आप्रवासीलाई डिपोर्ट गर्ने ट्रम्पको कदमलाई सर्वोच्चले लगायो ब्रेक

विश्व प्रवास

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर आप्रवासीहरूलाई निर्वासनमा पठाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको योजनामा रोक लगाएको छ।शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी युद्धकालमा प्रयोग हुने एलियन एनिमी एक्ट उपयोग गरेर आप्रवासीलाई निर्वासनमा पठाउने ट्रम्प प्रशासनको कदममा रोक लगाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अदालतको यो निर्णय ट्रम्पका लागि ठूलो झट्का रहेको विश्लेषण गरेको छ। ट्रम्पले सन् १७९८ को कानुन ब्युँताएर ठूलो संख्यामा भेनेजुयली आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाइरहेको छ।

अदालतले आप्रवासीहरूबारे थप अनुसन्धान नै नगरी मापदण्डविपरीत सदाका लागि एल साल्भाडोरको जेल पठाउनु गलत हुने भनेको छ। अदालतले मेरिल्याण्डका किल्मार अब्रेगो गार्सियालाई एल साल्भाडोर निर्वासन गरिएको घटनालाई पनि आधार बनाएको छ। उनी वैध हुँदा हुँदै पनि ट्रम्प प्रशासनले गल्तीले एल साल्भाडोर निर्वासनमा पठाएको थियो।

पछि उनलाई फिर्ता ल्याउन माग भए पनि सरकारले त्यसो गर्न नमिल्ने भनेको थियो। त्यसकारण आप्रवासीबारे सही जानकारी भएपछि मात्रै मापदण्ड पुर्‍याएर बाँकी प्रक्रिया गर्न अदालतले भनेको हो।
यद्यपि अदालतको उक्त आदेश अस्थायी मात्रै रहेको अमेरिकी मिडिया सिएनएनले लेखेको छ। सर्वोच्चले उक्त मुद्दालाई न्यु अर्लिन्सस्थित फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्समा फिर्ता पठाएको छ। अब उक्त अदालतले ट्रम्पको सो कदम बैधानिक छ वा छैन भन्ने निर्धारण गर्नेछ। त्यस्तै १८ औं शताब्दीको कानुन ब्युँताएर निर्वासनमा पठाइएका आप्रवासीहरूलाई के-कति सूचना दिनुपर्ने हो भन्ने प्रश्नहरूको पनि टुंगो लगाउनेछ।

सर्वोच्चले उक्त आदेश गर्दा रूढिवादी न्यायाधीशहरू क्लारेन्स थोमस र स्यामुअल अलिटोले असहमति जनाएका थिए। यो निर्णयले उत्तरी टेक्सासमा रहेका आप्रवासीहरूको समूहलाई तत्काल राहत प्रदान गरेको सिएनएनले जनाएको छ। उनीहरूलाई युद्धकालीन अधिकार प्रयोग गरेर तत्काल निर्वासनमा पठाउने तयारी थियो।

आदेशपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको आलोचना गरेका थिए। उनले अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्न अदालतले नै अनुमति नदिएको भनेका छन्। अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ एसिएलयुले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदमप्रति देशभरका अधिकांश अदालतमा चुनौती दिएको छ। टेक्सास, नेभाडा, कोलोराडो लगायतका राज्यका संघीय अदालतहरूले प्रशासनलाई यो कानुन प्रयोग गर्नबाट अस्थायी रोक लगाइसकेको छ। अन्य अदालतमा पनि सुनुवाइ भइरहेको छ।

अब फिफ्थ सर्किट र सम्भवत सर्वोच्च अदालत आफैंले निर्वासन कानुनी छ कि छैन र यदि छ भने कति प्रक्रिया आवश्यक छ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा समाधान नगरेसम्म सबै निर्वासन रोकिने सिएनएनले जनाएको छ। ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुयलाको आपराधिक समूह ‘ट्रेन दि अरागुआ’मा आबद्ध भएको भनेर अहिलेसम्म २३८ जनालाई एल साल्भाडोरको जेलमा पठाइसकेको छ।

तीमध्ये आपराधिक समूहमा आबद्धता नभएकाहरूलाई पनि डिपोर्ट गरेर एल साल्भाडोर पठाइएको भनेर अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) र डेमोक्रेसी फर्वार्डले मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि संघीय अदालत अन्तर्गतको वासिङ्टन डिसीमा रहेको जिल्ला अदालतले त्यसरी डिपोर्ट गर्न नमिल्ने भनेर आदेश गरेको थियो। यद्यपि जिल्ला न्यायाधीशले राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नसक्ने भनेर ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेल पठाउने क्रम जारी राखेको थियो।

ट्रम्पले त उक्त आदेश दिने वासिङटन अदालतका प्रमुख न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गलाई महाभियोग नै लगाउने भने। न्यायालयप्रति वैरभाव देखाएपछि प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले विज्ञप्ति नै निकालेर ट्रम्पको अभिव्यक्तिको विरोध जनाएका थिए।