पाँच वर्षका लागि रास्वपाले सार्वजनिक गर्‍यो नागरिक करार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ।

पार्टीले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा विजयी भए पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने मुख्य कामहरूको सूचीसहित उक्त करार सार्वजनिक गरेको हो। करारपत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा नभए मतदाताले अर्को निर्वाचनमा सजाय दिन सक्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ।

रास्वपाले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना र पारदर्शी शासन प्रणालीप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। करारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै ‘भ्रष्टाचार विरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्ने, नीतिगत, आचरणगत र संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना पनि करारमा समेटिएको छ।

मध्यम वर्ग विस्तारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब डलर नाघ्ने बनाउने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ। सार्वजनिक शिक्षामा सुधार, ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ अवधारणा कार्यान्वयन तथा आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउने योजना पनि अघि सारिएको छ।

रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक पलायन घटाउने, औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने र पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। आईटी, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत गुणस्तरीय सडक सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना समावेश गरिएको छ। पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको पार्टीले जनाएको छ।

त्यसैगरी, प्रवासमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइन नागरिक सेवा विस्तार, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहस अगाडि बढाउने तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा उल्लेख गरिएको छ।

करारको अन्त्यमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए पनि पाँच वर्षभित्र घोषित लक्ष्य हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने र जवाफदेहिता बहन गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले व्यक्त गरेको छ।

Comments