बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा ७ खर्ब २३ अर्ब रुपियाँ आवश्यक, अर्थसचिव उपाध्याय भन्छन्- बजेट अभाव हुन्न

काठमाडौँ । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीपछि पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सात खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (आरडिएनए) प्रतिवेदनले दुई चरणमा उक्त रकम आवश्यक पर्ने देखाएको हो । पहिलो चरणमा आगामी छ महिनाभित्र तत्काल राहत तथा अल्पकालीन पुनर्निर्माणका लागि आठ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपियाँ र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सात खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड दुई लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी क्षति पूर्वाधार क्षेत्रमा पुगेको छ । यसको पुनरुत्थानका लागि चार खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीमा मात्रै तीन खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपियाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । बाढीबाट ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका पाँच सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन् । सडक तथा यातायात पूर्वाधारका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । धादिङ, नुवाकोट र रसुवामा ६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त हुँदा ३३ मोटरेबल पुल बगेका छन् । ६४ झोलुङ्गे पुलमध्ये ५३ वटामा क्षति पुगेको छ ।

बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा सात हजार ५७० निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । साथै ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, सात स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ । सामाजिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि एक खर्ब तीन अर्ब ५४ करोड ९९ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।व्यापार, बैंकिङ तथा कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । बाढीबाट एक हजार ८०६ हेक्टर कृषिबाली, १७ बैंक शाखा र चार हजार आठ सय व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएका छन् ।

नदी व्यवस्थापन तथा विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि थप ९४ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ र लेदो तथा भग्नावशेष व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपियाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले दाता सम्मेलन आयोजना गर्ने, अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋण लिने र जलवायु न्यायअन्तर्गत क्षतिपूर्ति माग गर्ने तयारी गरेको छ । तत्काल राहत तथा उद्धारका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा बिहीबारसम्म १२ अर्ब ६३ करोड ९२ लाख रुपियाँ मौज्दात रहेको जनाइएको छ ।

पुनर्निर्माणमा बजेट अभाव हुन दिइँदैन : अर्थसचिव उपाध्याय

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन्। उनले पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उपलब्ध राजस्वको अधिकतम उपयोग गर्नुका साथै वैदेशिक सहायता परिचालनलगायतका विकल्पमार्फत आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताए।

बाढीबाट भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै अर्थसचिव उपाध्यायले क्षतिको यकिन विवरण प्राप्त भएपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए। उनका अनुसार अहिले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान बाढीपीडितको राहत, उद्धार तथा तत्कालीन व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको छ।

Comments