कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको विवरण संविधान एवं कानुनअनुसार अद्यावधिक गरिएको हो : निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूको विवरण आयोगको अभिलेखमा अद्यावधिक गर्दा नेपालको संविधान एवं कानुनबमोजिम गरिएको स्पष्ट पारेको छ । आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र सम्बन्धित दलको विधान एवं अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम गरेको निर्णयको विषयलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा अन्यथा अर्थ लगाई टिप्पणी गरिएकाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
निर्णयमा चित्त नबुझाएको पक्षले कानुनी उपचार खोज्ने अधिकारबमोजिम यस विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनलाई सम्मान गरेको र आयोगको निर्णयउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परीक्षण हुने आयोगले जनाएको छ ।
संवैधानिक निकायले गरेको निर्णय र अदालतमा विचाराधीन विषयमा कानुनका मान्यसिद्धान्त, कानुनी व्यवस्था र मानवीय मर्यादालाई समेत ख्याल नगरी सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमबाट निराधार टीकाटिप्पणी नगर्न नगराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगको कानुनप्रतिको निष्ठा र यसले सम्पादन गरेका काम कारबाहीका विषयमा आएका कपोलकल्पित एवं निराधार विषयमा विश्वास नगर्न पनि सरोकार भएका सबैमा आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
कान्तिपुर टेलिभिजनमा आइतबार प्रसारित सरोकार कार्यक्रममा राजनीतिक दलका जिम्मेवार व्यक्तिबाट आयोग र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई जोडेर गरिएका टिप्पणीप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आयोग कानुनी शासनमा सदैव पूर्ण विश्वास गर्ने भएकाले यसले गर्ने हरेक काम नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पादन हुँदै स्पष्ट पारिएको छ ।
Comments
अरु समाचार
-
फेसबुकमा अपलोड गरिएको भिडियोले ल्यायो १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर
कञ्चनपुर । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अपलोड गरिएको एउटा भिडियोले १८ वर्षदेखि हराएको छोराको खबर ल्याएपछि शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१२ का डम्बरबहादुर नेगीको...
-
वैशाख कृष्ण औँसी : मातृ सम्मान दिवस अर्थात् आमाको मुख हेर्ने पर्व मनाइँदै
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष वैशाख कृष्ण पक्ष औँसीका दिनमा जन्मदाता आमालाई सम्मान गरी मनाइने आमाको मुख हेर्ने पर्व आज (वैशाख...
-
पूर्वमन्त्री खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले दियो आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री दिपक खड्कालाई रिहा गर्न आदेश दिएको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल...
-
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी लगानीका विद्यालयहरूले कानुन विपरीत उठाउँदै आएको भर्ना र अन्य शुल्क फिर्ता गराउन...
-
विद्युतीय भुक्तानी कार्डमा राष्ट्र बैंकको कडाई, एकीकृत निर्देशन २०८२ जारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गर्दै विद्युतीय भुक्तानी कार्ड सञ्चालनमा थप स्पष्टता र...
-
आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा प्रहरी सक्रिय, एक महिनामा एक हजार १६६ मुद्दा दर्ता
काठमाडौं । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले एक महिना (चैत) को अवधिमा एक हजार १६६ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।...
-
न्यायालयमा ४० वर्ष बिताएका संखुवासभाका भण्डारी ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ को संयोजक
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोगको संयोजकमा संखुवासभा स्थायी घर भएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीलाई चयन गरेको छ...
-
यी हुन् पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका मुख्य निर्णयहरू
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...
-
१० हजारभन्दा बढी अनलाइन सट्टेबाजी एप र वेबसाइट बन्द
काठमाडौं । अनलाइन सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट (यूआरएल) बन्द गरिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका...












