उच्च अदालत पाटनमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्य, इतिहासमै पहिलो ‘रेकर्ड ब्रेक’

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को असार मसान्त आउन पाँच दिन बाँकी छँदै मुद्दामा पूर्ण लक्ष्य हासिल गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल लक्ष्यको ९९.२१ प्रतिशत मुद्दाको टुंगो लगाउन सफलता मिलेको जनाइएको छ ।

आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कुल ११ हजार २३४ थान मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै उच्च अदालत पाटनले आर्थिक मसान्तअघि नै करिब पूर्ण लक्ष्य प्राप्त गरेको हो । उच्च अदालतका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलका अनुसार यो वर्ष ११ हजार ८४५ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भएको थियो ।

अदालतले ११ हजार ३२३ थान मुद्दाहरु फर्छयौट गर्ने लक्ष्य लिएकोमा यो वर्ष ११ हजार २३४ थान अर्थात् लक्ष्यको ९९.२१ प्रतिशत मुद्दा किनारा लगाएको छ । यो अभिलेख हिजो सम्मको हो भने आर्थिक वर्ष समाप्त हुन अझै पाँच कार्यदिन बाँकी छ । यसबाट इतिहासमै पहिलो पटक दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरु शून्य बनाउन सफलता मिलेको जानकारी दिइएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा १७ हजारभन्दा बढी मुद्दाको लगत कायम थियो । मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरका अनुसार न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले पहिलो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा प्राप्त गरेको प्रगति उत्साहजनक देखिन्छ । मुख्य न्यायाधीश कुँवरले भने, ‘योजनाले राखेका लक्ष्यहरुतर्फ प्रयास उन्मुख रहेको छ । सूचकहरुबाट पाटन उच्च अदालतले लक्ष्य प्राप्ति पूरा गरेको अवस्था छ । न्याय सम्पादन छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउने कुरा नै हाम्रो प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो ।’

साथै, आगामी आर्थिक वर्षमा मुद्दाहरू १८ महिना नाघ्न नदिने गरी लक्ष्य निर्धारण गरेर पूर्ण सफलता हासिल हुने दिशामा अघि बढ्ने योजना छ । उच्च अदालत पाटनमा ३६ जना न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर हाल २२ न्यायाधीश मात्र कार्यरत छन् । न्यायिक जनशक्ति कम हुँदा १२ वटा इजलासको भरमा न्याय संपादन हुने गरेको छ । अदालतले सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँचका लागि भएका फैसला सफ्टवेयरमा अपलोड गरी सफ्टवेयरबाटै जानकारी लिन सकिने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । प्रत्येक इजलासमा ‘क्यु–आर कोड’ बाट नै मुद्दाको अवस्था थाहा पाउने व्यवस्थाको शुरूवात भएको छ । रिट निवेदनलाई छ महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्न विशेष अभियान नै चलाइएको छ ।

अदालतले जनाएनुसार हरेक इजलासको बाहिर मुद्दा सुनुवाईको अवस्थाको जानकारी सहित ‘डिस्प्ले’ राखिएको छ । यसका साथै बयान, बकपत्र र बहसको लागि छिटो न्याय संपादनका लागि अनलाइन प्रणाली मार्फत पनि काम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा म्याद तथा पेशीको सूचना ईमेल मार्फत आदानप्रदान हुने र अनलाईनमार्फत नै तारेख लिन सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । अभिलेख प्रणालीमा यतिबेला ‘डिजिटलाइज’ को काम हुँदै आएको छ । प्रविधिको सहयोगमा मुद्दा व्यवस्थापन चुस्त पार्ने अभियान जारी रहेको अदालतको भनाई छ ।

सेवाग्राहीहरूका पीर, मर्का, गुनासा सम्बोधन गर्न ‘मिट द जज’ ‘जुडिसियल आउटरिच’ लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारी अनुसार वार्षिक कार्ययोजना बमोजिमको कार्यसम्पादनलाई लिएर प्रत्येक महिना उक्त अदालत तथा मातहतका जिल्ला अदालतहरूको मासिक प्रगतिको समीक्षा समेत हुने गरेको छ । अपाङ्गमैत्री भौतिक संरचना प्रयोगमा ल्याइएको र इजलासहरूसम्म आवतजावत गर्न ‘ह्विलचियर’ समेत लैजान मिल्ने गरी लिफ्टको व्यवस्था मिलाइएको छ ।

Comments