डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवाद: विद्युत् नियमन आयोगमा चैत १ गते सुनुवाइ गरिने
काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा विद्युत् नियमन आयोगमा आगामी चैत १ गते सुनुवाइ हुने गरी निर्धारण गरिएको छ । आयोगले सो दिन पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गरिने जनाएको छ ।
विवादित महसुलका सम्बन्धमा सुरूआती सुनुवाइ आयोगमा हुने र आयोगले दिने निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा अदालत जान पाइने व्यवस्था छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै केही उद्योगी आयोग गएका थिए ।
आयोगले निरन्तर रूपमा महसुलका सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्दै आएको छ । आयोगले प्रचलित नियम, कानुन तथा विगतको नजिरका आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै आएको छ । आयोगको सूचनाअनुसार प्राधिकरणले तय गरेको महसुलका सम्बन्धमा चित्त नबुझेको भन्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलले निर्णयका लागि आयोगमा आवेदन गरेको थियो ।
सो आवेदनमा प्राधिकरणले डेडिकेटड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सप्लाई लिएको उपभोक्तालाई बक्यौता विद्युत् महसुल बुझाउने अन्यायपूर्ण निर्णय खारेज गरी क्षतिपूर्ति दिलाइपाउँ भनी माग गरिएको छ । सुनुवाइका लागि आयोगले आवेदनकर्ताका कानुन व्यवसायी र प्राधिकरणका तर्फबाट कानुन विभागका तीन अधिकारीलाई उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको आयोगले यस क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्दै आएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
फेसबुकमा अपलोड गरिएको भिडियोले ल्यायो १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर
कञ्चनपुर । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोले १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर ल्याएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का डम्बरबहादुर नेगीको...
-
वैशाख कृष्ण औँसी : मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज (वैशाख...
-
पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...
-
न्यायालयमा ४० वर्ष बिताएका संखुवासभाका भण्डारी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को संयोजक
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजकमा संखुवासभा स्थायी घर भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई चयन गरेको छ...
-
यी हुन् पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...
-
१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...












