बजेटमार्फत यसरी गरियो करका दरमा छुट तथा परिवर्तन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन्। करका दरमा छुट तथा परिवर्तन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् करका छुट तथा परिवर्तन :
– ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीलाई गाडी भाडामा लिँदा प्यान बिल लिएको छैन भने पनि खर्च कट्टी गर्न पाउने ।
– सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा अर्को स्वीकृत अवकास कोषमा हस्तान्तरण गर्दा अग्रिम करकट्टी नलाग्ने ।
– सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, यातायातसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले आगामी वर्षभित्र कर तिर्दा सबै जरिबाना छुट हुने व्यवस्था आर्थिक विधयले गरेको छ ।
– भ्याट विवरण नबुझाएका वा विवरण बुझाएर पनि रकम नतिरेका करदाताले आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाए जरिबाना, थप दस्तुर बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– अन्तःशुल्क २०८१ चैतसम्मको बक्यौता कर आगामी पुससम्म भुक्तानी गरे जरिबाना र विलम्ब शुल्क नलाग्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्तिले आगामी असोजसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट भुक्तानी गरे त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिबाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
– आय विवरण पेस नगरेका कम्पनीले २०८२ साल अन्तिमसम्म आय विवरण बुझाइ कर भुक्तान गरे संशोधित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ।
– डिजिटल सर्भिस ट्याक्स मात्र लाग्ने ।
– डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था ।
– शाखा वा गोदाम प्रमाणित नगरी कारोबार गर्दा हरेक पटक १० हजार जरिबाना लाग्ने व्यवस्था ।
– पोल्ट्रीको फ्रोजन आइटममा भ्याट हटाइयो ।
– सरकारले क्लियरिङ हाउस, दही, रुद्राक्ष लगायत वस्तुको भ्याट हटाइयो ।
– त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हिरा र रुबीमा भ्याट लागु गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरेको छ ।
– होटल तथा रिसोर्टमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० प्रतिशतमात्र आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– नेपालबाट विदेशमा काम गरी नेपाल भित्र्याउने पैसामा १२.५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । तर, आगामी आवदेखि ६.२५ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ ।
– सरकारले आगामी आवदेखि १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि १ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई आयकर छुट थियो ।
– तरकारीमा भन्सारमा तिरेको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।
– सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












