‘एक सयमाथिको सामानमा भन्सारको विषयमा सर्वोच्चको व्यावहारिक आदेश’

काठमाडौँ । नेपाल-भारत खुला सीमा क्षेत्रका बासिन्दाका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि र सामाजिक व्यवहारका सामान खरिद गर्न भारतीय बजार धाउनु बाध्यता जस्तै हो। तर, भन्सार नियमनका नाममा कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणले सीमानाकामा सास्ती खेप्नुपरिरहेको गुनासो आउने गरेको छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको एउटा अन्तरिम आदेश सीमाक्षेत्रका बासिन्दाका लागि अत्यन्तै व्यावहारिक र लाभदायी देखिएको छ।

सर्वोच्चले नागरिकको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ संवैधानिक हकको सुनिश्चितता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भन्सार जाँचपासका नाममा सर्वसाधारणलाई सास्ती नदिन र सम्मानजनक व्यवहार गर्न निर्देशन दिएको छ। न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले भन्सारमा हुने व्यावहारिक समस्या र नागरिकलाई दिइएको भनिएको सास्तीका सम्बन्धमा दायर मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरूको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी कानून बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना र त्यसको कार्यान्वयनमा उठेका व्यावहारिक कठिनाइहरूलाई ध्यानमा राखी रिट दायर गरिएको थियो।

रिटमा एक सय रुपैयाँको सीमा तोक्ने सरकारको निर्णयको वैधानिकता र औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो। तर अदालतले सरकारले तोकेको १०० रुपैयाँको सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइ हुँदा नै विचार हुने स्पष्ट पारेको छ। हालका लागि भने मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म नागरिकको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ संवैधानिक हकको रक्षा गर्न यो आदेश जारी गरिएको हो। तर व्यापारिक प्रयोजनको मालबस्तुमा भने उक्त एक सय रुपैयाँको सिलिङ लगाउन आदेशले बाधा पारेको छैन। यो आदेश सीमा क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक यथार्थलाई समेटेको हुनाले अत्यन्तै व्यावहारिक र लाभदायी देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा परापूर्वकालदेखि ‘रोटी-बेटी’ को सम्बन्ध रहेकाले विवाहबारी, व्रतबन्ध वा अन्य सामाजिक कार्यहरूमा धेरै नेपालीहरू सीमावर्ती भारतीय बजारमा गएर सामान किन्ने गर्छन्। यस्ता सामाजिक कार्यका लागि ल्याइने न्यूनतम सामग्रीमा समेत कडा भन्सार नीति लगाउँदा सर्वसाधारण मर्कामा परेका थिए। सर्वोच्चको आदेशले यो सामाजिक यथार्थलाई स्वीकार गर्दै न्यूनतम् आवश्यकताका वस्तु ल्याउन सहज बनाएको छ।

अर्कोतर्फ, सीमावर्ती क्षेत्रका मानिसहरूले खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा गम्भीर रोगका औषधिहरूसमेत भारतीय बजारबाट किन्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा र बजारको अभावमा भारतीय बजार नै उनीहरूको विकल्प बन्ने गरेको छ। यो उनीहरूको आफू बाँच्नका लागि गरिएको संघर्ष हो, व्यापारका लागि होइन। अदालतले यसलाई नागरिकको ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने’ मौलिक हकसँग जोडेर बडो संवेदनशील व्याख्या गरेको छ। साथै, यो आदेशले सीमा क्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मी र भन्सार कर्मचारीहरूलाई सर्वसाधारणसँग गर्ने व्यवहारमा सुधार ल्याउन कानुनी रूपमै मार्गनिर्देशन गरेको छ, जसले भन्सार नियमनको बहानामा हुनसक्ने सम्भावित दुर्व्यवहार वा सास्तीलाई रोक्नेछ।

सर्वोच्चको यो आदेश जति व्यावहारिक छ, यसको दुरुपयोग हुन नदिनु र तस्करी नियन्त्रण गर्न भने सरकारको ध्यान पुग्नु पर्ने हुन्छ। आदेशले स्पष्ट रूपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने कुरालाई बाहेक गरेको छ। त्यसैले भन्सार अधिकारीहरूले घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामान र व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको स्पष्ट पहिचान एवं वर्गीकरण गरी कर संकलन र सर्वसाधारणको सेवाबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत प्रयोजनको आडमा सीमा क्षेत्रबाट हुनसक्ने ‘करियर’ मार्फतको तस्करी वा अवैध व्यापारिक ओसारपसारलाई रोक्न राज्यका निकायहरू उत्तिकै चनाखो हुन जरुरी छ।

व्यावसायिक फाइदाका लागि देशको अर्थतन्त्रमा धक्का पुर्‍याउने गरी हुने चोरी पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले आफ्नो कडा निगरानी र कडाइलाई जारी राख्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ परिपक्व बनाएको छ। राज्यले राजस्व उठाउने र सीमा सुरक्षा गर्ने नाममा आफ्नै नागरिकको दैनिक जीवनयापनलाई संकटमा पार्नु हुँदैन भन्ने गतिलो मान्यता यसले स्थापित गरेको छ। अबको मुख्य दायित्व सरकार र भन्सार प्रशासनको हो- जसले एकातिर वास्तविक सर्वसाधारणलाई सम्मानजनक व्यवहारका साथ राहत दिनुपर्नेछ भने अर्कोतिर तस्करी र व्यापारिक प्रयोजनका लागि हुने अवैध आयातमा कडा निगरानी राख्नुपर्छ।

Comments