गगन थापा समूहका महामन्त्री विधानतः अवैधानिक

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका अधुरा र अपुरा निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र थप विवाद निम्त्याइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको वैधानिकता सम्बन्धी विवादबारे निर्वाचन आयोगले निरुपण गर्ने क्रममा सो पार्टीको विधानका आंशिक प्रावधानहरुलाई मात्रै आड लिएर गगनकुमार थापा नेतृत्वको समूहलाई वैधानिकता दिएको छ । आयोगले गरेको निर्णयको विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, विश्लेषक, बुद्धीजीवी, कानुन व्यवसायीलगातयले विभिन्न टीकाटिप्पणी गरेका छन् ।

कांग्रेसको विधानको धारा ५९ अनुसार प्रदेशमा पराजित भइसकेका व्यक्तिहरु केन्द्रीय समितिमा चयन हुन सक्दैनन् । तर कोशी प्रदेश सभापतिमा पराजित गुरुराज घिमिरेलाई महामन्त्रीमा चयन गरिएको छ । २०७८ साल मंसिर तेस्रो हप्ता सार्वजनिक गरिएको परिणामअनुसार घिमिरे उद्धब थापासँग सभापति पदमा पराजित भएका थिए । यो कांग्रेस विधानअनुसार अबैध कार्य भएकाले कसरी घिमिरेलाई महामन्त्री पदमा चयन गरियो भन्ने सम्बन्धमा विभिन्न टीकाटीप्पणी भइरहेका छन् । यसैगरी केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीको चयन प्रक्रिया पनि विधानतः अवैधानिक छ ।

कांग्रेसको विधानमा पार्टीको तल्लो तहको कार्यसमितिको सभापति, उपसभापति, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव माथिल्लो तहको कार्यसमितिमा उम्मेदवार भएमा निजको तल्लो तहको पद स्वतः रिक्त हुने उल्लेख छ । साथै, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवार भएमा निजको प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि पद स्वतः समाप्त हुनेछ । तर केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, केन्द्रीय महासमिति सदस्यमा उम्मेदवार हुन यस धाराले बाधा पुयाएको मानिने छैन भनिएको छ ।

कांग्रेसको विधानको धारा ५९ मा ‘पार्टीको कुनै तहको अधिवेशनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्ति सोही अधिवेशन अवधिमा सोभन्दा माथिल्लो वा तल्लो तहको कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर विशेष महाधिवेशनबाट पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरु चयन गर्दा गगन–विश्वलगायत नेताहरु र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले विधानको उपेक्षा गर्दै निर्णय गर्नु कानुनी राज्यको बर्खिलाप हो भन्नेमा दुई मत नहोला ।

तत्कालीन महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको आह्वानमा देशभित्र र बाहिरका जनसम्पर्क समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित पार्टीमा पेश भएको विशेष महाधिवेशनको माग र त्यसका आधारमा हालै सम्पन्न ‘विशेष महाधिवेशन’ले गरेको नेतृत्व चयनको विषयमा आयोगमा दुईथरी दावी परेपछि शुक्रबार आयोगले थापालाई पार्टीको नयाँ सभापतिमा वैधानिकता दिने निर्णय गरेको थियो ।

आधिकारिकतासम्बन्धी निर्णय गर्नेक्रममा आयोगमा रहेका तीन आयुक्तहरुमध्ये दुई जनाले विशेष महाधिवेशनबाट पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको जानकारी पत्रलाई अध्यावधिक गर्ने निर्णयमा सहमति जनाएका थिए भने एक जनाले असहमति जनाएको तथ्य बाहिर आएको थियो।

Comments