अमेरिकाले डिपोर्ट गरी पठाएका ३७ नेपाली काठमाडौं आइपुगे
काठमाडौं । अमेरिकाले ‘डिपोर्ट’गरी एकसाथ पठाएका ३७ नेपाली काठमाडौं आइपुगेका छन् । आइतबार साँझ उनीहरू काठमाडौं आइपुगेका हुन् । अमेरिकाले उनीहरूलाई चार्टर्ड विमानमा नेपाल पठाएको थियो । “अमेरिकाले डिपोर्ट गरी पठाएका ३७ नेपाली काठमाडौं आइपुगेका छन्,” त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अञ्जन न्यौपानेले बाह्रखरीलाई जानकारी दिए ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय (आईसीई)को चार्टर्ड विमानमा उनीहरू काठमाडौं आएको जनाएको छ । “अमेरिकामा बस्नका लागि कानुनी आधार स्थापित नगर्ने नेपाली नागरिकहरू उक्त उडानमा रहेका थिए,” अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
यति ठूलो संख्यामा नेपालीलाई एकैपटक डिपोर्ट गरी अमेरिकाले पठाएको यो पहिलोपटक हो । अध्यागमन विभागका अनुसार, डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपतिको शपथ लिएपछि यसअघि अमेरिकाले १४० नेपाली डिपोर्ट गरिसकेको छ । आइतबार आइपुगेका ३७ जना समेत जोड्दा अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर आउनेको संख्या १७७ पुगेको छ ।
ट्रम्पले सन् २०२५ जनवरी २० मा राष्ट्रपतिको शपथ लिएका थिए । सन् २०२५ जनवरी २० देखि जुन ४ सम्मको अवधिमा अमेरिकाले १४० जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको हो । अमेरिकी अध्यागमन कानून उल्लंघन गरेको आरोपमा उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको जनाइएको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले डिपोर्ट भएका काठमाडौं आउनु केही दिनअघि त्यसबारे अध्यागमन विभागलाई जानकारी दिनेगरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेपछि उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीलाई बुझाउने गरिएको छ ।
प्रायः अवैधबाटो अमेरिका गएकाहरू डिपोर्टमा पर्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूलाई प्रहरीले आवश्यक सोधपुछ गर्ने गरेको छ । खासगरी उनीहरूलाई अमेरिका पठाउने (मानव तस्कर)का बारेमा उनीहरूसँग सूचना लिने काम प्रहरीले गर्छ ।अवैध तरिका र बाटोबाट अमेरिका प्रवेश गरेको, गलत मनसायले अमेरिकामा बसेको र बिनाभिसा बसेको जस्ता आरोप डिपोर्ट भएकाहरूमाथि अमेरिकाले लगाएको छ ।
ट्रम्पले राष्ट्रपति निर्वाचन अभियानकै क्रममा आप्रवासीमाथि कडाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । निर्वाचित भएपछि राष्ट्रपतिको शपथ लिएलगत्तै उनले अवैध आप्रवासीलाई निष्कासन गर्नेसम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसपछि ट्रम्प प्रशासनले निष्कासित गर्ने एक हजार ३६५ नेपालीसहित १४ लाख ४५ हजार ५४९ जना आप्रवासीको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरू सबैमाथि अवैध तरिकाले अमेरिकामा बसोबास गरेको आरोप लगाइएको थियो । सन् २०२४ मा अमेरिकाले ३५ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरेको थियो ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












