काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले विभिन्न स्थानमा आगामी दुई महिनासम्म भेला प्रदर्शन, धर्ना र जुलुसजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलद्वारा शुक्रबार जारी आदेशमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला नहुनसमेत भनिएको छ । विरोधका कार्यक्रम आयोजना गर्दा उत्तेजित भीडबाट तोडफोड, आगजनी जस्ता उच्छृङ्खल तथा अवाञ्छित गतिविधि हुन सक्ने र आपसी मुठभेड, भिडन्त एवम हुलदङ्गा वा अशान्ति हुनसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ ‘क’ बमोजिम राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासलगायतका क्षेत्रहरुमा आजदेखि लागु हुने गरी दुई महिनासम्मका लागि पाँच जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भई अनसन, धर्ना, घेराउ, जुलुस, प्रदर्शन तथा सभाजस्ता विरोधका कार्यक्रम गर्न निषेध गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अगाडिको चोकसम्म, सामाखुशी जाने मोडदेखि १०० मिटर दक्षिणसम्म र दक्षिण पश्चिमतर्क सामाखुशी जाने मोडदेखि सामाखुशी खोलासम्म निषेध गरिएको छ ।
हरित गृह (उपराष्ट्रपति कार्यालय) लैनचौर क्षेत्र, केशरमहल चोकदेखि लैनचौर मोड हुँदै मल्ल होटलको सिमानासम्म नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय क्षेत्रमा भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ । त्यसैगरी, केशरमहल चोकदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेट हुँदै जयनेपाल मोडसम्म, नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय दक्षिण गेटदेखि महेन्द्र सालिकसम्म पनि निषेध गरिएको छ ।
सिंहदरबार क्षेत्रमा भद्रकाली मन्दिर (तीनकुने आइल्याड) को पूर्वी कुनादेखि पूर्वतर्फ सिंहदरबार मूल गेटसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि उत्तरतर्फ पद्मोदय माविको मोडसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । पद्मोदय मोडदेखि पूर्वतर्फ महालेखा परीक्षक कार्यालय अगाडि हुँदै अनामनगरतर्फ जाने सिंहदरबारको उत्तरपूर्वी मोड र सो मोडदेखि सिंहदरबार पूर्वी गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म, सिंहदरबार मूलगेट अगाडिदेखि दक्षिणतर्फ सर्वोच्च अदालत अगाडि हुँदै पुरातत्व विभागको चोकसम्म, पुरातत्व विभागको चोकदेखि सिंहदरबार दक्षिण गेट हुँदै हनुमानस्थान मन्दिरसम्म कुनै पनि भेला प्रदर्शन गर्न निषेध गरिएको छ ।
जिल्ला अदालतको पूर्वी मोडको प्रवेश मार्गदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय उत्तरतर्फको मोडसम्म र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार क्षेत्रमा पनि निषेध गरिएको छ । राष्ट्रियसभा अध्यक्षको निवास, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास तथा राष्ट्रबैङ्क चोकदेखि पूर्वतर्फ जाने सडकको १०० मिटरसम्म भेला प्रदर्शन निषेध गरिएको आदेशमा उल्लेख छ । रासस
Comments
अरु समाचार
-
पशुपति क्षेत्र विकास र नेपाल एयरलाइन्समा भनेको नियुक्ति दिलाउने सर्तमा पर्यटन सचिव बने मुकुन्द निराैला
काठमाडाैं । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकिय सचिव आदर्श श्रेष्ठको काम फत्ते...
-
विनोद चाैधरीको मोनोपोली उच्च अदालत पाटनले पारिदियो चक्नाचुर, केवाइसी भ्यानको विवाद सुल्झियो
काठमाडाैं । जताकतै सेटिङ मिलाउने दाबी गर्दै मोनोपोली कायम गर्ने गरेका विवादास्पद व्यापारी विनोद चाैधरीलाई अदालत पाटनले धक्का दिएको छ...
-
एमालेले एघारौं महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले काठमाडौंमा आगामी मंसिर २७ गतेबाट गर्न लागेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उदघाटनसत्रमा १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने...
-
कुनै पनि दल ‘चोखो र जनउत्तरदायी’ छैनन् हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैनाैः हर्क साम्पाङ
काठमाडाैं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा धरान उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ)ले आगामी चुनावमा आफ्नो दलले कुनै पनि राजनीतिक...
-
विदेश भाग्ने तयारीपछि क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अख्तियारको नियन्त्रणमा
काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी विदेश भाग्ने तयारीमा जुटेपछि पक्राउ परेका छ्न् । बुधबार तारेखका...
-
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकियो !
काठमाडौं । नेकपा एमालेले सर्वाेच्च अदालतमा दायर गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरूद्धकाे रिटमा आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको...
-
मुख्यमन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि मधेश प्रदेशसभा दिउँसो २ बजेसम्मकाे लागि स्थगित !
काठमाडौं । मधेस प्रदेश सभाको बैठक दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। साढे १० बजे शुरू भएको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधि...
-
एनपीएलमा आज लुम्बिनी र विराटनगरबीच प्रतिस्पर्धा गर्दै !
काठमाडौं । कीर्तिपुरमा जारी दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आज विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।...
-
मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति ओलीको असन्तुष्टि
काठमाडाैं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्...












