७ दिनभित्र एनआरएनए सचिवालय शेष घले नेतृत्वको समितिलाई बुझाउन सर्वोच्चको निर्देशन
काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र सचिवालय हस्तान्तरण गर्न गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)को सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । पोहोर चैतको आफ्नो आदेश सम्झाउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नयाँ कार्यसमितिको चुनावका लागि कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी, कागजात, दस्तावेजलगायतका सामान सचिवालयबाट उच्चस्तरीय समितिलाई हस्तान्तरण गर्न पत्र लेखेको हो ।
हाल एनआरएनए सचिवालय एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । केसी एनआरएनको महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुनुभएको हो । सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्नको लागि प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाईसमेत निर्देशन दिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको ८१ औं बैठकले शेष घलेको संयोजकत्वमा एनआरएनएको एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले घलेलाई नै आधिकारिकता प्रदान गरी नयाँ चुनाव गराउन परमादेश दिएको थियो । घलेले एकता महाधिवेशन गराउन उच्चस्तरीय समितिको बैठक आह्वान गरे पनि सबै सदस्य बैठकमा उपस्थित हुने गरेका थिएनन् । यसबारे सर्वोच्चमा निवेदन परेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सचिवालयमार्फत नै समितिका सदस्यलाई उपस्थित गराउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनको अवज्ञा गरेमा सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको र कार्यपालनासमेत नगरेको ठहर हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
Comments
अरु समाचार
-
आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंकामा पाँच जना विदेशी नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी...
-
भक्तपुर मालपोतका नायब सुब्बासहित ६ जनाविरुद्ध १० करोड ९२ लाखभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय, भक्तपुरका नायब सुब्बा यदुनाथ आचार्यसहित ६ जनाविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन तथा सम्पत्ति...
-
३३ लाख रुपैयाँ घुससहित मध्यपुर थिमीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरे नियन्त्रणमा
काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सक्रियता बढाउँदै लगेको छ। यसैक्रममा मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज...
-
न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भेट्दैमा महाभियोग लगाउनु प्रतिशोधपूर्ण हुन्छ : बार अध्यक्ष मिश्र
काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजयप्रसाद मिश्रले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको मान्छे भन्दै आउनेलाई व्यक्तिलाई होटलमा भेटेको...
-
कसरी भयो बिचलन: इनमको प्रस्ताव रिट खारेज गर्ने, फुयालको आदेश रिट जारी गर्ने!
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले न्याय सम्पादनको क्रममा बिचौलियाको कुनै पनि किसिमको प्रभाव वा दबाबमा नपरेको स्पष्ट पारेका...
-
बिचौलियाको मेसेज प्रकरण : न्यायाधीश फुयालद्वारा दबाब र प्रभावबिनै न्याय सम्पादन भएको पुष्टि
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले एक कारागारमा रहेका अभियुक्तलाई धरौटीमा छोडेर बिचौलियासँग भेटघाट प्रस्ताव गरेको सन्दर्भको अन्तर्य र...
-
डा. डि.बी. सुनार : विद्यार्थी राजनीतिदेखि नीतिगत बहससम्म
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा तथा प्राज्ञिक व्यक्तित्व डा. डम्बर बहादुर सुनार (डा. डि.बी. सुनार) विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै पार्टी संगठन,...
-
रास्वपाले भनेको राजनीतिमुक्त न्यायालय यही हो ?
काठमाडाैं । अघिल्लो वर्षको भदौ २३ र २४ गते किन जेनजी आन्दोलन भयो ? जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२...
-
अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी, दीपक पुन मगरलाई २ हजार जरिवाना
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्काको नाम र हस्ताक्षर प्रयोग गरी झुट्टा उजुरी दिएको ठहर गर्दै रुकुम पश्चिमका दीपक...












