व्यापार सहजीकरण लागि उत्तरका थप नाका खोल्न माग
काठमाडौँ। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले बाढीपहिरोका कारण उत्तरतर्फका दुई व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी वर्षायाममा बर्सेनि बन्द हुने गरेकोले मित्रराष्ट्र चीनसँग स्थलमार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
गत असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प भएको छ । बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका दुई सातादेखि अवरुद्ध छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण अकस्मात नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रकहरुबीच बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरु खोल्नु जरुरी रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरु अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको हो । व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले विसं २०७२ मा उत्तरी नाकाहरुको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङ्चुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो ।
नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरु एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए । ती नाकाहरुमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए ।
कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला नाकाबाट दुई मुलुकबीचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । ती नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा तातोपानीबाट रु ५० अर्बभन्दा बढीको र रसुवागढी नाकाबाट रु ८५ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ ।
चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आम उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घले उत्तरका थप नाकाहरु व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्नेतर्फ अविलम्ब पहल गर्न माग गरेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












