‘अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता दिगो विकासका लागि साझा यात्रा’

काठमाण्डौ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता नेपाल र भारतको विशेष कदम भएको विश्लेषण गरिएको छ । दुई देशबीच प्रसारण लाइन विस्तारको सम्झौता नेपालका लागि कोषेढुंगा हुने दाबी पनि गरिएको छ ।  ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र भारतका विद्युत् र आवास तथा शहरी मामिलामन्त्री मनोहरलाल खट्टरको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।

दुईदिने भ्रमणका लागि मंगलबार नेपाल आएका भारतीय विद्युत मन्त्री खट्टर र ऊर्जामन्त्री खड्काको उपस्थितिमा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको हो ।

गएको माघ ३० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औं बैठकले ४०० केभीको इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधरा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त कम्पनी स्थापनासम्बन्धी काम गर्ने सहमति गरेसँगै कम्पनीलाई अगाडि बढाउनेबारे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।हस्ताक्षरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक कमल आचार्य र पावर ग्रीड लिमिटेड भारतका निर्देशक डा।यतिन्द्र दुवेदीले संयुक्त हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारीअनुसार दुई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपालतर्फ स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहने उल्लेख छ । बाँकी ४९ प्रतिशत दोस्रो पक्षको रहनेछ ।

कार्यक्रममा ऊर्र्जामन्त्री खड्काले दुई देशको ऊर्जा विकासमा यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण भएको बताए । उनले इनरुवा–न्यू पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली प्रसारण लाइनलाई केवल संरचना नभई आपसी विश्वास र दीगो विकासतर्फको साझा यात्रा भएको उल्लेख गरेका छन् ।

ऊर्जामन्त्री मन्त्री खड्काले अरुण तेस्रो, तल्लो अरुण, अरुण चौथो, फुकोट कर्णाली, अपर कर्णाली, पश्चिम सेतीजस्ता ठूला जलविद्युत् परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले सन् २०२४ नोभेम्बर १५ को दिनलाई नेपालको ऊर्जा इतिहासमा स्वर्णिम अध्यायको रूपमा उल्लेख गरे ।

नेपालबाट पहिलोपटक भारतको प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात भएको थियो । कार्यक्रममा भारतका विद्युतमन्त्री खट्टरले दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा भएको प्रगति भारत र नेपालको गहिरिँदो सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको जनाएका छन् ।

उनले सन् २०२२ मा नेपाल–भारतबीच जारी गरिएको संयुक्त दृष्टिकोणपत्रको स्मरण गर्दै तीन प्रमुख आधार–संयुक्त उत्पादन, सीमापार पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरेका छन् ।विद्युतमन्त्री खट्टरले गोरखपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण शुरू भएसँगै नयाँ परियोजनाहरूले द्विपक्षीय ऊर्जा सुरक्षालाई थप बलियो बनाउने उनको विश्वास छ । नेपाली विद्युत् भारतीय प्रसारण लाइन हुँदै बङ्गलादेश निर्यात हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उनको भनाइ थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना भएको प्रष्ट पारे। नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई स्वदेशमा मात्र क्षेत्रीय देशहरूमा हरित ऊर्र्जाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भन्दै यसका लागि अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको सम्झौता कार्यक्रम कोसेढुङ्गा सावित भएको उनको दाबी छ ।

Comments