भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मान्यता सहीः हरि भट्टराई
काठमाडौं । न्याय सेवामा कार्यरत हरि भट्टराईले प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने मान्यता सही भएको उल्लेख गरेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेको विषयबस्तुमा केन्द्रित हुँदै न्याय सेवामा कार्यरत भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । हाल प्रधानमन्त्री तर विगतमा न्यायालयको नेतृत्वमा रहँदा पनि भ्रष्टाचार र घूसखोरी देखिएको भट्टराईले संकेत गरेका छन् ।
बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराई लेख्छन्, “प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ” भन्ने मान्यता सही हो । त्यही मापदण्ड अनुसार उहाँ न्यायालयको नेतृत्वमा रहँदा संस्थाभित्र देखिएका विकृति–विसंगति, विवाद र अव्यवस्थाप्रति नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ।”
आयोगको स्थापना दिवसका अवसरमा सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले “भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै हो, कार्यकारी अङ्गको नै हो । त्यसमा पनि प्रत्येक निकाय र कार्यालयका प्रमुखले नै आफ्नो संस्था र संरचनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिनुपर्दछ र जवाफदेही पनि बन्नुपर्दछ ” भन्ने जनाएकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेजस्तै मापदण्ड न्यायालयमा पनि लागू हुने भट्टराईले प्रष्ट पारेका छन्। त्यही मापदण्डअनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री कार्की तत्कालीन अवस्थामा न्यायालयको नेतृत्वमा रहँदा संस्थाभित्र देखिएका विकृति–विसंगति, विवाद र अव्यवस्थाप्रति नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्ने थियो भन्ने संकेत गरेका छन् ।
पद केवल अधिकारको आसन मात्र नभई जवाफदेहिताको कठोर परीक्षा पनि भएको उल्लेख गर्दै शक्ति जति उच्च हुन्छ, उत्तरदायित्व त्यति नै गम्भीर हुनुपर्ने भट्टराईले बताएका छन्।
न्याय सेवामा कार्यरत हरि भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको स्टाटस जस्ताको तस्तै:
“प्रत्येक कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरीका लागि कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुन्छ” भन्ने मान्यता सही हो । त्यही मापदण्ड अनुसार उहाँ न्यायालयको नेतृत्वमा रहँदा संस्थाभित्र देखिएका विकृति–विसंगति, विवाद र अव्यवस्थाप्रति नैतिक तथा संस्थागत जिम्मेवारी नेतृत्वले नै लिनुपर्छ। पद केवल अधिकारको आसन होइन, जवाफदेहिताको कठोर परीक्षा पनि हो। शक्ति जति उच्च हुन्छ, उत्तरदायित्व त्यति नै गम्भीर हुनुपर्छ।”
Comments
अरु समाचार
-
मनोज श्रीमानको संसदीय सुनुवाई शुरु, के गरिदैछ?
काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित मनोज शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया शुरु भएको छ । समितिको...
-
मनोज श्रीमानको काम आजै फत्ते
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोज शर्मालाई आजै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने गरि संसदीय सुनुवाई अघि बढ्ने भएको छ। शर्माविरुद्ध...
-
विश्वकप २०२६: नेयमारको पुनरागमन हुने भएपछि खेलप्रेमीमा उत्साह
काठमाडौँ । नेयमार ब्राजिलको २६ सदस्यीय विश्वकप टोलीमा समावेश भएका छन् । ब्राजिलका मुख्य प्रशिक्षक कार्लो एन्सेलोटीले यस गर्मीयाममा हुने...
-
ट्रम्प फर्किएलगत्तै पुटिन चीनको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै
बेइजिङ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भ्रमणलगत्तै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन भोलि चीनको दुई दिने औपचारिक भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ ।...
-
आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ शृङ्खला: स्कटल्यान्डलाई हराउँदै नेपाल पाँचौ स्थानमा उक्लियो
काठमाण्डाै – आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ शृङ्खलामा नेपालले स्कटल्यान्डलाई ६ विकेटले हराएको छ । स्कटल्यान्डले दिएको १९५ रनको लक्ष्य नेपालले...
-
न्यायाधीशलाई सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले चुनौती दिँदै भनिन्- राजनीति नै गर्ने भए कोट खोलेर आउनुस्
काठमाडौं । रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले राजनीति नै गर्ने भए कोट खोलेर आउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई चुनौती दिएकी छिन् ।...
-
‘एक सयमाथिको सामानमा भन्सारको विषयमा सर्वोच्चको व्यावहारिक आदेश’
काठमाडौँ । नेपाल-भारत खुला सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि र सामाजिक व्यवहारका सामान खरिद गर्न भारतीय बजार...
-
विश्व स्वास्थ्य संकटकालको घोषणा, नेपालमा उच्च सतर्कता
काठमाडौँ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले इबोला रोग फैलिएसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ । केही अफ्रिकी देशमा...
-
एलपी ग्यास खरिदमा अर्बौ बाहिरिएको सरकारको निष्कर्ष, विद्युतीय चुह्लोमा अनुदान दिइने
काठमाडौँ। आर्थिक वर्ष २०९२ र ९३ सम्म खाना पकाउने एलपी ग्यासको अनुदान खारेजी गरेर विद्युतीय चुल्होमा अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका...












