौता कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको जानकारी दिए ।
‘‘हामीले आइतबारदेखि आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थियौँ । हाम्रो मागको सम्बन्धमा आयल निगमबाट पत्र आएकाले पनि १० दिनको लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’’ उनले भने । अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सङ्घ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन ईकाइ अमलेखगञ्ज र नेपाल पेट्रोलियम ट्र्याङ्कर चालक सङ्घ ईकाइ अमलेखगञ्ज लगायतले आयल नियमले आफ्नो जायज माग पूरा नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगम प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख प्रलङ्कर आचार्यले ढुवानी व्यवसायीले राखेका माग प्रादेशिक कार्यालयले सम्बोधन गर्न नसक्ने खालका रहेको जानकारी दिए । ‘‘विभिन्न तीन सङ्गठनले राख्नुभएको माग प्रादेशिक कार्यालय सम्बोधन गर्न सक्ने खालका छैनन्,’’ उनले भने,‘‘हामीले उहाँहरुले राखेको मागको विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छौँ । त्यसैले पनि उहाँहरुले केही समयका लागि आन्दोलन स्थगित गरेर सहजीकरण गरिदिनुभएको छ ।’’
प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख आचार्यले बरौनी–अमलेखगञ्ज रुटमा सञ्चालित एक सय चार वटा टैक–ट्र्याङ्कर प्रयोगविहीन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको बताए ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












