५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिबारे फैसला भोलि, नियुक्तिको निरन्तरता कि राज्य निकायमा शून्यता ?

काठमाडाैं । ५२ संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय सुनाउने दिन बुधबारका लागि तोकिएको छ । बहुचर्चित ५२ संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय कस्तो आउला ? यो आम चासोको विषयमा भएपनि यसबारे विभिन्न अड्कलबाजीहरु भइरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले असार १८ गतेका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेपनि बुधबार संवैधानिक इजलासले निर्णय सुनाउला ? आम चासोको विषय बनेको यो मुद्दाको निर्णय सरकारको पक्षमा आउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

संवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्दा राज्य संयन्त्रमा ठूलो संकट आउने र संवैधानिक पदहरु समेत ठूलो मात्रामा एकैपटक खाली हुने भएकाले सर्वोच्चले ५२ नियुक्तिलाई सदर गर्दै अबका नियुक्तिमा भने निर्देशनात्मक आदेश दिने सम्भावना रहेको बताइन्छ ।

यो पनिः ५२ भाइको रिटमा बहस: नियुक्ति कानूनसम्मत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेद्वारा बलियो आधार प्रस्तुत

यो मुद्दाको बहसमा समेत सरकारी पक्षले दह्रो बहस गरेको थियो भने बहसकर्ताहरुले संवैधानिक पद रिक्तताको कल्पना नगरिएकाले तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितिका कारण नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनैपर्ने अवस्थाका कारण नियुक्ति गरिएको दाबी गरेका थिए ।

संविधानले नै संवैधानिक रिक्तताको कल्पना नगरेकाले पनि यसका विभिन्न आयामबारे सर्वोच्चले ब्याख्या गर्ने ठानिएको छ । रिट जारी गर्दा ठूलो संवैधानिक रिक्तता सिर्जना हुनेछ । तत्काल अन्य नियुक्तिको सम्भावना पनि देखिन्न । यस्तोमा विभिन्न आयोगमा रिक्तता हुने र सरकारी काम कारबाहीमै ठूलो प्रभाव पर्ने भएकाले सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै अब हुने नियुक्तिका लागि निर्देशनात्मक आदेश दिनसक्ने सम्भावना धेरै छ ।

उसोतः असार १८ गते पनि निर्णय सुनाउने समय सर्न सक्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको एक कार्यक्रमका लागि स्पेन भ्रमणमा रहेको बेलाा हुने भनिएको सुनुवाई बहुआयामिक ढंगले प्रभावकारी हुने भएकाले पनि सर्न सक्ने बताइन्छ ।

सम्बन्धित समाचारः चर्चित ५२ भाइको मुद्दा: रमनको जिकिरमाथि रमेशको दर्बिलो प्रहार

‘सर्वोच्चले पनि राज्य सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना हुने गरि आदेश दिने कुरा अस्वभाविक पनि हुने भएकाले स्वभाविक रुपले नै निर्देशनात्मक आदेश दिदै राज्यलाई ‘भ्याकुम’ नहुने गरि फैसला आउला ।’ एक कानूनका जानकारले न्यूज नेपालसंग भने ।

सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला फैसलाहरूले सरकारलाई राज्य प्रशासन चलाउन बाधा नपुग्ने खालका देखिएकोले राज्यमै ‘भ्याकुम’ हुने गरी फैसला नआउने अनुमान धेरैको रहेको छ ।
यो रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा भएको हो । सर्वोच्चले गत ३० माघमा रिटको सुनुवाइ थालेको थियो । रिटको सुनुवाइ जेठ १ गते सकिएको थियो ।

संवैधानिक इजलाससामू केहि विकल्प छन, जुन आधार टेकेरै फैसला आउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।
१. रिट खारेज गर्दै नियुक्तिलाई पूर्ण सदर गर्ने ।
२. रिट जारी गर्दै सबै नियुक्ति बदर गर्ने ।
३. संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया गराउन निर्देशन दिँदै नियुक्ति कायमै राख्ने ।
४. भविष्यका लागि स्पष्ट कानुनी निर्देश दिँदै नियुक्तिलाई सदर गर्ने । रिट खारेज गर्ने ।
यी आधारमा तेश्रो र चाैथो विकल्पमा संवैधानिक इजलास पुग्ने धेरैको अनुमान छ ।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संवैधानिक परिषद्ले अध्यादेशबाट संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर दुईपटकमा ५२ जना पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा भएको उक्त निर्णयपछि संसद विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

यो पनिः ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको पक्षमा कसिलो संवैधानिक एवं कानूनी आधार प्रस्तुत

यो रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी रहेको संवैधानिक इजलासमा भएको हो । सर्वोच्चले गत ३० माघमा रिटको सुनुवाइ थालेको थियो । रिटको सुनुवाइ जेठ १ गते सकिएको थियो ।

Comments