नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन सर्वाेच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिकसत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यालयहरुमा नयाँ भर्ना लिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको परीक्षाफल प्रकाशित नभएको र शैक्षिक सत्र सुरु नभएको तथा शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ७८ (१) (ग) बमोजिम लब्धाङ्कपत्रलगायत आवश्यक सक्कल प्रमाणपत्रसमेत प्राप्त नभएको अवस्थामा विद्यालयहरूले भर्नाको सूचना प्रकाशन नगर्न आदेश दिइएको हो ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार शैक्षिक सुरु भएपछि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो । हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ ।
आदेशमा परीक्षा नतिजा, शैक्षिक सत्र र आवश्यक प्रमाणपत्रबीच समन्वय कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरद्वारा यही चैत ५ गते प्रकाशित सूचनामा वार्षिक परीक्षा सम्पन्न गरी नतिजा प्रकाशन पश्चात नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भएपछि मात्रै भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
तर, उक्त निर्देशनविपरीत हालै विभिन्न छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यममार्फत विद्यार्थी भर्नाका सूचना प्रकाशित भएको पाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । –रासस
Comments
अरु समाचार
-
न्यायाधीश रेग्मी र अख्तियार प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग रितपूर्वक छैन: संसद महासचिव पाण्डे
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता भएको...
-
बाढीपीडितका लागि राहत सामग्री ढुवानीमा लाग्ने शुल्कमा छुट: वायुसेवा निगम
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले हालैको बाढी तथा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकका लागि पठाइने राहत सामग्रीको ढुवानीमा लाग्ने निगमसम्बन्धी सम्पूर्ण...
-
रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणको तयारी तीव्र: अर्थसचिव डा. उपाध्याय
काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीपछि ३३ देशले राहत तथा उद्धार सामग्री दिएको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिएका छन् । अर्थ...
-
कर्णालीका वन सचिव कर्ण, सुर्खेतको डिएफओ दास प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियारभन्दा माथि !
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्ण, डिभिजन वन कार्यालयका डिएफओ राधाकृष्ण दास र...
-
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) द्वारा जेनीजी विद्रोहको स्मरण र वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनाको आह्वान
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) का अध्यक्ष कञ्चनले जेनीजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा एक प्रेस वक्तव्य जारी...
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् : नेपाली कांग्रेस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष...
-
जेनजी आन्दोलनको सन्देश आत्मसात् गरौं : पूर्वप्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनले राज्य र राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएको सन्देशलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्न आग्रह गरेकी छन्। जेनजी आन्दोलन...
-
जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा, आज जेनजी शहीद दिवस
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको सम्झनामा सरकारले आज देशभरि सार्वजनिक बिदा दिएको छ। १८ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलन...
-
राष्ट्रपति पौडेलको आह्वान : ‘यो विभाजन होइन, राष्ट्रिय एकता र पुनर्निर्माणको समय हो’
काठमाण्डाै – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित कठिन घडीमा सम्पूर्ण देशवासीलाई संयम रहँदै एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।...












