अन्तरिम सरकार गठन गर्दा संविधानको हत्या नगर्न सुझाव

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछिको राजनीतिक निकास संविधानसम्मत् र लोकतान्त्रिक विधिबाट खोजिनुपर्ने बौद्धिक व्यक्तित्व तथा नेताहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।

जेन जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन हुन लागेका बेला उक्त विषयमा सचेत गराइएको हो । वर्तमान संविधानको धारा ७५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यमात्रै प्रधानमन्त्री हुन योग्य हुनेछ । तर ओली नेतृत्वको सरकार जेन जी पुस्ताको आन्दोलनका कारण बर्हिगमनमा परेपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री चयन हुन लागेपछि यसतर्फ सचेत गराउन थालिएको हो ।

नेपालको विद्यमान संविधान जनताका प्रतिनिधिले पारित गर्दै तत्कालीन ’संविधान सभा’ ले बनाएको पहिलो हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको पहिलो महत्वपूर्ण संविधान भएकाले यसको मर्मलाई ख्याल गर्नुपर्ने सर्वसाधारणहरु पनि जोड दिन्छन् । ‘ऐतिहासिक संविधानको हत्या गर्न पाइँदैन’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेता, कानुनविद्, पत्रकार, विद्यार्थीलगायतले सुझाएका छन् । जेन जी आन्दोलनका अगुवाहरुले अन्तरिम सरकार गर्दा संविधानको पालना नगर्ने देखिएपछि यसविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको हो ।

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले पनि जेन जीको मागलाई संविधानसम्मत रुपमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका छन् । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संयुक्त रूपमा युवा पुस्ताका मागलाई संविधानसम्मत् रुपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहलका लागि राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनीहरूले संयुक्त रूपमा भनेका छन, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक प्रणालीलाई कुनै पनि अर्थमा कमजोर गर्नु हुँदैन र समाधानका प्रत्येक प्रयाशले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।”

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तयार गरियोस्’ भन्ने सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले संयुक्तरुपमा विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, “विधि विहिनताले थप अराजकता निम्त्याउँछ त्यसैले वार्ताका क्रममा राष्ट्रपतिज्यू र जेनजी पक्षलाई हामी आग्रह गर्छौं– अब देश चलाउन र निर्वाचन गर्न नयाँ राजनीतिक संरचना बनाउँदा देशमा लामो संवैधानिक रिक्तता र शुन्यता आउन नदिन हरसम्भव वैधानिक उपाय अपनाइयोस्, संविधान र लोकतान्त्रिक बाटोबाट नै समाधान खोज्दै यो बेथितिको अन्त्यको मार्गचित्र तय गरियोस् । त्यसमा हाम्रो समर्थन रहनेछ ।”

Comments