आज लोकतन्त्र दिवस, जनताले जितेको दिन
काठमाडौं । नागरिकको त्याग, जनसङ्घर्ष र जनआन्दोलनबाट देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । जननिर्वाचित पहिलो संविधानसभाबाट २०६५ साल जेठ १५ गते निरङ्कुश राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको घोषणा भएको थियो ।
दुई सय ४० वर्षदेखि कायम रहेको निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको त्यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनालाई चिरस्थायी बनाउन गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकताबद्ध भएर अगाडि जान नागरिकलाई सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ ।
नागरिकका समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित गरिबीको अन्त्यसँगै विश्वमञ्चमा नेपाल र नेपालीको प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन पर्ने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रथम कार्यभार रहेको छ । जनअपेक्षा र जनभावनाअनुरुप चल्नु नै गणतान्त्रिक संविधानको मूल भावना भएकाले आमनागरिकको अधिकारप्रति अटुट आस्था राख्दै यो दिवसलाई लोकतन्त्रको पोषकका रूपमा स्थापित गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली भएकाले उदारवादी आदर्शको उपजका रूपमा हेरिने गरिएको छ । विश्वमा अभ्यासमा रहेका शासन व्यवस्थामध्ये लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा उत्तम भएकाले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार र राष्ट्रको समृद्धिका लागि बलियो अस्त्रका रूपमा रहेको छ । २०६५ सालमा गणतन्त्र र २०७२ सालमा संविधान घोषणा भएपछि देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको छ ।
तीन तहको सरकारले काम गरिरहेका छन् । सरकारी सेवा सुविधाको लागि जिल्ला सदरमुकाम र काठमाण्डौसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । महिला, दलित, जनजाति लगायत समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको छ । तर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी लगायतका समस्या उस्तै रहेको र नेताहरुको सत्तामोह नघटेको भन्दै नागरिक असन्तुष्ट छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र विभिन्न दलका नेताहरुले गणतन्त्र दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दै नागरिकमा छाएको निराशा सबै मिलेर हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आज देशभर सार्वजनिक बिदा छ । जनादेश, मतादेश र संविधानप्रदत्त व्यवस्थाअनुरुप एकढिक्का र एकीकृत भई अघि बढ्न सके नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सबल, सुदृढ र बलियो हुन सक्दछ ।
समाजका सबै तह र तप्कामा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भई नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जागरण पैदा गराउन भने आवश्यक देखिएको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले विकास, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर हरेक नेपाली नागरिकलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्न सक्नुपर्नेमा संविधानविदहरुले जोड दिँदै आएका छन् ।
Comments
अरु समाचार
-
हर्षल पाठक नेपाली महिला क्रिकेट टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त
काठमाडौं । हर्षल पाठक नेपाली महिला राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन् । उनलाई क्यानले मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त...
-
विशेष परिस्थिति सिर्जना भएपछि उम्मेदवारी फिर्ताः राजेन्द्र गाैतम
काठमाडाैं । एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका राजेन्द्र गाैतमले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । विशेष आग्रहपछि...
-
लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिव बनेका दीपकले मिचे कानून, भएको के हो ?
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य सचिवमा मनोनय भएका नेपाल खानेपानी सस्थानका आठौ तहका इन्जिनियर दिपक श्रेष्ठले संस्थानको जिम्मेवारीबाट राजिनामा...
-
एमाले ११ औं महाधिवेशनः उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, को-को छन ?
काठमाडाैं । काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा जारी नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनअन्तर्गत उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको छ। पार्टीको निर्वाचन आयोगले विभिन्न पदका...
-
ओली घेराबन्दीमा पर्दा राजेन्द्र गाैतम बने उपमहासचिवका स्वतन्त्र उम्मेदवार, थालियो मत माग्न
काठमाडाैं । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा संखुवासभाका भद्र नेता राजेन्द्रप्रसाद गाैतम स्वतन्त्रबाट उपमहासचिवको उम्मेदवार बनेका छन् । एमाले अध्यक्ष...
-
उपाध्यक्षमा प्रस्तावित ज्ञवालीले किन दिए केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी मनोनयन गर्न अश्वीकार गरेका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिमबाट...
-
एमाले महाधिवेशन : ओली र पोखरेलका उम्मेदवार, कुन पदमा को–को भिड्दै छन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेमा ११ औं महाधिवेशनमा भिड्ने दुवैतर्फका पदाधिकारीहरूको टुंगो लागेको छ । पदाधिकारीमा अध्यक्ष केपी ओलीको संस्थापनले १९...
-
न्यायाधीशमाथिको आक्रमण पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्णः न्यायाधीश समाज नेपाल
काठमाडौं । न्यायाधीश समाज नेपालले मुद्दामा भएको फैसलाकै आधारमा न्यायाधीशमाथि गरिँदै आएको टिप्पणी पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण भएको जनाएको छ। समाजले...
-
निर्वाचन ८० दिन बाँकी : चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउने आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तय गरेको र हाल राय...












