नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायित्व वृद्धिदर उच्च

breaking news

काठमाण्डाै । नेपालमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायित्व वृद्धिदर उच्च बनेको छ । विश्व बैंकको सामाजिक संरक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्षा २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको नेपालको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा साढे २ प्रतिशत पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बजेटको झन्डै १३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड बजेट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि छुट्याइएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि पौने ३ खर्ब रुपैयाँ छुट्याउनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यसरी प्रत्येक वर्ष बढिरहेको सामाजिक सुरक्षामा राज्यको लगानी अब भने धान्न मुश्किल पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका निर्देशक सानुबाबु अधिकारी लाभग्राही बढ्दा दायित्व चुलिँदै गएको बताउनुहुन्छ । अहिले सङ्घीय सरकारबाट छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, अपाङ्गता भएकालाई सहायतालगायत ८० भन्दा धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्रदेश र पालिका सरकारले पनि यस्ता कार्यक्रम थप्न थालेका छन् । अहिले ३७ लाख जनाभन्दा धेरै नेपालीले राज्यले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिइरहेका छन् ।

अर्थविद् केशव आचार्य प्रत्येक वर्ष बढेर गएको सामाजिक सुरक्षाको दायित्वबारे सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कतिपय पाउनुपर्नेले पाएका छैनन् भने कतिपय नपाउनुपर्नेले पनि पाइरहेका छन् ।