५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको पक्षमा कसिलो संवैधानिक एवं कानूनी आधार प्रस्तुत

काठमाडाैं । चार वर्षअघि संवैधानिक अंगहरूमा पदाधिकारीहरूको रिक्तताले मुलुक नै असफल हुने हो कि भन्ने चिन्ता र भयका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट त्यो रिक्तताको अन्त्य गरी अख्तियारसमेत संविधान अन्तर्गत बनेका अंगहरूमा पदाधिकारी चयन गरेको थियो ।

त्यो विषम र प्रतिकुल परिस्थितिमा सरकारले राज्य असफल हुनबाट जोगिएर संवैधानिक मार्गबाट सहज रूपमा अघि बढेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायतका अंगहरूमा दुई चरणमा गरेर संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ५२ जना पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए ।

अध्यादेशबाट संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्तिबारेको ऐन संशोधन गरिएको भन्दै उक्त रिटबारे दायर गरिएका १५ वटा रिट एकसाथ राखेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । यो रिटको सुनुवाइ गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् । सर्वोच्चले गत ३० माघमा रिटको सुनुवाइ थालेको थियो । २९ फागुन, ६ चैत हुँदै वैशाख ७ देखि १० सम्म निरन्तर सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राउत विदेश भ्रमणमा गएका कारण रोकिएको थियो ।

यो पनिः ५२ भाइको रिटमा बहस: नियुक्ति कानूनसम्मत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेद्वारा बलियो आधार प्रस्तुत

प्रधानन्यायाधीश स्वदेश फर्केसँगै वैशाख २८ देखि रिटको सुनुवाइ सुरु भएको छ । वैशाख २८ को सुनुवाइपछि २९ गते बुद्ध जयन्तिका कारण अदालत बिदा रहेको र ३० गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएका कारण रिट किनारा लाग्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

रिटमा बहसको क्रममा महान्यायाधिवक्ता तथा ५२ भाइको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरू हाबी भएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नायव महान्यायाधिवक्ताद्वय डा. टेकबहादुर घिमिरे, सञ्जीवराज रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहाल, गोविन्द खनाललगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले बहसका क्रममा ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुन नसके स्वतः नियुक्त हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यदि त्यसो हुन नसकेमा सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरू नियुक्त हुन नसक्ने ओजपूर्ण तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईको बहस गर्ने सुशील पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता दमन बस्नेत, लगायतको बहस तर्कपूर्ण, तथ्ययुक्त एवं आधारयुक्त देखिएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नेहरूले बेन्चलाई तथ्य प्रमाणहरूबाट ‘कन्भिन्स’ गर्न नसक्दा सरकारी एवं निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरू भने आफ्नो तर्क, तथ्य एवं प्रमाणहरूमा हाबी हुँदै आएका छन् । बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानून व्यवसायीहरूको तर्क फिका र कमजोर रहेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ता, नायव महान्यायाधिवक्ता तथा सह-महान्यायाधिवक्ताहरू र ५२ भाइको तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत गरेका आधार एवं तथ्यका आधार रिट खारेज भई उक्त नियुक्तिले सदर एवं निरन्तरता पाउने बलियो सम्भावना देखिएको कानूनका जानकारहरू बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचारः चर्चित ५२ भाइको मुद्दा: रमनको जिकिरमाथि रमेशको दर्बिलो प्रहार

चर्चित यो रिटमा निवेदकका कानून व्यवसायीहरूले उठाएका तर्कमाथि महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले दर्बिलो प्रहार गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सभामुखको हैसियतले संवैधानिक परिषद्को सदस्यको रूपमा अग्निप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ता बडालले निवेदकको जिकिरमाथि बुद्धिमत्तापूर्ण किसिमले ‘बाघेझाप्पु’ हानेका हुन् ।

रिट निवेदकतर्फ वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को निर्णयका लागि बहुमत भनेको तत्काल कायम सदस्य संख्या पाँचको चार जना हुने जिकिर गरेका थिए । अध्यक्षसहित कुल संख्याको बहुमत सदस्य भनेको अध्यक्ष र थप तीन जना सदस्य भन्ने हास्यास्पद जिकिर रमनको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले पाँच जनाको बहुमत तीन हुने भनेर अर्थशास्त्रमा अत्यन्त कमजोर भएकाले पनि भन्न सक्ने तर्क गरेका थिए । त्यस्तै पाँच जनामा अध्यक्षसहित बहुमत भन्नु तथा अध्यक्ष र बहुमत भन्नुबीचको भेद रिट निवेदकहरूले बुझ्न नसकेको भनेर बडालले बेन्चलाई कन्भिन्स गराउन अन्य कानूनहरूमा गणपूरक संख्याबारेको दृष्टान्त सुनाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा एक दिन पूरै र दुई केही घण्टा बहस गरेका रमेश बडालले संवैधानिक निकायहरूमा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गर्नुपर्ने परिवेश, अवस्था र कारण इजलासले खोज्नुपर्ने बताए । उनले तत्कालीन सभामुख सापकोटाले परिषद् बैठकमा भाग नलिएर संवैधानिक कर्तव्य पालना नगर्दा अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका थिए । महान्यायाधिवक्ताले आफ्नो बहसका क्रममा भनेँ- ‘तत्कालीन सभामुख सापकोटा राज्यका विभिन्न अंहरू निष्क्रिय बनाएर राज्यलाई असफल बनाउन उद्धत रहेका थिए । उनले आफ्नो कर्तव्य बिर्सिए । संवैधानिक दायित्व विपरीत काम गरे । यस्तो अवस्थामा राज्यका निकायहरूलाई क्रियाशील गराएर संविधान कार्यान्वयन गराउनु अत्यावश्यक थियो । सोही कारण अध्यादेश ल्याउनु परेको हो ।’

अध्यादेश ‘ब्याक डेट’ राखेर ल्याइएको भनेर निवेदकका कानून व्यवसायीहरूको दलिलप्रति पनि महान्यायाधिवक्ताले स्पष्ट र तथ्यपरक जवाफ दिएका थिए । उनले रातोपाटी, सेतोपाटी, बीबीसी नेपाली लगायतका अनलाइनमा आएका समाचार र उक्त समाचार प्रकाशन भएको समय समेत पढेर अध्यादेश ल्याउने र परिषद्को बैठक बोलाउने काम सरकारले भनेकै समयमा भएको भनेर घाम जस्तै छर्लङ्ग बनाएका थिए ।

परिषद्का कुल ६ सदस्यमध्ये ५ को उपस्थितिले गणपूरक संख्या पुग्ने र गणपूरकमध्ये ४ को निर्णय बहुमत हुने व्यवस्था भएको तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ‘अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थिति गणपूरक हुने’ प्रावधान राखी सिफारिस गरेको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ नगरीकनै नियुक्ति हुन नसक्ने रिट निवेदक जिकिर गरेकोमा पनि महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रभावशाली बहस गरेका थिए । उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि पनि १३ दिनसम्म संसद् जीवितै रहँदा संसदीय सुनवाइको प्रक्रिया नै आरम्भ नगरेकोले तत्कालीन सभामुख सापकोटाको मनसाय नै दूषित रहेको बरु सरकारले राज्यका अंगहरूलाई क्रियाशील गरी संविधान कार्यान्वयन गरेको तर्क उनले गरेका थिए । स्मरणीय छ, संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ १० दिनभित्रै गरिएको उदाहरण पनि छन् । तर ओली अध्यक्ष रहेको परिषद्को उक्त सिफारिस सापकोटाले दराजमै थन्काएका थिए ।

संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ नभए वा त्यहाँबाट निर्णय हुन नसकेमा ४५ दिनपछि सिफारिस भएका पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि योग्य रहनेछन् ।

परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्मा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए । यसरी अध्यादेशका आधारमा ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक नियुक्ति हुन नसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका ३२ पदका लागि ३० मंसिर २०७७ मा सिफारिस गरेको थियो । तर ५ पुसमा संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पुर्‍याएर २१ माघमा नियुक्ति गरिएको थियो । त्यस्तै थप २० पदमा २६ वैशाख २०७८ मा नियुक्तिका सिफारिस गरिएको थियो । तर ८ जेठमा संसद् विघटन भएकाले यसपालि पनि संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

बहसका क्रममा नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले राज्य सञ्चालनका लागि संवैधानिक प्रावधानभित्रै बसेर अध्यादेश ल्याइएको तर्क गरेका थिए । उनले अध्यादेश जुन परिस्थितिमा जुन प्रक्रिया पूरा गरेर आउनुपर्ने हो, ती सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याइएकोले संवैधानिक एवं कानूनसम्मत रहेको बताएका थिए । राज्य सञ्चालनका लागि कार्यकारीले तत्काल केही गर्न आवश्यक ठानेमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासकै आधारमा आएको अध्यादेशमाथि प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै घिमिरेले कसिलो तर्क गरेका थिए ।

नायव महान्यायाधिवक्ताले २०७५ मंसिर २७ मा अन्तिम पटक संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको त्यसको दुई वर्षसम्म पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदा संविधानले बनाएका अंगहरू तदर्थमा चल्नु परेको यथार्थ पस्किएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइ नै नगरी संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति हुन नसक्ने भन्ने रिट निवेदकहरूको जिकिरबारे पनि नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेले संवैधानिक निकायका लागि सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ ४५ दिनभित्र हुन नसकेमा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान स्मरण गराएका थिए ।

नेपालको संविधान र सोही संविधानले मार्ग निर्देश गरेबमोजिमको संघीय कानूनको आधारमा संसदीय सुनुवाइ ‘म्यान्डेटरी’ नभएको तर्क नायव महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेको थियो ।

उनले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाट संसदबाट संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि बढाउन पहल थालिए पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएर यो प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिएको कसिलो तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।

डा. घिमिरेले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जानिबुझीकनै समितिको बैठकमा नजानुलाई संवैधानिक नैतिकता विपरीतको कामको रूपमा बुझ्न बेन्चलाई निवेदन गरेका थिए ।

त्यस्तै अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले रिट जारी गर्नुपर्ने कुनै संवैधानिक एवं कानूनी आधार नभएको भन्दै जनादेश प्राप्त कार्यकारीले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न तथा राज्य सञ्चालन गर्न अध्यादेश ल्याउन सक्ने र यो अध्यादेश पनि अरू अध्यादेशभन्दा पृथक् नभएको बलियो आधार उठाएका थिए ।

रिट निवेदकहरूले मुख्यतया अध्यादेश ल्याउने परिस्थिति नभएको र संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति गरिएकोले असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति प्रचलित संविधान, कानून, विधि र परम्परा अनुरूप नै भएकोले रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

पूर्व महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका पन्तले सभामुखको मुख्य काम भनेको संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने भए पनि तदअनुरुप काम नगरेको बताए । २०७२ सालदेखिकै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दा एकपटक पत्र काटेर बोलाउने र त्यसपछिको बैठकले स्वतः निरन्तरता पाउने गरेको अभ्यास रहेको भनेर फेहरिस्त नै उनले पेस गरेका थिए । बैठकको सूचना नपाएको भनेर रिट निवेदकले दाबी नगर्ने तर बेन्चले सूचना नै थिएन कि भनेर अनुमान लगाउन नहुने तर्क पन्तको थियो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र महादेव यादवले रिट निवेदन संवैधानिक आधारमा औचित्यपूर्ण नभएको जिकिर गरेका थिए भने अधिवक्ता माधव बस्नेत र भोजराज अधिकारीले कार्यकारीले संविधान र कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भए राज्य सञ्चालन असम्भव हुने तर्क पेस गरेका थिए ।

उनीहरूले पनि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको असहयोगले गर्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको भन्दै अध्यादेशलाई बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भएको जिकिर गरेका छन् ।

उक्त अध्यादेश खारेज भइसकेकोले अब खारेज भइसकेको अध्यादेश पुनरावलोकनको विषय नबन्ने पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेतको तर्क थियो ।
अब रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका संवैधानिक नियुक्ति पाएकाहरूको तर्फबाट पूर्व महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार ललित बस्नेत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजय मिश्र, पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेललगायतले बहस गर्न बाँकी रहेको छ ।

Comments