थालिएका र थलिएका आयोजनालाई ‘गियर अप’ गर्दै ओली सरकार

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदभार ग्रहण गरेसँगै सुरु भईसकेका निर्माणाधीन आयोजनाहरुको समयमै छिटो सम्पन्न गर्न दिइएको निर्देशनलाई तीब्र गति दिइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले देशभर भइरहेका भौतिक पूर्वाधार तर्फका चालु आयोजनाहरुको प्रगति विवरण अध्ययन र आवश्यक सहजीकरण गर्न थाले सँगै पुर्वाधार आयोजनाहरुको कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिन थालेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयले मुलकभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विकास पूर्वाधारमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रीय तहमा सहजीकरण गर्नेदेखि विभिन्न आयोजनाको स्थलगत अनुगमनमा जोड दिएको छ ।

सचिवालयले विकास आयोजनाहरु सञ्चालन भएकामा क्षेत्रमा गई स्थानीयस्तरमा छलफल, अन्तर्क्रिया तथा समन्वय बैठक राखी सचिवालयले मुलुकभर निर्माणाधीन आयोजनारुको निर्माणस्थलमा देखिएका बाधा व्यवधान, नीति कानुनी जटिलतता, स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव लगायतका स्थलगत समस्या पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार पार्दै आएको छ ।

स्थलगत अन्तरक्रिया र छलफलमा सक्रियता
यसै क्रममा मिति २०८२ साउन १९ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा सुनसरीको इटहरीमा संघीय सरकारका निकायबाट झापा,मोरङ, सुनसरी जिल्लाका आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन र तिनका लागि आवश्यक पर्ने सहजीकरण र समन्वयका लागि अन्तर्किया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सो कार्यक्रममा निजी सचिवालयबाट आ.व. २०८१/०८२ मा प्रधानमन्त्री समक्ष पेस भएका १०० आयोजनाका वार्षिक कार्य प्रगति प्रस्तुत गरी यस आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनालाई तत्काल साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा लैजाने रणनीतिका बारेमा समेत आयोजना प्रमुखसँग कार्ययोजना माग गरिएको थियो ।

काँकड्भिट्टा लौकही सडक आयोजनाको पूर्वी र पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख तथा सम्बन्धित जिल्लाहरुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सम्मिलित अन्तरनिकायगत छलफल तथा मसन्वय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिदैँ उपसचिव राजन भट्टराईले काँकडभिट्टा लौकही सडक आयोजनाको पूर्वी खण्डमा सरकार गठन पूर्व कुल समष्टिगत भौतिक प्रगति ६ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०८१र८२ को अन्त्यमा २२/१२ प्रतिशत पुगको तथा पश्चिम खण्डको समष्टिगत भौतिक प्रगति सरकार गठन पुर्व ४.७ प्रतिशत रहेकोमा आ.व. २०८१र८२ मा सो खण्ड पनि २२(२३ प्रतिशतको भौतिक प्रगतिको अवस्था आइपुगेको तथ्य राख्नुभएको थियो। सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरले आ.व. २०८१/८२ मा प्राप्त गरेको भौतिक प्रगतिका लागि आयोजना प्रमुख र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रधानमन्त्री आयोजनाहरुको भौतिक प्रगतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको तथा आ।व। २०८२/८३ मा यो भन्दा अझ ज्यादा समष्टिगत भौतिक प्रगति प्रतिशत हासिल गर्ने गरी कार्य गर्न र त्यस्तो प्रगति हासिल गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

कुँवरले आफू त्यहाँबाट फर्किएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा गत आ.व. मा आयोजनाले हासिल गरेको भौतिक प्रगतिमा उल्लेख्य सुधार हुने गरी आयोजना प्रमुखहरुको यस्तो कार्ययोजना रहेछ भनेर के दिने र त्यसको विवरण उपलब्ध गराउनका लागि आयोजना प्रमुखहरुलाई कार्य तीब्रता प्रदान गर्ने कार्ययोजना माग गरेका थिए ।

सो कार्यक्रममा काकडभिट्टा लौकही पूर्वी खण्डका सडकका योजना प्रमुख सुनिलबाबु पन्तले नेपालका पूर्वी क्षेत्रका विकास आयोजनामा स्थानीय निर्माण सामग्रीको अभाव रहेको वस्तुस्थिति पेस गर्दै पूर्व पश्चिम राजमार्गको पूर्वी क्षेत्रमा स्तरोन्नतिक लागि करीब १० लाख घनमिटर माटो, ढुंगा, गिटी लगायतका स्थानीय सामग्री आवश्यक रहेको बताए ।

हाल उक्त क्षेत्र नदीनाला तथा खोलामा ७ लाख घनमिटर मात्र स्थानीय निर्माण सामग्री रहेको बताए । निजी जग्गाको माटो तथा निर्माण सामग्री उपयोगमा स्थानीय तहको स्पष्ट नीति कानुनी व्यवस्था नभएको कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले ढिला सुस्ती भोग्नुपरेको स्थलगत अवस्थाको जानकारी गराए । यसका अतिरिक्त सो अन्तर्किया कार्यक्रममा आयोजना प्रमुखहरुले आयोजना स्थलमा रुख कटान, विद्युत पोल स्थानान्तरण, जनशक्ति,बजेट तथा भुक्तानीका बारेमा समस्याहरु उठाएका थिए । यसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सहजीकरण गर्नु पर्ने अपेक्षा राखेको बताइएको छ। साथै सुनसरी,झापा, मोरङ र इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले स्थानीय तहमा विकास आयोजनाको शान्ति सुरक्षा, ट्राफिक व्यवस्थापन, विकासमैत्री वातावरणमा लागि सदैब आफू तत्पर भएको र समस्या समाधानका लागि तत्काल समन्वय गरेको धारणा व्यक्त गरे । उक्त कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजना प्रमुखहरु, विद्युत, खानेपानी लगायतका सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

स्थलगत अनुगमनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरको नेतृत्वमा काकड्भिट्टा-लौकही सडक खण्डको स्थलग अवलोकन भएको थियो । झापा जिल्लाभित्रका दमक नगरपालिकाका धिमाल जातिको होमस्टे प्रर्बद्धन, संग्रहालय निर्माण, लक्ष्मी नारायण परिसरका सामुदायिक क्रियापुत्री भवन निर्माण, इन्द्रणी ताल निर्माण लगायतका आयोजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गरी स्थानीय बासिन्दासँग छोटो अन्तर्किया गर्दै निजी सचिव बिनोद बहादुर कुँवर र स्वकीय सहसचिव रोशनी मेचे सहितको टोली आयोजनाहरुलाई छिटो छरितो रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हुन्छ आयोजनाहरुको मनिटरिङ्ग
सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले आ.व. २०८१र०८२ मा काकडभिट्टा लौकही सडक, नागढुंगा सुरुङ्गमार्ग, कञ्चनपुर कमला सडक, सिद्धबाबा सुरुङ्गमार्ग, कमला पथलैया सडक, सालझण्डी ढोरपाटन सडक, नारायणघाट बुटवल सडक, बुटवल गोरुसिङ्गे सडक, नागढुंगा- नौविसे मुग्लिङ्ग सडक, किर्तिपुर क्रिकेट रंगशाला लगायतका आयोजनाहरु स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन समेत दिएको छ । उक्त स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा यस बैठकले केन्द्रीयस्तरमा सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायबीच बैठक गरी निर्णयहरु हुँदै आएका छन ।

मिति २०८२ बैशाख ८ मा प्रधानमन्त्रीका आर्थिकर विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थलगत अनुगमन र छलफलबाट प्राप्त विषयवस्तुको विश्लेषण केही नीतिगत निर्णय समेत गरेको छ । उक्त निर्णयहरुमा निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, बालुवा लगायतका निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्न स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व लिई उपलब्ध गराउने वातावरणका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र सो को प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएको छ ।

साथै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष शुरू भएको तीन महिना भित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूमा स्थानीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउनुका स्थानीय तहले स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको राजश्व लिई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

आयोजनाहरुमा देखिएका व्यवधान, अवरोध, अनुगमन, कार्यप्रगति लगायतका विषयहरुमा तत्काल सहजीकरण एवं निकायहरुको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उच्चस्तरीय तहमा छलफल गर्दै आएको छ । यसै अनतर्गत सम्मानीय प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, आर्थिकर विकास सल्लाहकार, मुख्य सचिव तथा सचिवको नेतृत्वमा छलफल र निर्णय हुँदै आएका छन् ।

हालसम्म टोखा-छहरे सुरुङमार्ग सञ्चालन,नागढुंगा सुरुङ मार्ग सञ्चालन, स्याफ्रुबेसी सडक स्तरोन्नति, विशिष्ट संरचना सञ्चालन र व्यवस्थापन, प्रस्तावित अन्तराष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माण, मुस्ताङ जिल्लाको निषेधित क्षेत्र र पर्यटन दस्तुर, धौवादी फलाम उत्खनन तथा व्यवस्थापन, विद्युतीय वस सञ्चालन र व्यवस्थापन, दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स र वरपरको जग्गा व्यवस्थापन,मालवाहक सवारी साधनका कारण सडक क्षति न्यूनीकरण, फर्पिङ जलविद्युत गृह र वितरित खानेपानी, पर्यटन बोर्ड र टिम्स सञ्चालन लगायतका समस्या समाधानका लागि नीतिगत निर्णय समेत गरी विकासमा सहजीकरण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नेपालभर कार्यान्वयमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका सबै, रुपान्तरणकारी र अन्य प्रमुख गरी करीब २०० वटा योजनाको नियमित रुपमा मासिक कार्यान्वयनको अवस्था, प्रगति, समस्या लगायतको विवरण तयार गरी प्रधानमन्त्रीलाई पेश गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हाल मासिक रुपमा १०० वटा आयोजनाहरुको नियमित प्रतिवेदन र कार्यप्रगतिको अवस्था पेस गरी प्रधानमन्त्रीबाट विकास निर्माणका लागि निर्देशन प्राप्त गरिरहेको छ । यसका साथै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा राष्ट्रिय गौरव, रुपान्तरणकारी र अन्य प्रमुख आयोजना गरी करीब २०/३० वटा योजनाको स्थलगत अनुगमन गरी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको उपयोग, वातावरणीय अध्ययन, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा निरन्तर अनुगमन, समन्वय तथा सहजीकरणमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।

विकास पूर्वाधारका देखिएका सुस्तता हटाउन स्थलगत वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी नीतिगत तथा कानुनी पक्ष पहिचानमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जुटेको छ ।

Comments