कर्मचारी ह्यारेस गर्न कुलिङ परियडको जामा, संविधान मिच्न अनेक चलखेल !

काठमाडाैं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीसम्बन्धिको ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्नका लागि गरेको व्यवस्था संविधानविपरित हुने स्थिति सिर्जना गरेको छ ।

संविधानले नै विभिन्न संवैधानिक पदको नियुक्तिका लागि व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हुने नियुक्तिलाई स्वार्थको द्वन्द्धसंग जोड्दै राखिएको कुलिङ पिरियड संविधानको विरुद्धमा हुने स्थिति सिर्जना भएको हो ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशदेखि विभिन्न संवैधानिक अंगको नियुक्तिका लागि प्रष्ट व्यवस्था गर्दै योग्यताबारे प्रष्ट पारेपनि समितिले संविधान मिच्दै कुलिङ पिरियड राखिएपछि कर्मचारीहरुले विरोध गरिरहेका छन् ।

संविधानसंग बाझिने सबै कानून स्वतः बदरभागी हुने व्यवस्था भएपनि समितिले तयार पारेको मस्याैदा के होला भन्ने चासो समेत बढेको देखिन्छ ।

धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) ले हरे नागरिकलाई पेशा रोगजारी निर्वाध गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ भने संविधानका अन्य धारामा समेत विभिन्न व्यवस्था छन् । यस्तै, संविधानको धारा ५१ ले विभिन्न पदमा सरकारी तहमा रहेर काम गरेका कर्मचारीको ज्ञानको सदूपयोग गर्ने भनेपनि कुलिङ पिरियड राख्दै कर्मचारीलाई रोक्न खोजिएको स्थिति सिर्जना हुन थालेपछि संविधानमाथिको छेडखानीको रुपमा यसको व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

संविधानले नै विभिन्न संवैधानिक नियुक्तिका लागि कडा प्रावधान राखेको स्थितिमा कुलिङ पिरियड राख्दै थप कस्ने रणनीति अख्तियार गर्नु संविधानको मर्मविपरित हुने जानकारहरुले वताउने गरेका छन् ।

‘संविधानको धारा १६ ले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्रदान गरेको छ । यो माैलिक हक समेत हो । तर, कर्मचारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि उसको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक खोस्न खोजिएको छ । विधायीकि मनशाय यस्तो हुनु हुँदैन् । कोहि कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लिन्छ भने उसको वृत्ति विकास रोक्ने प्रयास गर्दै कुलिङ पिरियड राखेर योग्यता क्षमतामाथि थप परीक्षण आवश्यक छ भन्नेजस्तो व्यवहार गर्नु पूर्णतः माैलिक हकमाथिको हस्तक्षेप हो । यो रोकिन आवश्यक छ । कसलाई कहिले निुयक्त गर्ने नगर्ने त्यो सरकारको कुरा हो । कुलिङ पिरियड किन भन्नु पर्‍यो । नियुक्ति नगरे हुन्छ नि । कर्मचारीलाई नियुक्ति दिने नाममा ह्यारेस गर्न हुन्न ।’ एक कानूनका जानकारले न्यूज नेपालसंग भने ।

यो पनिः निजामती कुलिङ पिरियडमा कर्मचारीको विरोध किन ?

कुलिङ पिरियड राख्ने नराख्ने विषयको विवाद चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद तथा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडासहितका केहि सांसदले गलत ढंगले व्याख्या गर्दै यसको पक्षमा वकालतसहित प्रावधान राख्न सक्रिय भूमिका खेलेका हुन् ।

कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा खतिवडामाथि ठूलो दबाब र प्रभाव परेको स्रोतको दाबी छ । खतिवडाले विचाैलियाको उक्साहटमा कुलिङ पिरियडसम्बन्धिको व्यवस्था मस्याैदामा राख्न सहमत भएको बताइन्छ । यद्यपी कर्मचारीहरुले कडा विरोध गरेपछि सरकार पनि अन्योलमा परेको बताइन्छ ।

Comments