शान्तिको कामना गर्दागर्दै…
हामी भन्छौँ १२ बूँदे शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा शान्ति आयो तर नेपालमा शान्ति आयो भनेको एक दशक बितिसक्दा पनि शान्ति आएकै छैन । १२ बूँदेपछि शसस्त्र युद्ध रोकियो, एकैचोटी ठूला आक्रमण हुन छोडे, दोहोरो भिडन्त हुन छोड्यो, सेनाका व्यारेक र पुलिसका चौकीहरूमा आक्रमण हुन छोड्यो तर कुनै न कुनै प्रकृयाबाट मानिस मर्ने क्रम निरन्तर चलिनै रहेछ । देशमा लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो तर त्यो नाम मात्रको भएर बसेको छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई राखियो उनले श्रीपेच लगाएनन् फरक त्यत्ति हो अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा बरु राजतन्त्र नै ठीक लाग्छ । विगतलाई हेर्दा सबै राजा उस्तै नभए पनि कसैको पालामा त राम्रै विकास भएको पनि इतिहास छ । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र थिएनन् उनीहरूलाई कतै न कतै त्रास हुने गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू पिँजराबाट उम्किएको सुगा जस्तै स्वतन्त्र भए र अहिलेसम्म पनि दलहरू बेलगामको घोडा जस्ता भएका छन् एकले अर्कोलाई नटेर्ने । उनीहरूमाथि खबरदारी गर्ने कुनै निकाय नै भएन । स्थिर सरकार हुने व्यवस्था भएन । लामो प्रयासपछि बल्ल बल्ल संविधान जारी भयो तर त्यो सर्व स्वीकार्य भएन । संविधान नबनुन्जेल त्यसैका लागि झगडा भयो संविधान बनेपछि पनि त्यसैका लागि झगडा हुनु दुर्भाग्य हो ।
संक्रमणकालिन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ चल्नुपर्ने हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त्यो दुरदर्शीता पटक्कै पाइएन र पाइदैन पनि । दुबो जसरी मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको जरा खोतलिन लागेको बेला अख्तियारका प्रमुख माथि नै महाअभियोग लगाइएको अवस्था त अनि फेरी त्यसलाई वार पार लगानउन नसक्ने पनि यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् । संविधान बनेपछि शान्ति आउने आशामा बसेका नेपालीहरूको त्यो आसा पनि हावामै विलायो ।
बलत्कार, अपहरण, डकैति जस्ता हिंसात्मक घटना द्वन्दकालमा भन्दा बढी फैलाएका छन् । मानिसलाई नै बली दिने जस्ता क्रुरतापूर्ण कार्य हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलको बलमा जस्तै अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् जसले गर्दा असुरक्षा बढ्दो छ । राजनीतिक दलको खोल ओडेर गरिने आतंकवादले पनि उत्तिकै प्रश्रय पाएको छ । देशको स्वार्थमा भन्दा पार्टीको स्वार्थमा र पार्टीको स्वार्थमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू लागेका छन् जसले गर्दा राष्ट्रको स्तरोन्नती हुनै सकेको छैन । राज्यको विकास हुनको लागि पहिले राजनीतिक स्थितरताको आवश्यकता पर्दछ अनि मात्रै आर्थिक अवस्थाले सुधारिने अवसर पाउँछ तर नेपालको राजनीतिमा सुधार आउने छाँटकाट कहिल्यै देखिँदैन । सरकार बनाउने र लडाउने खेल निरन्तर चलिहरेछ । यसलाई निर्मूल पार्नको लागि अब संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु अनिवार्य छ । संघीयताले अहिले देशमा आगो बलिरहेको अबस्था छ । यसको छिनोफानो नलागेसम्म निर्वाचनमा मुलक जान सक्ने अवस्था देखिँदैन र निर्वाचनमा गएर नयाँ व्यवस्था नभएसम्म देशमा शान्ति आउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने छ ।
Comments
अरु समाचार
-
BREAKING: एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेल पक्राउ
काठमाडाैं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पाैडेललाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले पक्राउ गरेको छ। एमाले उपाध्यक्ष पाैडेललाई विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोगमा अनुसन्धानका...
-
व्यवसायिक कारोबारलाई अपराधीकरण गर्दै राज्यले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गर्योः दीपक भट्ट
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा मुछिएका व्यवसायी दीपक भट्टले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै राज्य निकायले...
-
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केपी ओली र आरजु राणालाई जोड्ने प्रयास कानुनी प्रक्रियाको उपहास र न्यायिक स्टन्ट
काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसकी नेत्री डा. आरजु राणा...
-
दीपक भट्टविरुद्ध २२ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा दर्ता शुरु
काठमाडौं । २२ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टसमेत ३९ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी...
-
पोखरा-लिन्जीबीच सहकार्य विस्तारबारे शिष्टाचार भेटवार्ता
पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यसँग चीनको भगिनी सहर लिन्जीका वैदेशिक मामिला उप–निर्देशक तथा सिपीसीका सचिव डानजेङ साङ्झोउ...
-
लागूऔषधविरुद्ध एसपी कविता कटवालको ‘जिरो टोलरेन्स’: के गरिदैछ ?
काठमाडाैं । मोरङ प्रहरीको कमान्ड सम्हालेदेखि नै एसपी कविता कटवालले आपराधिक क्रियाकलापविरुद्ध ‘जिरो टोलरेन्स’ (शून्य सहनशीलता) को नीति अघि सारेकी...
-
फ्लाईदुबईले सेप्टेम्बरदेखि पोखरा–दुबई दैनिक उडान गर्ने, मेयर आचार्यद्वारा सेवा सफल बनाउन अपिल
काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति भएको छ। उच्चस्तरीय सुरक्षा, सेफ्टी तथा सञ्चालनसम्बन्धी...
-
ओलीको सम्बोधनले किन तान्यो राष्ट्रिय ध्यान ?
काठमाडौं । संसद्को निर्वाचनपछिको पहिलो सार्वजनिक सम्बोधनमा केपी ओलीले केवल पार्टीगत विषयमा मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीति, नेतृत्व, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, राष्ट्रिय...
-
सम्पर्कबिहीन कर्मचारीलई तीनदिनभित्र उपस्थित हुन सरकारको अल्टिमेटम
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले अध्ययन बिदा तथा असाधारण बिदामा रहेका केही...












