माधव नेपाललाई विशेषको धराैटी मागः पतञ्जली प्रकरण बन्ला त नीतिगत निर्णयको नजिर ?

काठमाडाैं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष समेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध विशेष अदालतले ३५ लाख धराैटी माग गरेपछि यो विषयको निरुपण रोचक बन्ने देखिएको छ ।

पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि केहिले यो विषयलाई नीतिगत विषय भन्दै आइरहेका छन् । तर, विशेष अदालतले माधवसंग धराैटी नै माग गरेपछि नीतिगत निर्णयको ब्याख्यासहित अ यो मुद्दाको निरुपण चासोमा परेको हो ।

अख्तियारले विशेष चासोका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले पनि पतञ्जलीको जग्गा किनबेच र सट्टाभर्ना गर्न दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा ३५ लाख धराैटी मागेपछि उनी धराैटी रकम बुझाएर रिहा भइसकेका छन् ।

‘कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गाहरू जुन प्रयोजनको लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगर्दै अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण समेत गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्‌ले गरेका निर्णयहरु विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने ।’ विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ ।

उसोतः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमा भ्रष्टाचारको कारबाही चलाउन नसक्ने गरी कानुनमा क्षेत्राधिकार तोकिएको छ।

तहगत टिप्पणी आदेश हुदै माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीको जग्गा बिक्री गर्न अनुमति दिएको देखिएकाले पनि अदालतले धराैटी मागेको छ । यो विषय नीतिगत हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत विशेष अदालतले निरुपण गर्ने भएकाले माधव नेपालविरुद्धको मुद्दा नजिरको रुपमा समेत अघि बढ्ने भएकाले चासोका साथ हेरिएको छ।

Comments