शान्तिको कामना गर्दागर्दै…
हामी भन्छौँ १२ बूँदे शान्ति सम्झौतापछि नेपालमा शान्ति आयो तर नेपालमा शान्ति आयो भनेको एक दशक बितिसक्दा पनि शान्ति आएकै छैन । १२ बूँदेपछि शसस्त्र युद्ध रोकियो, एकैचोटी ठूला आक्रमण हुन छोडे, दोहोरो भिडन्त हुन छोड्यो, सेनाका व्यारेक र पुलिसका चौकीहरूमा आक्रमण हुन छोड्यो तर कुनै न कुनै प्रकृयाबाट मानिस मर्ने क्रम निरन्तर चलिनै रहेछ । देशमा लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र आयो तर त्यो नाम मात्रको भएर बसेको छ । राजाको ठाउँमा राष्ट्रपतिलाई राखियो उनले श्रीपेच लगाएनन् फरक त्यत्ति हो अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा बरु राजतन्त्र नै ठीक लाग्छ । विगतलाई हेर्दा सबै राजा उस्तै नभए पनि कसैको पालामा त राम्रै विकास भएको पनि इतिहास छ । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र थिएनन् उनीहरूलाई कतै न कतै त्रास हुने गरेको पाइन्छ । गणतन्त्र आएपछि राजनीतिक दलका नेताहरू पिँजराबाट उम्किएको सुगा जस्तै स्वतन्त्र भए र अहिलेसम्म पनि दलहरू बेलगामको घोडा जस्ता भएका छन् एकले अर्कोलाई नटेर्ने । उनीहरूमाथि खबरदारी गर्ने कुनै निकाय नै भएन । स्थिर सरकार हुने व्यवस्था भएन । लामो प्रयासपछि बल्ल बल्ल संविधान जारी भयो तर त्यो सर्व स्वीकार्य भएन । संविधान नबनुन्जेल त्यसैका लागि झगडा भयो संविधान बनेपछि पनि त्यसैका लागि झगडा हुनु दुर्भाग्य हो ।
संक्रमणकालिन अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिका साथ चल्नुपर्ने हो तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूमा त्यो दुरदर्शीता पटक्कै पाइएन र पाइदैन पनि । दुबो जसरी मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारको जरा खोतलिन लागेको बेला अख्तियारका प्रमुख माथि नै महाअभियोग लगाइएको अवस्था त अनि फेरी त्यसलाई वार पार लगानउन नसक्ने पनि यिनै राजनीतिक दलहरू हुन् । संविधान बनेपछि शान्ति आउने आशामा बसेका नेपालीहरूको त्यो आसा पनि हावामै विलायो ।
बलत्कार, अपहरण, डकैति जस्ता हिंसात्मक घटना द्वन्दकालमा भन्दा बढी फैलाएका छन् । मानिसलाई नै बली दिने जस्ता क्रुरतापूर्ण कार्य हुन थालेका छन् । राजनीतिक दलको बलमा जस्तै अपराध गर्नेले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् जसले गर्दा असुरक्षा बढ्दो छ । राजनीतिक दलको खोल ओडेर गरिने आतंकवादले पनि उत्तिकै प्रश्रय पाएको छ । देशको स्वार्थमा भन्दा पार्टीको स्वार्थमा र पार्टीको स्वार्थमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा नेताहरू लागेका छन् जसले गर्दा राष्ट्रको स्तरोन्नती हुनै सकेको छैन । राज्यको विकास हुनको लागि पहिले राजनीतिक स्थितरताको आवश्यकता पर्दछ अनि मात्रै आर्थिक अवस्थाले सुधारिने अवसर पाउँछ तर नेपालको राजनीतिमा सुधार आउने छाँटकाट कहिल्यै देखिँदैन । सरकार बनाउने र लडाउने खेल निरन्तर चलिहरेछ । यसलाई निर्मूल पार्नको लागि अब संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नु अनिवार्य छ । संघीयताले अहिले देशमा आगो बलिरहेको अबस्था छ । यसको छिनोफानो नलागेसम्म निर्वाचनमा मुलक जान सक्ने अवस्था देखिँदैन र निर्वाचनमा गएर नयाँ व्यवस्था नभएसम्म देशमा शान्ति आउने आशा गर्नु व्यर्थ हुने छ ।
Comments
अरु समाचार
-
मङ्सिर २४ देखि २७ सम्म ‘मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव’ हुँदै
काठमाडौं । नेपाल मानवअधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवको ‘लाइनअप’ सार्वजनिक गरिएको छ । बाह्रौँ संस्करणको महोत्सव यही मङ्सिर २४ देखि २७...
-
नेपालमा पहिलो पटक ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ सम्मेलन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवासङ्घ नेपालद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) सम्मेलन सुरु भएको छ ।...
-
देशभर मौसम बदली, ५६ जिल्ला उच्च जोखिममा
काठमाडौँ । नेपालमा आज (बिहीबार) देखि चार दिन लगातार देशभर मौसम बदली हुने भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग,...
-
राष्ट्रिय नाटक महोत्सव’मा छवटा नाटक मञ्चन गरिँदै
काठमाडौं । वरिष्ठ नाट्यकर्मी हरिप्रसाद रिमालको १००औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित राष्ट्रिय नाटक महोत्सवमा छ नाटक मञ्चन गरिने छ । हरिप्रसाद...
-
दुर्लभ कीर्तिमानी कायम गदै पूर्जा, ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १३ हिमाल बिना अक्सिजन आरोहण
काठमाडौं । पर्वतारोहणको क्षेत्रमा एकपछि अर्को दुर्लभ कीर्तिमानी कायम गदै आएका निर्मल पूर्जा ‘निम्स’ (एमबीइ)ले ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला संसारका...
-
एमडीएमएस घोटालाका डिजाइनर मल्ल र सेल्सबेरीका प्रधानाङ्गद्वारा अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि ‘मिडिया ट्रायल’
(सजिव कालाखेती) काठमाडौं । दूरसञ्चार क्षेत्रको भीओआईपीदेखि एमडीएमएस घोटालासम्म जोडिएका चर्चित र विवादित पात्र हुन् मनिन्द्र मल्ल। कल बाइपास 'भीओआईपी'...
-
सेलवेज क्यास एण्ड क्यारीले करोडौं रुपैयाँ राजस्व छली गरेको खुलासा
काठमाडौं । 'गुणस्तरीय सामान, उचित मूल्य तथा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा' लाई आफ्नो मूलमन्त्र बनाएको दाबी गर्दै विगत तीस बर्षदेखि चेन...
-
आफ्नो गल्ती सच्याइदिन तर मनोबल नघटाउन चन्द्रकला सखीको आग्रह
काठमाडौं । पशुपतिमा आयोजित कोटिहोममा श्रीरामकथा वाचन गरिरहेकी चन्द्रकला सखी सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको ट्रोललाई लिएर चिन्तित देखिएकी छन् । शुक्रबार ...
-
प्रधानको नाम संसदीय समितिद्वारा अस्वीकृत
काठमाडाैं । निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका...