ताजा समाचार

एमालेलाई मीनबहादुरको दान कानूनसम्मत, बिन्दा र उषाकिरण के गर्लान ?

काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित एमाले मुख्यालय निर्माण विवादमा ऐतिहासिक फैसलाको पूर्णपठ सार्वजनिक गर्दै जग्गा दानलई वैध भनिदिएको छ ।

व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले एमाले मुख्यालय निर्माण गर्न भन्दै १० रोपनी जग्गा दान दिएको विषयमा परेको मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले प्रचलित कानुनले जग्गा दान लिन निषेध नगरेको भन्दै अब भने अचल सम्पत्ति स्वीकार गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड आवश्यक भएको औल्याएको हो ।

मीनबहादुरबाट जग्गा दान स्वीकार गर्ने एमालेको निर्णयमा आपत्ति जनाएपछि पार्टी कारबाहीमा परेका बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनाले कारबाहीमाथि प्रश्न उठाइरहेका थिए भने भीम रावलले समेत चर्को आलोचना गरिरहेका थिए । तर, सर्वोच्चले जग्गा दन लिने विषयलाई अवैध नभनिदिएपछि उनीहरु समेत नैतिक संकटमा फसेका छन् ।

‘पार्टीले कारबाही गरेपछि अहिले फुकुवाको विषयमा कुराकानी चलिरहेको छ । तर, माफी माग्नुपर्ने विषय समेत उठिरहेको छ । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठबाटै जग्गा दानलाई अवैध भन्न नमिल्ने भनेपछि कारबाहीमा परेकाहरु थप संकटमा परेका छन् । सम्भवत पार्टी जिम्मेवारीमा फर्किन माफी र आत्मालोचना आवश्यक हुन्छ होला ।’ एम नेताले न्यूज नेपालसंग भने ।

उसतोः सर्वोच्चले राजनीतिक दलहरुले लिने अचल सम्पत्ति र चन्दाउपहारको मापदण्ड सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १ पुस, २०८१ मा नै जग्गा दान लिने काम प्रचलित कानुन विपरित नदेखिएको भन्दै रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । त्यही निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दैै सर्वोच्चले अचल सम्बन्धी लिने मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘संविधान र प्रचलित कानुनले दललाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट अचल सम्पत्ति दानबकस लिन नपाउने गरी बन्देज लगाएको देखिएन’ न्यायाधीशहरु अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको इजलासले तयार पारेको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘दलले अचल सम्पत्ति सम्बन्धी दान चन्दा स्वीकार गर्ने मापदण्ड सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

भाटभटेनीका सञ्चालन मीनबहादुर गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालय निर्माण गर्न भन्दै कीर्तिपुरको मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेका थिए । यो विषयमा ठूलो विवाद सिर्जना भएको थियो । भने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि अनेक लान्छना समेत लगाइएका थिए । तर, सर्वोच्चले नै यस्तो आदेश गरेपछि भने ओलीको नैतिक बल बढेको हो ।

Comments

अरु समाचार

© NewsNepal 2018 - All Right Reserved.
newsnepal.com 2017.hlon.org