बजेटमार्फत यसरी गरियो करका दरमा छुट तथा परिवर्तन
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन्। करका दरमा छुट तथा परिवर्तन गरिएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्ता छन् करका छुट तथा परिवर्तन :
– ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीलाई गाडी भाडामा लिँदा प्यान बिल लिएको छैन भने पनि खर्च कट्टी गर्न पाउने ।
– सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा अर्को स्वीकृत अवकास कोषमा हस्तान्तरण गर्दा अग्रिम करकट्टी नलाग्ने ।
– सामुदायिक अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, यातायातसँग सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले आगामी वर्षभित्र कर तिर्दा सबै जरिबाना छुट हुने व्यवस्था आर्थिक विधयले गरेको छ ।
– भ्याट विवरण नबुझाएका वा विवरण बुझाएर पनि रकम नतिरेका करदाताले आगामी पुस मसान्तसम्म बुझाए जरिबाना, थप दस्तुर बाँकी ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– अन्तःशुल्क २०८१ चैतसम्मको बक्यौता कर आगामी पुससम्म भुक्तानी गरे जरिबाना र विलम्ब शुल्क नलाग्ने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा प्रदायक तथा हवाई टिकट बिक्री गर्ने व्यक्तिले आगामी असोजसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट भुक्तानी गरे त्यसमा लाग्ने ब्याज, जरिबाना र थप दस्तुर मिनाहा गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।
– आय विवरण पेस नगरेका कम्पनीले २०८२ साल अन्तिमसम्म आय विवरण बुझाइ कर भुक्तान गरे संशोधित कर निर्धारण आदेश कार्यान्वयन नगर्ने ।
– डिजिटल सर्भिस ट्याक्स मात्र लाग्ने ।
– डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा भ्याटको १० प्रतिशत तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था ।
– शाखा वा गोदाम प्रमाणित नगरी कारोबार गर्दा हरेक पटक १० हजार जरिबाना लाग्ने व्यवस्था ।
– पोल्ट्रीको फ्रोजन आइटममा भ्याट हटाइयो ।
– सरकारले क्लियरिङ हाउस, दही, रुद्राक्ष लगायत वस्तुको भ्याट हटाइयो ।
– त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि हिरा र रुबीमा भ्याट लागु गर्ने व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरेको छ ।
– होटल तथा रिसोर्टमा सूचना प्रविधि उद्योगलाई २० प्रतिशतमात्र आम्दानीमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– नेपालबाट विदेशमा काम गरी नेपाल भित्र्याउने पैसामा १२.५ प्रतिशत कर लाग्थ्यो । तर, आगामी आवदेखि ६.२५ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ ।
– सरकारले आगामी आवदेखि १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअपलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरेको छ । यसभन्दा अघि १ करोडसम्मको कारोबार गर्नेलाई आयकर छुट थियो ।
– तरकारीमा भन्सारमा तिरेको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको छ ।
– सुन तथा सुनका गहनामा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
बाढी पहिरोले देशका विभिन्न राजमार्गमा सवारी आवागमन प्रभावित
काठमाडौँ– पछिल्लो केही दिनदेखि परिरहेको वर्षा, बाढी, पहिरो र सडक मर्मतका कारण देशका विभिन्न मुख्य राजमार्गहरूमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको...
-
फिफा विश्वकप: हाइटीलाई ३ गोलले पराजित गर्दै ब्राजिल शीर्ष स्थानमा
काठमाडौं । फिफा विश्वकप फुटबलमा ब्राजिलले हैटीलाई ३ गोलले हराएको छ । ब्राजिलले खेलको पहिलो हाफमा नै तीन गोल गर्यो...
-
रविविरुद्धको सङ्गठित अपराध मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको अनुमति
काठमाडौँ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगको मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ...
-
अदालतबाट हुने फैसला सरकारको हार–जित होइन : मुख्य रजिस्ट्रार पौडेल
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतका निर्णयलाई सरकारको जित वा हारका रूपमा व्याख्या गर्नु उपयुक्त नहुने...
-
वनका अधिकारी र चिनियाँ सञ्चालकविरुद्ध साढे चार करोड राजस्व हिनामिनाको उजुरी, अकुत सम्पत्ति छानिबनको माग
कुश्मा। पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–५ मा सञ्चालित ‘छिफु बायोटेक्नोलोजी (Xifu Biotechnology) प्रा.लि. र गण्डकी प्रदेशका वन प्रशासनका उच्च अधिकारीहरूबीचको अपवित्र गठबन्धन...
-
चेक रिपब्लिक र दक्षिण अफ्रिकाले बराबरी खेले, क्यानडा र स्वीजरल्याण्डको जीत
काठमाण्डौ । विश्वकप फुटबलमा क्यानडाले समूह बी को दोस्रो खेलमा ऐतिहासिक जित निकालेको छ । क्यानडाले कतारलाई ६–० ले हरायो...
-
३३ विशेष अभियानसहित पोखरा महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । मेयर...
-
त्रिभुवन विमानस्थलबाट २७ महिला रोकिए, मानव बेचबिखनमा परेको आशंका
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेश जान लागेका २७ महिलालाई मानव बेचबिखनको आशंकामा रोकिएको छ। बुधबार उनीहरूलाई विदेश लैजान खोजिएको...
-
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम’
काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत...











