सुनापतिका ७७ परिवार पहिरोको जोखिममा
काठमाडाैं । रामेछाप जिल्लाको सुनापति गाउँपालिकाका ७७ परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । उक्त पालिकाको वडा नम्बर ३ का चार टोलका बासिन्दा पहिरोको जोखिममा परेका हुन् । पहिरोले पूरै बस्ती नै तानेपछि तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिदिन पीडितले माग गरेका छन् ।
सुनापति–३ मा पर्ने केउरेनी, साउने, नागासिवा र च्याम्दुङ टोलका बासिन्दा विस्थापित हुने खतरा छ । विगत लामो समयदेखि सामान्य पहिरो खस्दै आएको उक्त बस्ती यही असोज १७, १८ र १९ गते परेको अविरल वर्षाका कारण झन जोखिममा परेको हो ।
पहिरोले बस्ती नै तलतलिर तानेपछि कतिपय घर भत्किसकेका छन् भने धेरजैजो घर चिराचिरा परेर ढल्ने अवस्थामा पुगेका छन् । वर्षा रोकिएको दुई बित्न लाग्दा समेत पहिरो भने रोकिएको छैन । चक्लाबन्दी पहिरोका कारण बस्ती दिनदिनै तलतल सर्दै गइरहेका छन् । जोखिममा परेका बस्तीका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम अघि बढाइएको र राहतबापतको केही रकम पनि दिने तयारी भएको सुनापति गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता विष्टले बताउनुभयो ।
घरहरु दिनदिनै खानीखोलातर्फ बग्दै गएपछि पीडितले आफूहरुलाई तत्कालै सुरक्षित ठाउँमा बस्ने बासको व्यवस्था मिलाइदिन माग गरेका छन् । उक्त बस्तीमा बस्न सक्ने अवस्था नभएकाले तत्काललाई सुरक्षित ठाउँमा बस्ने वास मिलाइदिन र स्थानीयवासीको लागि सुरक्षित ठाउँमा बस्ती नै सार्नुपर्ने स्थानीय पीडित सीता खड्का बताउनुहुन्छ ।
पहिरो क्षेत्रमा पर्ने बस्तीका बासिन्दालाई राति त्यस ठाउँमा नबस्न गाउँपालिकाले आग्रह गरे पनि अन्त बस्ने ठाउँ नहुँदा पीडित त्यहीँ बस्न बाध्य छन् । स्थानीय पीडित मीनबहादुर खत्रीका अनुसार २०३५ सालमा त्यस ठाउँलाई पहिरोको जोखिम क्षेत्रमा सूचीकृत गरिएको थियो । त्यति बेला त्यहाँका केही बासिन्दालाई बसाइँ सारेर अन्यत्र लगिए पनि पछि त्यस ठाउँमा पुनः बस्ती बसालिएको थियो । अब यस ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्था नरहेको तर अन्यत्र सर्न पनि आफ्नो निजी जग्गा जमिन यही ठाउँमा भएको पीडित रोज थिङले बताउनुभयो ।
सुनापति–३ का वडाध्यक्ष कुलबहादुर थिङको नेतृत्वमा समिति बनाएर पीडितको पहिचान गरिसकिएकाले अब तत्कालै उनीहरुलाई राहत र पुनर्वासको व्यवस्था मिलाइने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । पहिरो जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई सरकारले तत्कालै राहत सँगसँगै उनीहरुको जीवन रक्षाको लागि अन्यत्र बसाइँसराइ गराएर स्थायी रुपमा पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन नसके ठूलो जनधनको क्षति अवस्था रहेको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












